हामीले अहिले पत्रपत्रिकामा वा साथीहरूसँग कुरा गर्दा नयाँ भू-राजनीतिक गतिशीलताको कुरा गरेर, ओहो अब के हुन्छ भनेर अलिकति अत्तालिएको जस्तो वा ‘थ्रेट’को रूपमा बढी लियौँ कि जस्तो लाग्छ। म यसलाई अवसरको रूपमा लिन्छु। किनभने यो नयाँ ‘सिनायारियो’ होइन। पहिला दुई वटा विश्वव्यापी शक्ति (ग्लोबल पावर) थिए अमेरिका र रसिया। अहिले रसियालाई चाइनाले प्रतिस्थापन (रिपेल्क्स) गरेको देखियो। अब हामी ४० वर्ष अगाडि गयौँ भने जुन किसिमको सम्बन्ध अमेरिका र रसियाको थियो। त्यो भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध अहिले अमेरिका र चीनको देखिन्छ।

रिजनमा नै हेर्दा पनि हाम्रो दुई वटा छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध पहिला अहिलेमा धेरै फरक छ। पहिला उहाँहरूको १९६२ युद्धपछि सम्बन्ध नै थिएन। १९९० मा उहाँहरूको ट्रेड युएस डलर २५० मिलियन भयो। सन् २००१ मा २.९ बिलियन युएस डलर, २०२१-२०२२ मा १५०.८३ बिलियनको ट्रेड छ।

भारत र चीनको सम्बन्ध पनि अहिले राम्रो हुँदै गएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। अहिले चाइना दोस्रो ठूलो आर्थिक देश र भारत पाँचौं ठूलो आर्थिक देश र दुई वटा सबै भन्दा ठुलो बजार हाम्रो अगाडि छ। यो किसिमको फाइदा कमै देशले पाउँछन्। तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? हामीले यसलाई अवसरको रुपमा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ।

त्यो गर्नको निम्ति हाम्रो पनि कूटनीतिक कौशल, राजनीतिक विकास र कूटनीतिक अर्थतन्त्रमा पनि अलि केन्द्रित हुनुपर्छ। यही सन्दर्भमा हामीले नेपालमा यो कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन।

सबै तिर विभिन्न मुलुकको विशेष गरेर मिडल पावरहरूको यही किसिमको सोच छ कि भन्ने कुरा मैले आर्थिक समय ‘फाइनान्सियल टाइम्समा’ लेखेको आर्टिकल पढेको थिएँ। विशेष गरेर त्यो आर्टिकलमा किनिया (केन्या)लाई इन्फासाइज गरेर लेखेको छ। त्यहाँ २० वर्ष अघि केन्या र चीनको सम्बन्ध अत्यन्तै मजबुत र चीनको सबैको बढी संलग्नता पनि अफ्रिकामा केन्यामार्फत नै भएको हो। तर यो २० वर्षमा परिस्थिति फरक आयो भनेर एउटा कोर्ड गर्न चाहन्छु।

हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टको अनुसार हामीले हाम्रो दुई छिमेकीसँग पनि र अरु देशसँग पनि डिल गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी अरु भन्दा फरक स्थितिमा छौँ। हामी भूपरिवेष्ठित देशका दुई छिमेकी चीन र भारत छन्। उनीहरूको कतिपय ‘डेलिकेट कन्सन्ट’ हुन्छन्। त्यसमा हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ।

अब भारतसँगको हाम्रो खुला नाका छ। खुला नाका सुरक्षाको बारे भारतीय बढी सचेत छन्। त्यसमा कतिपय समय हामी नेपाल पनि सेन्सेटिभ हुँदैनौँ। त्यो विषयमा सचेत हुनु जरुरी छ। हाम्रो नर्थ एन्ड नेचरको बारे एक चीन नीतिमा हामी स्पष्ट छौँ। तर समय समयमा नाकामा समस्या केही आउँछ। त्यसैले यी दुई मुद्दालाई मध्य नजर राखेर अरु मुद्दा हाम्रो इच्छा के हो ? त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ। इच्छा प्रष्ट हुनलाई पनि एक किसिमको सबै पार्टी एकाग्र भए भने हाम्रो सन्देश अन्य हाम्रो छिमेकी मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुग्छ।

