काठमाडौँ – समाजमा विद्यमान घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ को कार्यान्वयनमा एकरुपता र थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी सुनुवाई तथा मेलमिलाप सीप विकास विषयक एक दिवसीय गोष्ठीका वक्तले कानुन कार्यान्वयनमा रुकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा मातहतका जिल्ला तथा ईलाका प्रहरी कार्यालयका महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत ४० प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले गोष्ठीले घरेलु हिंसाजन्य घटनाको मेलमिलाप गराउने प्रक्रियासम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गरी कानुनीसम्बनधी नवीनतम आयामहरूको सिकाइबाट कार्य प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
घरेलु हिंसाको मेलमिलाप गर्ने प्रक्रियामा पीडितका सम्पूर्ण पीडालाई प्रहरीले सुनिदिनुपर्ने र पीडितलाई संरक्षण गरी परम्परागत मेलमिलापसम्बन्धी तौर तरिकामा परिवर्तन गरी पक्षहरू बीचको विवाद समाधानको स्थायी विकल्प पहिचान गरी परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए। सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सके मात्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको श्रेय मिल्ने र प्रहरी संगठनप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक खडकबहादुर खत्रीले गोष्ठीका सहभागीलाई गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसाको अवस्था र यसको नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयासका विषयमा जानकारी गराए । गोष्ठीमा सहभागीलाई समाजमा भइरहेका घरेलु हिंसा, उजुरी लिदा प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण, मेलमिलाप र सञ्चार सीप तथा अभियोजनका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।