काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का सात जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् । पोखरामा आजदेखि क्यानको बैठक सुरु भएकामा असन्तुष्ट पक्षले कार्यसम्पादन समितिको राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । केही सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेपछि साँझ मात्र क्यान बैठक सुरु भएको छ ।

बहिष्कार गरेका सदस्यले कार्यसम्पादन समितिको राजीनामाको माग गर्दै क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले आज साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेपाल क्रिकेट सङ्घ र भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सबीच भएको सम्झौतापश्चात् नेपाली टी–२० लिगमा भएका विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिबाट नेपाली क्रिकेटको बदनाम भएको दाबी गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराम गौतमले टी–२० लिगलगायतका विषयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट नै सम्पूर्ण निर्णय गरी बोर्डलाई जानकारी नगराइएको र क्यानको बदनाम भई सङ्घ दुर्घटनाको सङ्घारमा पुगेकाले कार्यसम्पादन समिति र गभर्निङ सदस्य जिम्मेवार रहेकाले राजीनामा माग गरी बोर्ड बैठक बहिष्कार गरेको बताए ।

उनले भने, “राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा क्यानले गम्भीर गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाली राखेपलाई क्रिकेट सङ्घ विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । क्यान निलम्बनको खतरा भइरहेको अवस्थामा क्रिकेट सङ्घको साख र मर्यादा बचाउनका लागि सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाही अगाडि बढाउने कार्यसम्पादन समिति र गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यले राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने हामीहरूको माग हो ।”

असन्तुष्ट पक्षले नेपाल क्रिकेट सङ्घको विघटन र निलम्बनबाट जोगाउन मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । क्यानको कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यबाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह तथा सदस्य दुर्गाराज पाठक रहेका छन् ।

क्यानको बोर्डमा १७ निर्वाचित र राखेपबाट मनोनीत दुई गरी १९ सदस्य दुई पदाधिकारीले यसअघिनै राजीनामा दिएका छन् । बोर्ड बैठक बहिष्कार गर्ने केन्द्रीय सदस्यमा गौतमसहित दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह, करन महतरा क्षेत्री, अमितवीर पाण्डे, छुम्वी लामा र धर्मराज गिरी छन्।

पोखरामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा, सङ्घको विशेष साधारणसभा, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका थप दुई जिल्ला सङ्घलाई मान्यता, सङ्घको विधान संशोधनलगायतका प्रश्तावमाथि छलफल गर्ने गरी एजेन्डा तय गरिएको छ ।