माथिल्लो अरुण बनाउन दुई अर्ब २३ करोड मुआब्जा | Khabarhub Khabarhub

माथिल्लो अरुण बनाउन दुई अर्ब २३ करोड मुआब्जा


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खाँदबारी- सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिएको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई अर्ब २३ करोड १९ लाख मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले बताए ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तीन सय १९ घरमध्ये दुई सय ९८ घरधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक भण्डारीले बताए । आयोजनाबाट सात सय ८८ का तीन सय १९ घर प्रभावित छन् । आयोजनाले भोटखोला गाउँपालिका–२, ४ र ५ साविक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउने छन् ।

उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब २६ करोड छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ ।

काम सुरु भएको छ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहुँचमार्ग निर्माण सुरु आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २।०३ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिने छ । पहुँचमार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमाफेदीसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : ५८ बजे

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले

निजामती सेवा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको

दक्षिण कोरिया : कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित

सियोल– दक्षिण कोरियाका विपक्षी नियन्त्रित संसद् (नेसनल एसेम्बली) ले शुक्रबार

साताको कार्टुन : मिलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरौँ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण

मधेस सरकारद्वारा ७ सय बढी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका साढे ७ सय पत्रकारहरूको सामूहिक