सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश « Khabarhub

सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सिपबिल्डङको भाषा परीक्षामा फेल भएका सबैलाई कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस) मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आज आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै आज ललितपुरको ग्वार्कोमा प्रदर्शन भएको छ । त्यसक्रममा ग्वार्कोमा इपिएस परीक्षार्थीहरूले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५९६१ नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा २३ वर्षीय सुजन राउत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र साह छन् । यस घटनामा प्रहरीले ५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

यो पनि…

बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न डीआइजीको नेतृत्वको समिति गठन

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ०९ बजे

कुमारी बैंकद्वारा ‘रियल टाइम ईआरपी’ एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म सुरुवात

काठमाडौं– कुमारी बैंक लिमिटेडले आईएमएस सफ्टवेयर प्रालिसँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो

सुस्तामा हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी, नेपालीको विरोधपछि सीमा क्षेत्रबाट फिर्ता

नवलपरासी (पश्चिम) । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा

पुराना काठ व्यवस्थापन गर्दै डिभिजन वन कार्यालय

चितवन– डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका पाँच

हावाहुरी र असिनापानीले धानबालीमा क्षति, ७३ घरपरिवार प्रभावित (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नवलपुर विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को बगुवन र सिसेनी क्षेत्रमा

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि सर्वसाधारणसँग राय माग

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई