काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्दै महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केही ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई स्पष्टसँग सरकारले आफ्नो बजेटमा उल्लेख गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा रहेको अन्यौलतासमेत हटेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यसअघि नै कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटअनुसार रणनीतिक महत्वका आयोजनामा रुपमा रहेका पश्चिम सेती, सेती रिभर, तल्लो अरुणको निर्माण सुरु गरिनेछ । सुक्खायामको बिजुली व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत लगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणका साथै चैनपुर सेती, जगदुल्ला, तामाकोशी पाँचौँ, सिम्बुवा खोला र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषयलाई बजेटले महत्व दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने स्थानमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामार्फत बिजुली पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । आयातित इन्धनको प्रयोग कम गर्न सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

कुल जडित क्षमता तीन हजार छ सय मेगावाट पुग्ने

आगामी आवमा कूल जडित क्षमता तीन हजार छ सय मेगावाट बराबर पुग्ने भएको छ । चालु आवमा र आगामी आवमा समेत थप हुने बिजुलीको मात्राका आधारमा जडित क्षमतामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन हुनेछ । आगामी आवमा एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी, तल्लो साञ्जेनलगायतका आयोजनाबाट थप नौ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले यसपटक पनि विशेष जोड दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०४५ शून्य कार्बन उत्सर्जनको रणनीतिअनुसार हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । बायोग्यास, बायो डिजेल उत्पादनलगायत वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु एक अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल रु ८७ अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहने गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विकासका लागि सरकारले महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । नदी करिडोर प्रसारण लाइन, उत्तर दक्षिण करिडोर निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । त्यसमा कर्णाली करिडोर, भेरी र अरुण करिडोरलगायत छन् ।

प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका आयोजनाका लागि सरकारले रु ३८ अर्ब ३२ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने र व्यावसायिक संस्थासरह ऋण लिने र लगानी गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै, एचआइडिसीएलको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सिचाँइमा लगानी खेतबारीमा पानी

कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पदकत्व वृद्धिका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

वर्षभरि सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइको मूल नहर निर्माण र थप सञ्जाल विस्तारका लागि रु ८० करोड, रानी जमरा कुलरिया आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि रु ६३ करोड महाकाली सिँचाइका लागि रु एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेसको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिण आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो परियोजनाका लागि रु चार अर्ब १७ करोड बराबरको बजेट तय गरिएको छ । यस्तै, भेरी बबई परियोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दाङ देउखुरी सिँचाइ र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र कर्णाली प्रदेशका टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाइ रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहरलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट थप १८ हजार चार हेक्टर बराबरको सिँचाइ सेवा पुग्नेछ ।