काठमाडौँ– सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा नेपालमा पहिलोपटक ‘स्पेसल प्लानिङ प्लेटफर्म’ आयोजना गरिने भएको छ । युएन ह्याबिट्याट एवं जापान सरकार र भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नारासहित पाँचौँ संस्करणको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम यही माघ १९ र २० गते राजधानीमा आयोजना गरिने भएको छ । 

सम्मेलनमा भूटान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मोजाम्बिक, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, युगान्डा र भियतनाम गरी १३ देशका उच्च अधिकारी र विज्ञको सहभागिता हुने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । दिगो उत्थानशील र समावेशी समाज तथा सहरबस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा जापान सरकारको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले यो प्लेटफर्मको स्थापना गरेको हो । यससम्बन्धी पहिलो सम्मेलन भने जापानमै सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको थियो ।

सन् २०१९ देखि प्लेटफर्मले युएन ह्याबिट्याट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष यससम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तरक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै आएको छ । सुरुदेखि नै यो मञ्चमा नेपाल सहभागी हुँदै आएको छ । विश्व आर्थिक गतिविधिको बदलिँदो परिदृश्य, बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन र अन्य चुनौतीका कारण सरकारलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुहाउँदो नीतिनियमको तर्जुमा गर्न सबल बनाउन कार्यक्रमले सहयोग गर्ने आशा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले बताए । 

उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।