सरकारको साथ खोज्दै सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय | Khabarhub Khabarhub

सरकारको साथ खोज्दै सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय


१७ बैशाख २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मध्यविन्दु- नवलपरासी-बर्दघाट सुस्तापूर्वको देवचुलीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा हालसम्म ४० हजारभन्दा बढीले सेवा लिइसकेका छन् । प्राकृतिक उपचारमार्फत् स्वदेशी र विदेशी बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको चिकित्सालयले थप विकास र सेवा बिस्तारमा भने यतिबेला केन्द्र सरकारको साथ खोजेको छ ।

व्यवस्थापक हरि सापकोटा चिकित्सालयले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट पनि  न्यूनतम शुल्कमै हालसम्म सेवा दिन सकेको भए पनि यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाइ राख्नका लागि केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

“प्राकृतिक चिकित्सालयको विकासका लागि केन्द्र सरकारले नीतिगत तहबाटै निर्णय गरी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिदिने हो भने विपन्न नागरिकलाई पनि सहुलियत दरमै उपचार गराउन सकिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।”

वि.सं.२०६४ मा महायज्ञमार्फत संकलित रकमबाट स्थापना गरिएको प्राकृतिक चिकित्सालयमा सेवा लिन देशका ७७ जिल्लाबाट मात्रै नभइ भारत, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, वेल्जियम, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्याण्ड, जापान, नर्वे, इजरायललगायतका देशबाट उपचारका लागि बिरामी आउने गरेका छन् । 

‘चिकित्सालय गैर नाफामूलक संस्था हो, आर्थिकरूपमा विपन्न, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, विकलाङ्गसमेतले उपचारमा पहुँच राख्न सक्ने गरी यसको परिकल्पना गरिएका छौँ’,  व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले नै नीतिगत तहबाटै सम्बोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा ५२ शय्याबाट सुरु गरिएको संस्थामा हाल तीन सय शय्याको क्षमता छ ।

‘अन्य उपचार पद्धतिबाट निको नभएका बिरामीले पनि यहाँ उपचारपछि पुनःजीवन पाएका उदाहरण छन्’, उनले भने , ‘सर्जरी बाहेकका रोग निको पार्न सकिने प्राकृतिक चिकित्सालाई दिगोरूपमा टिकाउन सरकारले नीतिगत सहजताका साथै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतका २२ प्रान्तमा नेचुरोपेथी मेडिकल कलेज र व्यवस्थित अस्पताल सञ्चालनमा भएको भन्दै उनले यस चिकित्सालयलाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने अवधारण अघि सारिएको बताए । ‘अहिलेको आवश्यकता प्राकृतिक चिकित्सा र योग अस्पतालको विकास हो’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

चिकित्सालयमा बिरामीका लागि उपचार, आवास र खाना गरी दैनिक एक हजार एक सय शुल्क तोकिएको छ । कूल ५० जना जनशक्ति रहेको चिकित्सालयमा मासिक १५ लाख खर्च रहेको व्यवस्थापक सापकोटाको भनाइ छ । 

प्राकृतिक चिकित्सा उपचार विधिले शरीरमा नकारात्मक असर नपर्ने चिकित्सालयका निर्देशक डा.विनोद पौडेलले बताएका छन्। ‘मानव शरीर पञ्चतत्वले बनेको हुन्छ । प्राकृतिक चिकित्सा र योगले नै शरीरलाई स्वस्थ र सबल राख्न सक्छ’, उनले भने, ‘आहार नै औषधि र औषधि नै आहार यसको मूल सिद्दान्त हो ।’

प्राकृतिक चिकित्सा र योगमा प्रतिरक्षात्मक, उपचारात्मक र निदानात्मक तीन वटै आयाममा उपचार गरिने र यसले जटिल, दीर्घ रोग हुने बाटो नै बन्द गर्ने डा पौडेलको भनाइ छ । निकट भविष्यमा नै निम्न, मध्यम र प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए । चिकित्सालयलाई शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्दै ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम र देशैभर जीवनशैली सुधार प्राकृतिक चिकित्सा र योगसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सालयमा आकाश चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्यकिरण चिकित्सा, जल चिकित्सा, माटो चिकित्सा, योग चिकित्सा, जडीबुटी चिकित्सा, आहार चिकित्सा, मनोचिकित्सा, मर्म चिकित्सा, मालिस चिकित्सा, गौमूत्र चिकित्सालगायतका विधिबाट उपचार गराइन्छ । चिकित्सालयमा कोरोनाको महामारीको समयमा आठ सयभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितलाई सेवा दिइएको थियो ।

–विष्णुप्रसाद गौडेल रासस

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८०, आइतबार  ४ : ५४ बजे

उद्योगहरूको व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण : गर्नुपर्छ मन्त्री सिंह

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्योगहरूको व्यवस्थापनलाई

एलओडी २०२५ को लागि पुनः डिजे म्यागको नोमिनेशनमा

काठमाडौं – ‘एलओडी’ क्लब ‘डिजे म्याग टप १००’ को नोमिनेसनमा

आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकासमा

गोरखाबाट हिँडेको ‘एकीकरण टर्च र्‍याली’ काठमाडौं आइपुग्यो (तस्बिरहरु)

काठमाडौं – नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाह हिँडेको बाटो पछ्याउँदै

भूमिसम्बन्धी समस्या सरकार र आयोगले समाधान गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

बनियानी – प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा देखिएका भूमिसम्बन्धी समस्या