काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिलेको व्यवस्था संकटमा नपरेको तर पुराना दलहरुमात्रै संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । व्यवस्था संकटमा पर्न लागेमा जनताले जोगाउने रास्वपाको ठहर छ ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुराना दलहरु आफू-आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन् । वास्तवमा संकटमा  व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरु छन्, उनीहरूको राजनीति छ । व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन् ।’

व्यवस्था फेर्नुपर्छ भनिरहेका राजावादीहरुलाई जवाफ दिँदै रास्वपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यही व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौं । अहिले  व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । गरिब, दुःखी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तनतिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ । हामीले विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएका छौं ।’

लामिछानेको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं । हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ।’

सभापति लामिछानेले भनेका छन्, ‘एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं । त्यत्ति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं ।’

लामिछाने अगाडि थप्छन्, ‘सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्म प्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडलहरु ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको वेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन ।’

व्यवस्था नै परिवर्तनको कुरा गर्नेहरुलाई लामिछानेले मिथक प्रयोग गरेर जवाफ दिएका छन्, ‘जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, गाँस नै खाने हो ।’

अध्यक्ष लामिछानेले पुराना दलको प्रवृत्ति आफ्नो पार्टीमा दोहोरिन नदिनका लागि  र अन्य दलमा रहेका असल मानिसलाई टिममा ल्याउन लिडरसीप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लब बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधानप्रति विमति

रास्वपा सभापतिको प्रतिवेदनमा संविधानका केही प्रवाधानप्रति असहमति जनाइएको छ । तर, यसलाई चुनावबाट बहुमत ल्याएर फेर्ने घोषणा गरिएको छ ।

‘वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन । किनकि, हामीले शासकीय स्वरुप, संघीयताको ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेण्डा जनताबीच लैजान्छौं । हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौं । हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्य अनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔं मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा ।’

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

यो पनि पढ्नुहोस् :

किन मधेस झरे रवि लामिछाने ? ८ जिल्लामा कति छ शक्ति ?