काठमाडौँ- सरकार र राहत, बाल विकासलगायतका शिक्षकहरुबीच पाँचबुदे सहमति भएको छ ।

शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा राहत शिक्षक, पेन्सन बञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक कर्मचारीलगायतसँग पाँचबुदे सहमति भएको हो ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयक सच्याएर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेलगायतका सहमतिसँगै असन्तुष्ट शिक्षकहरुको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।

दुईपक्षबीच प्रारम्भीक बाल शिक्षामा कार्यरत बाल सहजकर्ताको हकमा दरबन्दी कायम गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिइने, आन्तरिकको शत प्रतिशतको व्यवस्था गरिने, राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिने सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि शिक्षामन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनमा शिक्षकहरुको मागलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए । सहमतिलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर विधेयकलाई अघि बढाउने उनले बताए ।

त्यस्तै, राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षकको हकमा आवश्यक कानून बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नेलगायतका पाँच बुदे सहमति भएको बताए । उनले अहिलेलाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।

सरकार र शिक्षकबीच आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालबिकास सहजकर्तासम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रुपमा समन्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसअघि सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागको सुनुवाई नभएको भन्दै राहत शिक्षक, पेन्सन बञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक कर्मचारीलगायतले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।