काठमाडौँ– ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूचि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन, गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकारको मात्र एकल दायित्व नभएर सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीहरुले बिहीबार र शुक्रबार हेटौँडामा बसेको बैठकका निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै, गत असारमा पोखरा बैठकले गरेका निर्णय र सरकारले दिएको आश्वासनका बारेमा स्मरण गराएका थिए ।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौँडा भेलाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अब पनि बेवास्ता गरेमा सङ्घर्षमा जाने ठहर गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका माग राखेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको थिएँ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ। त्यसलाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्नसमेत मैले भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु। त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो। खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो ।’
कार्यव्यस्तताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाह भने अनुपस्थित रहे ।