झापामा १०२ मिटरब्याज पीडितद्वारा उजुरी | Khabarhub Khabarhub

झापामा १०२ मिटरब्याज पीडितद्वारा उजुरी


१७ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


423
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित एक सय दुई जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दिएका छन्। गत वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म दुई पटक म्याद थपेर सरकारले उजुरी दर्ताका लागि सूचना जारी गरेपछि पीडितले धमाधम निवेदन दिन थालेका हुन्।

तीन जना विपक्षीले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। निवेदन दर्ता गराउनेहरु वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा जग्गा धितो पास गराउने अत्यधिक रहेका छन्। मिटरब्याजी साहुले लिएको ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको, ऋण तिरेपछि पनि अझै धेरै ऋण बाँकी रहेको भन्दै कागज देखाएर घर जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका, सापटी पैसा लगेर पैसा नभएका बैंकको चेक दिएकालगायत उजुरी छन् ।

जिल्लाका १५ पालिकामध्ये शिवसताक्षी र दमक नगरपालिकाबाट उजुरी बढी परेको न्यौपाने बताउँछन्। उनले मिटरब्याजपीडितले रु पाँच लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारोबारको दाबी गरिएको उजुरी परेको जानकारी दिए।कार्यालयमै मिटरब्याजपीडित सहायता कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरिएको छ ।

सहायक प्रजिअ न्यौपानेले हालसम्म परेका पाँचभन्दा बढी उजुरीउपर छलफल गरी लेनदेन गर्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमति भएको बताए। प्रशासनले मिटरब्याजपीडितलाई अन्तिमपटक यही जेठ १४ गतेभित्र निवेदन दिइसक्न सूचना जारी गरेको थियो। निवेदन दिन म्याद सकिएको दुई दिनपछि मङ्गलबार पनि थप दुई जनाको उजुरी परेको छ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८०, बुधबार  ८ : ४५ बजे

एकीकृत समाजवादीमा २४ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटी बैठकले

सुदूरपश्चिमको राजधानी स्थापना अझै अनिर्णित

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी रहने स्थानको

एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले निःशुल्क ट्यूशन कक्षा चलाउने

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियु काठमाडौं जिल्ला

विद्रोहीले कब्जा गरेको सिरियामा ईयूले पुनः दूतावास खोल्ने

एजेन्सी – यूरोपेली सङ्घ (ईयू) का विदेश नीति प्रमुखले तानाशाही

रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने

एजेन्सी – रुसको संसद्ले मङ्गलबार एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