दुई वर्ष अघि गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीभित्र छोटो अवधिमा विभिन्न उतार चढाव आएका छन्। केही नेता धमाधम एमाले प्रवेश गर्न थालेका छन्। शीर्ष नेताबीच नै वैचारिक मतभेद देखिन्छ। आजको राजनीतिक रणनीति, अबको सत्ता रणनीति, अबएमालेसँगको सम्भावित साझेदारी वा पार्टी एकता वा सहकार्यको विषयमा आधारित रहेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पार्टीको सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका सबै बैठक सकिए। अहिलेसम्ममा तल्लो तहसम्म सङ्गठन विस्तार भएको छैन। भएको पनि भताभुङ्ग छ। अब महाधिवेशनको तयारी कसरी सुरु हुन्छ ?
हामी ठिक ठाउँमा नै छौँ। बहुदलीय व्यवस्था भएको कारणले केही मान्छे छोड्ने र केही मानिसहरू आउने प्रक्रिया जारी नै रहन्छ। यही विषयलाई लिएर पार्टी भताभुङ्ग भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छौँ। यसको लागि मातहतका कमिटीको सङ्गठित सदस्यनविकरण गर्ने र त्यसकोअध्यावधिक गर्ने कुरा तथा स्थानीय जिल्ला, पालिका र प्रदेशका राष्ट्रिय अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौं। त्यसको मिति तोक्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका छौं।

तपाईंको आफ्नै जिल्लामा फर्केर हेर्दा नेकपा (एस) कुन अवस्थामा छ ?
नेकपा एस ठिक छ। सङ्गठन भित्र पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर सबै आएका हुँदैन। आउने जाने भइरहन्छ। हिजोको दिनमा केपी ओलीको अपमान सहन नसकेर केही फरकपना पाउन सकिन्छ कि भनेर हाम्रो पार्टीमा जोडिएका थिए। अनेकौँ उद्देश्य प्राप्तीको लागि सङ्गठनमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसको तत्काल प्रतिक्रिया हुन नसकेपछि बदलिन्छन्।

नेकपा (एमाले)बाट अलगै हुनुपर्छ भनेर अहोरात्र खटिएर तल्लो तहसम्म विभाजन गरेका मुकुन्द न्यौपाने, चूडामणि जङ्गलीहरू त पार्टीमा बसेनन् वा अटाएनन् भने अब महाधिवेशन गर्दा को बाँकी होला ?
मान्छेले अनेकौँ प्रश्न गर्न सक्छन्। त्यसो त केपी ओलीको पार्टीमा सात वा आठ लाख पार्टीको सङ्गठित सदस्य थिए। अहिले त तीन लाख जतिले मात्र नविकरण गरेका छन्। एमाले सकिएको भन्न त मिल्दैन। कांग्रेसको पनि सदस्यता कम भएको छ। त्यस कारणले मुकुन्द न्यौपाने, चूडामणि जङ्गलीहरू कुनै कारणले पार्टीमा जोडिनु भएको थियो आज छोड्नु भयो। यो बहुदलीय व्यवस्था हो। दल छान्न पाउने नेता छान्न पाउने हक संविधानमा नै उल्लेख छ। यसलाई कमजोर भयो सकियो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन।

नेकपा (एस) भदौ २ गते दुई वर्ष पुग्यो। दुई वर्षको अवधिको समीक्षा के ?
हामीले पार्टी निर्माण गर्यौँ र त्यसको औचित्यको बारेमा प्रश्न त उठ्छ। अहिले नेकपा (एमाले) भन्ने पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली भन्ने व्यक्ति जति फाइल खुल्छ सबैमा उनी देखिन्छन्। कुनै ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा र कुनै ठाउँमा अप्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छन्। कुनै ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यो कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको थियो। कार्यकर्ता उकुसमुकुस भए त्यसकारण हामीले पार्टी स्थापना गरेको औचित्य साबित भयो भनेर सचिवालयको बैठक, पोलिट ब्यूरोको गरेर बैठक हरेक मिटिङमा त्यो कुरा निकालेका छौँ।

तपाईँहरूको पार्टी स्थापना वा एमालेबाट विद्रोहको कारण केपी ओलीले संविधान मिचे हो ?
मुख्य भाग भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन तरिकाले संस्थागत गरेर विकास गरेर लानु पर्ने हो। त्यो भएन। हामीले धेरै मेहनत गरेर नेपालको सिस्टमलाई संविधानमार्फत निर्माण गरेका छौँ। त्यो सबै सिस्टमलाई अन्त्य गर्न थालेपछि एउटा संविधान कानूनसँग दोहोरियो भन्ने अर्को कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओलीको कारणले बदनाम हुन थाल्यो। यी दुई वटा कुरा आज प्रमाणित भएका छन्।

तपाईंहरूले कोसीमा संविधानको रक्षा गरेर ओलीको संविधान विरोधी कदमको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गरेका थियौँ भनेर पुष्टि गरिदिएको हो ?
एउटाले संसदीय दल वा सरकार बनाउनै पर्ने पोजिसनमा कम साथले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा हामीसँग अरु विकल्प पनि थिएन। मानिसले संविधानमा कानुनमा रहेर हरेक कुराको विकल्प खोज्छ। कुनै उपाय नभएपछि सरकार त बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं।

संविधान ठुलो कि सरकार र सत्ता ?
संविधानको रक्षा, कानुनी राज्य निर्माण गर्ने भनेर नै हामीले विद्रोह गरेका हौं।

सभामुखलाई लगेर भोट हालेर हाम्रो सत्ता टिक्यो भनेर देखाउनु जायज थियो ?
बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले भोट गर्न पाउने अधिकार संविधानमा उल्लेख छ।

त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले गलत गर्याे ?
सर्वोच्चले कतिपय बेठिक फैसला पनि गरेको छ। कयौँ फैसलाहरू हुन्छन्। त्यसैले सर्वोच्चले गरेका सबै फैसला सही छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले सरकार निर्माण गर्न बराबर भोट भयो भने सभामुखले आफूलाई लागेको राजनीतिक दललाई भोट हाल्न पाउने हक राख्नुपर्छ।

संविधान तपाईंहरूले नै बनाएको हो नि ?
संविधान हामीले नै बनाएको हो। भोट बराबर भयो भने निकास दिनुपर्ने अवस्था आयो भने सभामुखले भोट हाल्न सक्छन्। अरु कमिटीमा पनि भोट बराबर भयो भने अध्यक्षले मत हाल्न सक्छ। जब मान्छे भाग्छ वा उपस्थिति हुँदैन भने के गर्ने ? कम्तीमा हरेक माननीयले आफ्नो अधिकार के हो ?कर्तव्य के हो भनेर बुझेको भए यो अवस्था आउने थिएन।

तपाईंहरूले नागरिकता विधेयकमा संविधानको रक्षा गर्नुभएको हो ?
हिजो राष्ट्रपति कुनै एउटा व्यक्ति भएको बेला एउटा निर्णय भएको थियो। अहिले अर्को राष्ट्रपति आउँदा सारा चिज हिजो २,३, ४ वर्ष अगाडि गरेका निर्णयलाई फेरी अहिले नयाँ प्रक्रियामा ल्याउने कुरा हुन्छ र ! यो त असम्भव छ।

राष्ट्रपतिबाट त्यो खालको कानुन स्वीकृत भएको छ। त्यसको जवाफदेहिता अहिलेको संसद्ले मान्नु पर्दैन ?
जस्तो २०७४ सालमा म सांसद थिएँ। २०७९ सालमा पनि फेरि सांसद भएँ। अनि २०७४ सालमा सांसद भएर जे काम गरिएको थियो त्यसलाई २०७९ सालको सांसदले। अहिले पनि हामीले २०५१/५२ सालका विधेयकका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल हामीले ०७४ सालमा गरेर सांसदले दुई पटक त्यसलाई पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पु¥याएर राष्ट्रपतिले पेन्डिङमा राखेको विधेयक हो। त्यसैले नयाँ संसद् आएपछि हामीले त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानेर प्रक्रियामा अगाडी बढाएका छौँ।

संसद्ले स्वीकार गर्यो त अहिले आएका नयाँ दलहरूले पनि मान्दिए ?
हामी आज पनि २०५० सालमा प्रस्तुत विधेयकको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। भनेपछि २०५० सालमा आयो। त्यसपछि धेरै सांसद त आए। जुन २०५१ सालमा प्रस्तुत विधेयक थियो। त्यसलाई खारेज गरिदियौँ। संविधान अनुकूल नै भएको छ। त्यसैले ०६४ सालमा भएको सांसदले जे निर्णय गर्यो २०७० सालको सांसदको सम्पत्ति हो। २०७४ मा हामीले निर्णय गरेका थियौँ। यसलाई हामीले नियमित रूपमा अगाडि बढायौँ। राष्ट्रपतिले आफ्नो बेठिक चिन्तनको कारणले त्यसलाई पेन्डिङमा राख्नु भएको थियो। फेरि हामी २०७९ सालमा आएपछि २०७४ को सांसदले जे गरे त्यही गरिराख्ने कुरा त हुँदैन।

तपाईंको पार्टीका अध्यक्षलाई पनि भ्रष्टाचारमा लागेको आरोपमाअनुसन्धान भइरहेका छन्। कतिपय मान्छेहरू जेल परिरहेका छन्। तपाईँको अध्यक्ष संलग्न भएको विषयमा कानुनी राजको प्रश्न नउठ्ने हो ?
कानुनी राज सबै मान्छेलाई लागु हुनुपर्छ। सबैले कानुनी राज्यको पालना गर्नुपर्छ। तर अनावश्यक रूपमा कसैले भनेको कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यसैले सिआइबी लगायतका संस्थाजसले अनुसन्धानको लागि जिम्मा प्राप्त गरेको थियो जसले हाम्रो अध्यक्षसँग पनि बयान लिने काम गरेको छ। हामीले कानुनी राज्य मान्ने संस्था वा राजनीतिक दलका मान्छे भएकोले त्यो स्वीकारगरेका छौं।

नेपालमा कानुन दुई खालको छ हो ?
कानुन संविधान र सिस्टम एकै छ। तर विष खाएको मान्छेमा मात्र विष लाग्छ। कसैले यसले विष खायो भनेको आधारमा उसलाई विष लाग्छ र !

