सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सिपबिल्डङको भाषा परीक्षामा फेल भएका सबैलाई कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस) मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आज आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै आज ललितपुरको ग्वार्कोमा प्रदर्शन भएको छ । त्यसक्रममा ग्वार्कोमा इपिएस परीक्षार्थीहरूले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५९६१ नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा २३ वर्षीय सुजन राउत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र साह छन् । यस घटनामा प्रहरीले ५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

यो पनि…

बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न डीआइजीको नेतृत्वको समिति गठन

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ०९ बजे

आय र व्यय क्षमतामा चुक्दै ओली सरकार

काठमाडौं – आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने र विकास निर्माण अभियानलाई

लाग्यो उपनिर्वाचन : कीर्तिपुर नगरपालिकामा धमाधम उम्मेदवारी

काठमाडौं- यही मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका

मंसिरमा कति छन् विवाहका लगन ?

काठमाडौं– याे मंसिरको महिना हाे । यो महिना आउने बित्तिकै

समुद्री सतहमुनिको बाकुबाट उच्च शिखर सगरमाथाको सन्देश : ‘हिमालको हिउँ जोगाऔँ’

अजरबैजान– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या

चितवन– चितवन कारागार कार्यालय भरतपुरमा चार्डपर्वको समयमा ५९ जना कैदीबन्दी