काभ्रेपलाञ्चोक–  पाँचखाल नगरपालिकामा हरित बसोबास योग्य सहरी विकास आयोजना लागू गरिने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले स्थानीयसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । 

पाँचखालको वडा नं ३, ५ र ६ मा रहेको करिब पाँच हजार रोपनी पाखो जग्गामा सहरी विकास आयोजना लागू गर्न लागिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । तीन वटा वडामा पर्ने यस क्षेत्र आवासका लागि अतिउत्तम मानिँदै आइएको छ । सामुदायिक वन नजिक भएकाले पनि स्वच्छ हावा र पानी उपलब्ध हुने भएकाले यस क्षेत्रमा आयोजना लागू गर्ने योजना बनाइएको नगरप्रमुख महेश खरेलको भनाइ छ ।

पाँचखालका ऐतिहासिक मठमन्दिर, सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, हालै सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कृषि अध्ययन विभाग, हाल सञ्चालित बृहत् सुनकोसी खानेपानी आयोजना तथा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० लगायतले पनि यस आयोजनका लागि थप आकर्षण हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि बनाइएको योजना ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’लाई हाल ‘हरित बसोबास योग्य सहरी विकास आयोजना’मा रुपान्तरण गरिएको हो । यसअघि नै ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका गर्न नगरका जनप्रतिनिधसँग युएन क्यापिटल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा), युएनसिडिएफ गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले छलफल गरी २०७८ फागुनमा पाँचखाल नगरमा विकास गरिने सिटीका लागि सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि ९एसएमइसी०बीच निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो । 

समझदारीपत्रमा सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी काम गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि पाँचखाल नगरले स्थानीयसँग जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

यसअघि नै नगरले नेपालमै पहिलो ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएको थियो । सम्झौताअनुसार काठमाडौँस्थित निफ्राले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस प्रालि (जेएलएल)नामक कम्पनीसँग गत वर्ष नै सम्झौता गरिसकेको छ । निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने जनाएको छ ।

करिब पाँच हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले पाँचखाल नगरसँग दुई वर्षअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सबल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत निजी–साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउने विषयमा सात बुँदा उल्लेख गरिएको हो । उक्त क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब रु दुई अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

कूल क्षेत्रफलमध्ये छ सय ५० रोपनी जमिन नगरले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउनेछ । ‘ल्याण्ड पुलिङ मोडल’मा विकसित हुने स्मार्ट सिटीका लागि नगरले प्रशासनिक र जमिन व्यवस्थापनको काम सघाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च निफ्रा र उसका साझेदार संस्थाले गर्ने नगरप्रमुख खरेलले बताए । उनका अनुसार निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले यसअघि नै पाँचखालको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नगरको योजना छ ।

यसैबीच पाँचखाल नगरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै सरकारले ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणार्थ गत वर्ष फागुनमा मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

यस कार्यक्रमले नगरको ‘ग्रीन स्मार्ट–सिटी’को योजनालाई थप मद्दत गर्ने नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले देशका ४४ नगरलाई छनोट गरेकामध्ये पाँचखाल नगर पनि परेको हो । कार्यक्रम लागू गर्न सहरी विकास तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यालयले टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । 

पाँचखाललाई प्राप्त रु ५० करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै, कार्यक्रमअन्तर्गत बसपार्क निर्माण, मिनी-मार्केट, हाट बजार तथा नगरका सडक तथा नालीहरु थप व्यवस्थित गराइने जनाइएको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्नेछ भने नगरले समन्वयात्मक भूमिका र सहजीकरण गर्नेछ ।