चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ पछाडिको अवस्था हेर्दा झन् दयनीय हुँदै गएको देखिन्छ। जनशक्तिको आवश्यकता हेर्दा ५६ हजार बढी छ। यो नर्सिङ सेवा भनेको देशभर गाउँ वडा परिवारसम्म विस्तारित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। तर यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा संकुचन आउने देखिन्छ। राज्यको अभिमुखीकरण राम्रो भए पनि नीति चाहिँ नियन्त्रणमुखी देखिन्छ। यो विषयमा राज्यको सुविधाजनक दृष्टिकोण आवश्यक थियो। तर त्यो हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य संस्थामा ५६ हजार नर्स पुगेनन् भने जिम्मा कसले लिने ? अस्पतालमा ताला चाबी मात्र लगाउने शैलीको नियम कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन। एमबीबीएसको भर्नामा आ-आफ्नो कलेजले लिने भन्दा विभिन्न किसिमको स्ट्यान्डर, भेरीएसन देखा परेर स्ट्यान्डर भएन भनेर केन्द्रले परीक्षा लिने कुरा आयो।

राज्यले मेरो खर्च पुगेन, जनशक्ति पुगेन भनेर त्यसको असुविधा आम जनतालाई थोपर्ने अधिकार राख्दैन। कुनै पनि ढंगले आफ्नो दायित्त्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

देशमा बस्नका लागि अवसर पर्याप्त हुनुपर्छ। यो पहुँच योग्य हुनुपर्छ। यसो भयो भने हाम्रो देशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र हाम्रो जनशक्तिले बढी आय आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता राखेर विश्व बजारमा जानसक्छ र रेमिटेन्स ल्याउन सक्छ।

यो समस्या चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनपछि आएको देखिन्छ। यो प्रतिनिधिमुलक समस्या पनि हो। नेपालीले नेपालमा बस्न नै धेरै रुचाउँदैनन्। नागरिकता त त्यागेर जाने चलन छ। त्यसको लागि हाम्रो शिक्षा स्तरीय हुनुपर्छ। देशमा बस्नका लागि अवसर पर्याप्त हुनुपर्छ। यो पहुँच योग्य हुनुपर्छ। यसो भयो भने हाम्रो देशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र हाम्रो जनशक्तिले बढी आय आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता राखेर विश्व बजारमा जानसक्छ र रेमिटेन्स ल्याउन सक्छ। यो कुरा हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। तर त्यो हुन सकेको छैन।

यसको लागि यो ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। चिकित्सा शिक्षा मात्र होइन समग्र नर्सिङ पेसाको प्रकृति सेवाको स्तर, सुविधाको अवसर, उनीहरूको तलब भत्ता सुरक्षा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

समग्र शिक्षालगायत पद्धतिको लागि नर्सिङ क्षेत्रको शिक्षा र पेसाको समग्र समस्याको अध्ययन गर्नेगरी एउटा नर्सिङ आयोग नै गठन गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा काममा सुधार गर्नुपर्छ।

अहिले एउटा सामान्य कार्यालय सहायकको २० हजार रुपैयाँ खाने बेलामा नर्सलाई आठ हजार रुपैयाँमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। नर्स त एक तहको दक्ष जनशक्ति हो। तीन चार वर्ष पढेको हुन्छ। त्यो समयमा उसले काम सिकेको पनि हुन्छ। त्यसलाई आठ हजार रुपैयाँ लिएर बाध्यात्मक परिस्थितिको लाभ राज्यले लिने परिस्थिति बन्नु हुँदैन। त्यसैले समग्र शिक्षालगायत पद्धतिको लागि नर्सिङ क्षेत्रको शिक्षा र पेसाको समग्र समस्याको अध्ययन गर्नेगरी एउटा नर्सिङ आयोग नै गठन गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा काममा सुधार गर्नुपर्छ।

नर्सिङ जुन सेवा प्रदायक छ त्यस्तो शिक्षाका बारेमा एउटा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरयुक्त र भरपर्दो बनाउने शर्तहरू निर्धारण गर्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो नियममा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले केबल नीति र नियम बनाउने वा लेख्ने मात्र होइन। यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई उसको थप रणनीति पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीतिकै कारण विद्यार्थी विदेश पुगेका छन्। यसले व्यक्ति मात्र पलायन भएनन् आर्थिक श्रोत पनि पलायन भयो। ती जनशक्ति फेरि फर्किँदैनन्। यस्तो अवस्था राज्यले ल्याउनु हुँदैन।

स्वास्थ्यका कुरामा हरेक गाउँ स्तरमा यो सेवा पुराउनै पर्छ भनेर मैले आदेश पनि दिएको थिएँ। यो विषयमा अविलम्ब सम्बोधन गरिनुपर्छ। आदेशको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ।
(खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)