श्रम स्वीकृतिको काम वैशाख १ गतेदेखि पालिकाबाटै « Khabarhub

श्रम स्वीकृतिको काम वैशाख १ गतेदेखि पालिकाबाटै


१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – आगामी १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ । श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी १ वैशाखदेखि ७५३ वटै स्थानीय पालिकाबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।

स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसका लागि बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय गरेका हुन् ।

अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्‍याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यसका लागि वैशाख अगावै रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सञ्चालन गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयहरूबाट श्रम स्वीकृतिको कार्य अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकहरूलाई दुःख दिने, फाइलहरू अनावश्यक रूपमा अल्झाउने गुनासाहरू मन्त्रालयमा पुग्ने गरेको थियो । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  ९ : २२ बजे

कांग्रेसले बुढीगङ्गामा विकासको मुहार परिवर्तन गर्‍याे : शेखर कोइराला

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का

आहा रारा गोल्डकप : आज जावलाखेल र मछिन्द्र क्बल खेल्दै

काठमाडौं–  २५औँ संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्डकप फुटबलमा आज जावलाखेल युथ

बाघ निकम्मा भएपछि राजनीतिमा वनबिरालाको चुरीफुरी !

छातीमा वाण लागेपछि मृत्यु शैय्यामा रहेका बाली श्रीरामको मर्यादामाथि प्रश्न

कुखुरामा इकोलाईको समस्या

चितवन– चितवनमा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय

आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं– सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण