भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने « Khabarhub

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भएको गुनासो आएकाले प्रभावितलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । अस्थायी आवास निर्माणको लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्व गर्नेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी पौडेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्  । यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ रिक्त रहेको सचिवमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  १२ : ०८ बजे

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसँग खोज्यो चुनावी सुरक्षाको ग्यारेन्टी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको वातावरण बनाउन

‘जलाइएका संरचना टुलुटुलु हेर्दै गाउँ जान सकिँदैन, फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैन’

काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीबारे

महेशलाई सिंहदरबार पठाएका केपी साथमा शंकर लिएर पुगे शेरबहादुर भेट्न

काठमाडौं- सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफल चलिरहँदा

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पाएनन् उचित पारिश्रमिक 

धादिङ– निर्माण, कृषि तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले

सरकारले हामीलाई फुटबल नबनाओस्‌ : जेन–जी प्रतिनिधि

काठमाडौं– निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा