अपाङ्गता भएकी महिलालाई घरमै नागरिकता | Khabarhub Khabarhub

अपाङ्गता भएकी महिलालाई घरमै नागरिकता


१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली – आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ खानीखोलाकी ६० वर्षीया अपाङ्गता महिला राममाया गुरुङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरेको छ । हिँडडुल गर्न नसक्ने ती महिलालाई कार्यालयसम्म आवतजावतका लागि समस्या हुने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेका हुन् ।

“नागरिकलाई सकभर छिटो, छरितो र सहुलियत ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, उहाँ अपाङ्गता भएका कारण आवतजावतमा समस्या हुने भएपछि घरमै पुगेर नागरिकता दियौँ,” प्रजिअ रिजालले भने । अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई प्रशासन कार्यालयले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलाएको प्रजिअ रिजालले जानकारी दिए ।

“यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, उहाँहरुको परिवारमा सरकारप्रतिको भरोसा र सकारात्मक धारणा पनि विकास होस् भनी अपाङ्गता भएका महिलाको बारेमा थाहा पाएपछि कार्यालयमा नबोलाउनुस्, घरमै पुगेर नागरिकता दिन्छाँै भनेका थियौँ ।” उनले भने ।

चार वर्ष अगाडि घरमै बसिरहेका बेला एक्कासी ढलेपछि उहाँलाई उपचारका लागि लैजाँदा टाउकोमा पानी जमेको छ भनी शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकले सुनाएको निजका श्रीमान् देवराज जीवन गुरुङले जानकारी दिए। “टाउकोमा पानी जमेको छ, शल्यक्रिया नगरे जे पनि हुन्छ भनेर चिकित्सकले भनेपछि शल्यक्रिया गरेपछि त हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिन्”, उनले भने ।

 

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  १० : ०६ बजे

रविमाथि छानबिन नभए बजेट अधिवेशन चल्दैन : रमेश लेखक

काठमाडौं- फागुन २१ गते अचानक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार फेरिएपछि नेपाली

संविधानलाई पूर्ण बनाएर सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधानलाई पूर्ण

उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने 

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले शनिबार हुने इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको मतदानको

ओलीसँग नेपाल आक्रोशित, सत्ताको घमण्ड बढ्दै गए सिद्धिने चेतावनी

काठमाडौं – सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्ययक्ष माधवकुमार

भयावह बन्दै आगलागी : ५० जिल्लाका वन प्रभावित

गण्डकी– वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार बिहीबारसम्ममा ५० जिल्लाका वन