अहिले हाम्रो सन्देश एक किसिमको भ्रममा छ। जस्तो: ‘एमसीसी’ धेरै जसो पार्टी सायद मेरो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) बाहेक एमसीसीमा सरकारमा हुँदा एउटा भनाइ र विपक्षमा गएपछि अर्को भनाइ आयो । हामीले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिलाई सरकार परिवर्तन भइसकेपछि यो नयाँ सरकार के गर्छ भन्ने किसिमको प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन।

त्यसमाथि हाम्रो सरकार त वर्ष वर्षमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो एक किसिमको आन्तरिक बुझाइ प्रष्ट हुनुपर्छ। सम्झौता भइसकेपछि अन्य राष्ट्रसँग यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

अर्को उदाहरण बूढीगण्डकी तीन पटक एउटा सरकार हुँदा चिनियाँ पार्टीलाई दियो। फेरि अर्को सरकार आयो रद्द भयो। त्यो ३-४ चोटी त्यहाँ पनि हामी अलमलिएका छौँ। त्यसैले हाम्रो एउटा चाहिँ सबै मुख्य राजनीतिक पार्टी, नयाँ पार्टी पनि हामीहरूको कदम विशेष गरेर विदेशी मुद्दामा सरकारमा हुँदा र विपक्षमा हुँदा परिवर्तन हुनु हुँदैनन्। अर्को कुरा हामीले उहाँहरूसँग डिल गर्दा पनि सरकार परिवर्तन भए पनि विदेश नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन।

अर्को हामीले यो अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले मात्र होइन, इन्ट्रा पार्टी डाइनामिक्सले पनि हाम्रो हाम्रो विदेश नीतिमा परिवर्तन भइरहेको हामीले यो दुई-चार वर्षमा देखिरहेको छौं।

चीनसँगको सम्बन्ध सरकारको यो भन्दा अघिल्लो सरकारको सम्बन्ध र आन्तरिक पार्टी भित्रकै डाइनामिक्सले पनि परिवर्तन गरेको कारणले हामी ‘कन्फ्युजन’ दिने सन्देश पठाएको जस्तो लागेको छ। फेरि पनि हामीले विशेष गरेर अलिकति नेपाल पनि लचिलो हुनु जरुरी छ।

अहिले हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। तर हामीले आफ्नो कूटनीतिक कौशल प्रयोग गर्यो भने हामीले निर्जीव क्षणबाट बहुजीवी क्षणहरू जानको निम्ति अरु देशले लगभग मुभ गरिसक्यो।

बंलादेशमा पनि एउटा पोर्टमा भारत र चीनले पनि त्यहाँ पैसा लगानी गरेको छ। हाम्रै नेपालमा हेर्दा पञ्चायत कालमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने बेला कतिपय क्षेत्रमा रसिया, कतिपय पक्षमा अमेरिका, कतिपय पक्षमा युरोपियनले, भारत, बेलायत र चीनले बनाएको छ। त्यसैले हामीहरू पनि अब यसरी अगाडि जानुपर्छ।

युक्रेन युद्धमा पनि भारतको स्ट्यान्ड आफ्नै किसिमको रहेको छ। त्यसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगारेको जस्तो लाग्दैन। अहिले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। तै पनि नेपालले हाम्रो आन्तरिक एक किसिमको बुझाइमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। हाम्रो स्पष्ट सन्देश दिन सकियो भने हाम्रो पुरानो सोचबाट अलिकति डाइनामिक फरेन पोलिसि लिएर अर्थतन्त्रलाई अलिकति राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ।

यही विषयमा पनि केही कुराहरू छन्। एउटा त नेपाल सरकार भारतमा जाँदा भारत सरकारलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् १० वर्षमा बेच्ने कुरा आयो। त्यो राम्रो पक्ष हो। तर हाम्रो दुई वटा निकायको म उदाहरण दिन्छु। विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन। विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालय भारतको मन्त्रालयसँग सिधै सञ्चार भइरहेको छ। तर नेपालको नागरिक उड्डयन र भारतको नागरिक उड्डयनको हाम्रो हवाई रुट भैरहवा एयरपोर्ट बन्न सुरु गरेदेखि बन्नेसम्म जम्मा एउटा औपचारिक बैठक बसेको छ।

त्यसैले हामीले आर्थिक विकासका कुरा गर्दा अहिले आफ्नै पहलमा मन्त्रालयहरूले सम्झौता गरेको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको हातमा मात्र छोड्नु हुँदैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलिकति बलियो बनाउन सकियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ।

(काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शम्शेर राणाले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)