माथिल्लो अरुण बनाउन दुई अर्ब २३ करोड मुआब्जा « Khabarhub

माथिल्लो अरुण बनाउन दुई अर्ब २३ करोड मुआब्जा


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खाँदबारी- सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिएको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई अर्ब २३ करोड १९ लाख मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले बताए ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तीन सय १९ घरमध्ये दुई सय ९८ घरधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक भण्डारीले बताए । आयोजनाबाट सात सय ८८ का तीन सय १९ घर प्रभावित छन् । आयोजनाले भोटखोला गाउँपालिका–२, ४ र ५ साविक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउने छन् ।

उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब २६ करोड छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ ।

काम सुरु भएको छ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहुँचमार्ग निर्माण सुरु आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २।०३ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिने छ । पहुँचमार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमाफेदीसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ६ : ५८ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र