२९० जनाले सिआइबीकोमा गएर बयान दिनुपर्ने तपाईंको अध्यक्ष माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई घरैमा ल्याप्चे हानेर निस्किनु पर्ने तपाईंहरूले दुई खालको कानुन बनाउनु भएको थियो ?
कानुन एउटै छ। तर अध्यक्षको हकमा अनावश्यक जोड्ने काम गरे।कसैले बदमास भन्यो भने सबै भन्दा पहिले त बाहिर बाहिर अनुसन्धान हुन्छ। यदि अनुसन्धानसँग जोडिएर दोषी ठहर हुनुभएको छ भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नत्र छुट हुन्छ। हाम्रो अध्यक्ष २०६६ सालमा आएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त २०४९ सालमा भएको कामलाई ६७ सालमा बनेको अध्यक्षले वा प्रधानमन्त्री जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ र !

जग्गा किन्नेहरू जेलमा र जग्गा बेच्नको लागि कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति यही रहेछ कानुन ?
बाबुराम भट्टराई र हाम्रो अध्यक्षले गरेको कामको प्रकृति फरक छ। हाम्रो अध्यक्षले तीन वटा काम गर्नुभयो जुन गुरु योजना अनुसार थियो।

त्यो गुरु योजना चाहिँ प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको रहेछ त्यसो भए ?
गुरु योजना प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको थियो। चक्रपथ निर्माण गर्ने कुरा मात्र थियो। त्यसपछि परिसर वृद्धि गर्ने कुरा थियो। त्यही कारणले २२ रोपनी जग्गा अहिलेको प्रधानमन्त्री निवासको परिसर भित्र ल्याउने काम गर्नुभएको छ। माधव नेपालको पालामा भएको कारणले २२ रोपनी जग्गा ल्याएर अहिले कति राम्रो भएको छ। त्यसैले मोहीलाई आधा जमिन नदिई सबै जग्गा ल्याउने काम भएको थियो। त्यसैले अनावश्यक सरकारी जग्गा बिक्री गरेको कुरालाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नु अनावश्यक हल्ला मात्र हो।

सर्वोच्च अदालतले योगराज पौडेलले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सुनुवाइ गर्दा नीतिगत निर्णयमा संलग्नलाई पनि छानबिनमा तान्नु भनेर के भनेको ?
उहाँको संलग्नता नै छैन। नीतिमा कुनै भ्रष्टाचार नै भएको छैन। जस्तो माधवकुमार नेपालले गरेको तीन वटा काम बाबुराम भट्टराईले गरेको चार वा पाँच वटा जग्गा एउटा गुठीलाई दिएको कुरा यही हो। तुलनात्मक रूपमा बाबुराम भट्टराईले गुठीको नाममा सरकारी जग्गा दिने काम बेठिक थियो।

यो भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा तपाईंहरूले केपी ओलीलाई जेल हाल्नु पर्छ भनिरहनु भएको छ। केपी ओली बाहेकको नेकपा (एमाले) भइदियो भने हामी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँथ्यौँ। केपी ओली अलिकति घाँडो भयो भन्ने खालको बुझाइ हो ?
होइन। यो पार्टी काम लाग्दैन। यो पार्टीको नेतृत्वले भ्रष्टाचार मात्र गर्छन्। जहाँ हेर्याे खाली केपी ओली देखिने र यो तरिकाले पार्टी नबन्ने भएपछि न हामीले अर्को पार्टी बनाएका छौँ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीसँग कुनै दुस्मनी छैन। तर उनले गरेको जुन बिभेद छ। त्यो विभेदको विषयमा मात्र हाम्रो आलोचना हो।

तपाईंहरूलाई पनि त पार्टी एउटै बनाएर अगाडि लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने होला नि?
भोलि कुनै परिस्थिति मिल्यो भने हुनसक्छ। केपी ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रयास गरे। यी सबै कुरामा जनता र कार्यकर्तासँग माफी मागे भने एकता हुन सक्छ।

एमालेसँग मिल्न सकिन्छ ?
सम्भावना अनेकौँ हुन्छन्। अहिले नै केपी ओली नै नेता र नेतृत्व भएको बेलामा त यो सम्भव होला जस्तो मैले देख्दिन। केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्नको लागि त्यो तयारीका साथ अगाडि बढेका छन्। हामी स्थापित गर्ने निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ।

केपी ओलीले धक्का दिएर अहिलेको गठबन्धन भत्काइदिए भने त तपाईंहरूलाई गाह्रो होला नि ?
केपी ओलीले हजार पटक भत्काउन खोजेका हुन्। तर यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ।