काठमाडौँ-  लामो समयदेखि सिरियामा जारी द्वन्द्व र यस क्षेत्रमा सिरियाको कूटनीतिक अलगाव अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न अरब विदेशमन्त्रीहरू सोमबार जोर्डनमा भेला हुने जोर्डनी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०११ मा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै राजनीतिक रुपमा एक्लिएका सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले अरब क्षेत्रमा कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा भएको प्रगतिको लाभ लिने देखिएको छ ।

दमास्कसको निकट सहयोगी साउदी अरब र इरानले गत मार्चमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु गरेपछि पछिल्ला हप्ताहरूमा कूटनीतिक गतिविधिको बाढी आएको छ ।

अम्मानमा सोमबार हुने बैठकमा इजिप्ट, इराक, जोर्डन, साउदी अरब र सिरियाका विदेशमन्त्री सहभागी हुनेछन् ।

वार्ताले सिरियालीसङ्कटको राजनीतिक समाधानमा पुग्नका लागि सिरियाली सरकारसँग यी देशहरूको सम्पर्कको समीक्षा गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त भेलालाई खाडी सहयोग परिषद्, जोर्डन, इराक र इजिप्टका देशहरूको परामर्श बैठकको निरन्तरताका रुपमा लिइएको छ । यसलाई साउदी अरबले अप्रिलको मध्यमा आयोजना गरेको थियो ।

सन् २०११ मा दमास्कससँगको सम्बन्ध तोडेपछिको लामो समयसम्मको सिरियाको ‘कूटनीतिक एक्लोपना’ अन्त्य र २२ सदस्यीय अरब लिगमा सिरियाको सम्भावित पुनरागमनबारे छलफल गर्न उक्त बैठकमा नौ अरब राष्ट्र जेद्दामा भेला भएका हुन् ।

साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कूटनीतिज्ञहरूले सिरियामा जारी सङ्कट अन्त्य गर्ने प्रयासमा अरब नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।”

संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले सन् २०१८ को अन्त्यमा दमास्कससँग पुनः सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । अप्रिलमा सिरिया र ट्युनिसियाले पनि आ–आफ्नो राजधानीमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तथापि, दमास्कसको पुनर्मिलनको क्षेत्रीय विरोधीहरू अझै बाँकी छन् । सिरियाली विद्रोही समूहलाई समर्थन गर्दै आएको कतारले सिरिया अरब लिगमा फर्कने विचारलाई ‘अड्कलबाजी’ मात्र भनेको छ ।

सिरियामा भएको १२ वर्ष लामो युद्धका कारण करिब पाँच लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ र त्यहाँको करिब आधा जनसङ्ख्या अहिले शरणार्थी वा आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् ।

केही भूभाग अझै पनि सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् ।

असदले खाडीका धनी राजपरिवारसँगको सम्बन्ध पूर्ण सामान्यीकरणले देशको युद्धग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा आर्थिक सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् ।