सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अवकाशको समय अब केही दिन मात्र बाँकी छ। ६५ वर्ष उमेर हदका कारण आगामी साउन २० मा उनी अवकाश हुँदैछन्। यतिबेलासम्म संवैधानिक परिषद्मार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्ने नयाँ प्रधान न्यायाधीशको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। यता जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशको रिक्त अवस्था रहेको छ। उच्च अदालतमा ४२ जना र जिल्ला अदालतमा ३५ भन्दा बढी न्यायाधीश यतिबेला रिक्त छन्। सर्वोच्चमै पनि ६ जना न्यायाधीश रिक्त छन्। यो कारणले सेवाग्राहीको न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालिसकेको छ। कि न्यायालयमा यस्तो बेतिथि देखा परिरहेको छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्यायालयमा पटकपटक समस्या देखिएका छन्। कहिले कामुले चलाउनुपर्ने, कहिले महाअभियोग लगाएर टुंगो नलगाउने समस्या देखिएको छ। खास हाम्रो न्यायालयमा के बेतिथि बढ्दै गइरहेको छ ?
राज्यका हरेक अंगले एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले एक अर्को अंगलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिज्ञमा आएको विचलनले राज्यका अरु अंगमा समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रो संविधानको धारा २८४ को दफा ३ मा प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र संवैधानिक निकायका सदस्य रिक्त हुँदा एक महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जब हामीले संविधान बनायौ त्यो तोड्नलाई होइन। त्यसलाई पालना गर्ने हो। भन्नलाई जनताले बनाएको संविधान भन्छौँ तर त्यो भित्र भएको कुराहरू मान्दैनौँ। राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको पुष्टि हुँदै गएको छ। अहिलेको स्थिति राजनीतिज्ञले आफ्नो मातहतको निकायको रूपमा स्थापना गर्न खोजेको कामको प्रतिफल हो।

न्यायाधीश घट्दै जाँदा नागरिकको मौलिक हकमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु बराबर हो भनेर हामी भन्छौँ। अदालत भनेको स्थायी संस्था हो जुन देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका छ त्यो देशको लोकतन्त्र कसरी चल्छ भनेर न्यायपालिकाको आधारमा मापदण्ड गरिन्छ। तर हाम्रोमा न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेको छैन।

अहिले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्न के ले छेकिरहेको छ ?
यो सरकारले जिम्मेवारी नलिएको हो। सरकार भनेको नेपाल सरकार भयो। तर राज्य भनेको सबै क्षेत्र हो। संवैधानिक परिषद् भनेको राज्य जस्तै हो। त्यसले एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यसमा शक्ति र सत्तामा बसेका मान्छेले संविधान मान्नुपर्छ। सरकारमा बसेका नेतामा कसैलाई सत्ता बचाउने र कसैलाई सत्ता प्राप्ति एक अर्कालाई गाली गर्ने र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने ध्यान छ। अहिले सबैको संरचना भनेको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर आफ्नो मातहतको संस्थाको रूपमा राखेर आफ्नो अनुकूल बनाउँदै लगेको मैले पाएको छु। समयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगर्नु भोलि हामीले भनेको काम नगरे हामी नियुक्त नगर्न सक्छौँ है भन्ने त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। यो गलत अभ्यास हो।

यसमा अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको भूमिका के हुनसक्छ ?
प्रधान न्यायाधीशको भूमिका त उहाँले यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले नराम्रो काम गर्नु भएको छैन तर राम्रो काम पनि गर्नु भएन। उहाँलाई कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दिइएको थियो। जसबेला चोलेन्द्र शम्शेरको अवधि सकिएको थियो त्यो बेला नै नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो नियुक्ति धेरै बेरसम्म त्यसै राखेर एक महिना बाँकी हुँदा गरे। यसको असर उच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म परेको छ।

जनतामा न्यायालयप्रति अहिलेसम्म रहेको आशामा कुठराघात हुन गएको छ। राज्य संयन्त्रले जनताहरूले न्याय छिटो पाउनु पर्याे भन्ने चाहना राखेको भए समयमा नै नियुक्ति गर्थे। तर खाली अदालतलाई आफ्नो मुठीको माखो जस्तो बनाएर राख्ने सोचाइ हुँदा यो समस्या देखिएको हो।

यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिएन नि ?
हो यो राम्रो सन्देश होइन। तर न्यायालयबाट पनि केही कमजोरीहरू भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलालाई अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो न्याय परिषद्का सदस्यको योग्यताको सम्बन्धमा संविधानको व्यवस्थामा सर्वोच्चको न्यायाधीश सरहको अवस्थामा हट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ८० वर्षको मान्छेलाई पनि नियुक्ती गर्ने सिस्टम बनायौँ। संविधानको मर्म त्यो होइन। त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कतिपय आदेशहरूलाई पनि अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पक्षले माग नगरेको कुरा फैसलामा किन दिइन्छ ? न्यायाधीशले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जनतामा बनाउनु हुँदैन।

सर्वोच्चको ६ जना न्यायाधीश पद खाली छ। त्यसमा लाने प्रक्रिया कस्तो छ ?
अहिलेसम्म उनीहरूले डेलिभरीमा गरेको क्रियाकलापमा निभाएको भूमिकालाई हेरेर प्रोफेसन चलेको न्यायको मर्म बुझेको मान्छे ल्याउनुपर्छ। । पढेको भएर मात्र हुँदैन। हाम्रो मान्छे हैन राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ। बाहिरका कानुन व्यवसायीहरू पनि ल्याउन सकिन्छ।