२०७५ साल वैशाख ३१ गते नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। अब नेपालमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याएको एउटा सकारात्मक पक्ष वा सन्देश थियो। फेरि तीन वर्षपछि लोडसेडिङ सुरु भएको थियो। हामीसँग हाइड्रो पावर विकासको लामो इतिहास छ।

 हामीले ११२ वर्ष बिताएका छौं। इतिहास सुन्दर भए पनि अझैसम्म भविष्य सुन्दर बनाउने आधार तयार भएको छैन। नेपालमा लोडसेडिङ सधैँ चर्चाको विषय बनेको छ। ११२ वर्षको यो कालखण्डमा नेपालको इनर्जीको क्षेत्रमा हाम्रो हाइड्रो पावर डोमिनेट भएको देखिन्छ। यसलाई विभिन्न निकायले बेवास्ता गरेकोसमेत पाइन्छ।

२०४२ सालमा यो संस्थाको नियमन उत्पादन प्रसारण र वितरणको कार्यान्वयन गर्ने सबै जिम्मेवारी नेपाल विद्युतीकरणमा आयो। यो सबै २०४१ सालमा आएको ऐन अनुसार अगाडि बढेको हो। ३७ वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले पार गरेको छ।

३७ वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले पार गरेको र ३७ वर्षको लामो इतिहासलाई १९ जना मन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन्। १३ जना कार्यकारी निर्देशकले नेतृत्व प्रदान गरेका छन्।

२०४२ सालदेखि नै नेपालले विद्युत् उत्पादन गरेको हो। नेपालको उच्चमा १०३ मेगावाट हाम्रो दैनिक क्षमता १०७ मेगावाट त्यो बेलादेखि नै विद्युत् आयात तथा निर्यात हामीले गरेका थियौं। यो कुनै नयाँ कुरा होइन।

२०४२ देखि २०६२ सालमा २० वर्ष नेपालमा इनर्जी क्यास थिएन। कालीगण्डकी र कुलेखानी आयोजना हाम्रो प्रणालीमा जोडिएका थिए। २०६२ सालमा हाम्रो डिमान्ड ६०३ मेगावाट रहेको थियो। डिमान्ड र सप्लाईको चक्रमा हामी जान थालेका हौं।

२०६५ सालमा एउटा ठूलो क्राइसिस देखियो। २०६५ भदौ २ गते कोशीमा ठूलो बाढी गयो। २०७४ सालमा हाम्रो क्षमता १३३३ पुग्दा हाम्रो पिक डिमान्ड १३२० मेगावाट रेकर्ड भयो। यो प्रणालीमा दैनिक क्षमता १५७७ मेगावाट हुँदा उच्च माग १३६२ मेगावाट रहेको छ। पिक डिमान्ड हाफ रहेको छ।

आयात र निर्यात हाम्रो लागि कुनै नौलो भने होइन। आयात २०६२ मा पुग्दा २६६ मेगावाट, २०७४ मा पुग्दा २५८२ मेगावाट, २०७८ मा पुग्दा २८०६ मेगावाट भएको देखिन्छ।

विद्युत् प्राधिकरणमा म २२ महिना कार्यकारी निर्देशक भएँ। नेपालमा लोडसेडिङ भएको २०६२ सालदेखि सबैले प्रचार गरेका छन्। त्यसको सबै जिम्मा मुकेश काफ्लेले लिनुपर्ने हो? मैले २०७३ फागुन २४ गते राजीनामा गरेको हुँ। २०७३ असोजको ६ गते माथिल्लो मर्स्याङदी ५० मेगावाट सिस्टममा जोडियो। नेपालको विद्युत माग पूरा गर्नको लागि त्यसले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ। सप्लाई २५७७ मेगावाट छ। डिमान्ड १३६५ मेगावाट छ। इन्डियाबाट हामीले आयात गर्ने कुरालाई पनि कुनै कमी आएको देखिँदैन।

२०७२ सालमा धेरै ठूलो मेहनत गरेर ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारणको विद्युत् विकास अवधारणा पत्र २०७२ बनाएको हो। यो २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ।

ये अवधारणमा एक वर्ष भित्रमा यो देशमा लोडसेडिङ मुक्त हुन कति डिमान्ड आवश्यक पर्छ भन्ने विषय उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यसलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् घोषणा गर्नुभएको थियो। एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त देश हुन्छ भनेर त्यही बेला भनिएको हो।

अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने बीचमा तामाकोसी पनि थपियो। तामाकोसीलाई फ्लो मोडलिङ गरेर लानका लागि अहिलेको फ्लो सिस्टममा ढल्केर खिम्ती मुजफपुरको ड्यामलाई बाहिर राखेर हेर्नु हुँदैन। एउटा ट्रान्समिसन लाइन मात्र इन्डियासँग १८ वटा कनेक्सनमा हामी रहेका छौं। अरूको कुरा गर्नु पर्दैन।

ढल्केवरको डिएम लाइनलाई ढल्लकेवर मुजफपुर चार सयको लाइनलाई नेपालको आईएमपीओको प्रशिक्षणको रूपमा बाहिर राखेर हेर्दा यहाँको सिस्टम नै अनिस्टेवल भइरहेको छ। इन्डियाबाट चाहे जति निर्यात गर्न सकिएन। हामीले निर्यात गर्न नसकेको होइन। हामीलाई निर्यातमा लिमिटेसन छ भने आयातमा छैन।

त्यो पावर ढल्लकेबरमा आएपछि लाने कहाँ हो ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोसीले हुन्छ तथा हुँदैन। तामाकोसीबाट लाने बिजुली भनेको न्यु खिम्तीबाट लाने भनेको काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो। त्यसमा ४५६ मेगावाटको तामाकोसी पनि छ। जम्मा गर्दा करिब बर्खामा ६ सय मेगावाटको बिजुली प्रवाह हुन्छ।

आज हाम्रो समस्या कहाँ छ। आज हामीले योजना बनाएको न्यु खिम्ती तामाकोसी लाइन जुन लप्सीफेदी सव स्टेसनमा पुर्यायो। एउटा ठेक्का तोडियो अर्को ठेक्का आयो काम हुन सकेको छैन। काठमाडौँ आउने बाटो पनि बन्द रहेको छ।

त्यो लाइन सही समयमा सही म्यानेजमेन्ट भएको भए हामीलाई अहिले पावरको अभाव हुने थिएन। अहिले उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन। अन्य क्षेत्रका धेरै पक्ष तथा कार्यको कुरा नै नगरौँ।

पाँच वर्ष पनि टिक्न नसक्ने सेक्टरमा हामीले कस्तो भिजनको विकास गरेको छौं। त्यसले हामीलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाएको छ ? भविष्यमा सबै कुरा राम्रो हुँदा ठिक छ। हाम्रो एउटा सुप्रिम देश हो। इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध छ। सम्बन्ध बिग्रेको बेलामा यसले पार्ने असरबारे कसैले सोच्न सकेको देखिएन।

यसमा गम्भीर भएर नै सोच्नुपर्छ। मूल कुरा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। अबको अवस्था भनेको हामीले निर्यात गर्न सक्ने भनेको ४२ हजार मेगावाट हो। सात हजार मेगावाट पीपीए भइसकेको छ। १२ हजार मेगावाट पाइप लाइनमा छ। १५ हजार मेगावाट खोलिसकेको छ। २० हजार मेगावाट आरोआरमा नै गइसक्यो। बाँकी रहेका केही प्रतिशत आयोजना इन्डियालाई बुझाई सकेका छौँ।

हामीसँग रहने कति हो र स्टोरेज बन्ने कति हो। एउटा हाइड्रो पावर आयोजना बनाउनु भनेको ५० औँ वर्ष असर गर्ने कुरा हो। यसरी अगाडि बढाएमा यो क्षेत्र धेरै विकास हुनसक्छ। भावी सन्ततिले यसबाट लाभ लिन सक्छन् र देश समृद्ध हुनसक्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर-अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले राखेको धारणा

प्रस्तुति : कुसुम गौतम