पछिल्लो समय नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा कुनै पनि भन्सार नाकाहरूबाट सुन तस्करी हुनु नयाँ कुरा होइन । विशेषगरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुलेका यी तस्करीका लाइनहरू अहिले झनै सशक्त हुँदै आएको पटक पटकका घटनाले स्थापित गरिसकेको छ । तर हामीले यसबारे निर्मम बहस गरेपनि यस्ता प्रक्रियाहरूलाई नियन्त्रण गर्न किन सक्दैनौँ ? पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गिजोलिरहेको र सडक, सदन दुबैमा बहसको विषय बनिरहेको सुन तस्करी प्रकरणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव निरीक्षक डिआइजी रमेश खरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

भन्सार नाकाबाट हुने सुन तस्करीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? पछिल्लो समय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतको राजीनामा माग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?

यो घटना अहिलेमात्र भएको होइन र कर्मचारी र राजनीतिमा लागेको व्यवसायीहरूको सेटिङ नभए यो सुन तस्करी सम्भव नै हुँदैन । पञ्चायतकालमा पनि दरबारका धिरेन्द्रले सेटिङमा काम गरेको हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ । पछि प्रजातन्त्र आएपछि पनि नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी चलाउन भनेर सुन तस्करी खोलेको पनि जगजाहेर नै छ । पछिल्ला दिनहरूमा पनि यो भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू पनि आफू पदमा हुँदा यस्ता कुरा सेटिङमा नै हुन्थे । अहिले बाहिर हुँदा राजीनामा मागेको हुन् । अब सुरुदेखि नै यी ठगहरू, देशलाई सेटिङमा चलाउने, सबैले राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अपराध वा तस्करीलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रिया बढी सिमाहीन ढंगबाट कहिलेदेखि भएको ?

प्रजातन्त्र आएपछि आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ । किसुनजीको कार्यकालभन्दा पछिका सबै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उहाँहरूको ग्रिन सिग्नलबाट नै अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण सुरु भयो र तस्करी पनि यसरी नै सुरु भएको हो । अहिले यो संस्थागत भएको छ ।

यो प्रक्रियामा शान्ति सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने प्रहरीहरू नै सेमीडनको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको जस्तो देखिन्छ, ४७ सालपछि प्रहरीको भूमिका पनि फेरिएको हो र ?

प्रहरीभित्र राम्रा अफिसरहरू पनि छन् । राम्रो छवि भएका र लम्पसारवादीहरु पनि छन् । राजनीतिमा लागेका पेसाकर्मीहरूले यस्तो सेटिङमा संलग्न बेइमानहरूले भनेको आदेश मान्ने पनि छन् । जब प्रजातन्त्र आयो, शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि त्यो बेलाको तत्कालीन आईजीपीलाई जबरजस्ती हटाएर उहाँले मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउनुभयो । २०४९ बाट ५२ सालसम्म प्रहरीको संरक्षणमा निर्वाध रूपमा सुन तस्करी हुनथाल्यो । त्यो सुन तस्करीबाट आएको पैसा माथिसम्म भाग लगाइन्थ्यो । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडी मसँगै काम गर्ने इन्स्पेक्टर भएका मित्र एक वर्षको लागि एयरपोर्टमा जानुभयो । त्यो एक वर्षमा ७२ लाख सुन तस्करीसँग महिनावारी खानुभयो । र, काठमाडौँमा घर जग्गा सबै किन्नुभयो र अहिले त्यहीँ बस्नुहुन्छ । यस्ता सुन तस्करबाट ल्याएको पैसाले देशलाई बन्धक बनाएर घरबार बस्ने धेरै प्रहरी अफिसर कर्मचारी छन्, धेरै राजनीतिमा सेवा गर्न हैन मेवा खान आएका बेइमानहरू प्रशस्त मात्रामा छन् ।

प्रहरीलाई ४७ सालअगाडि कै जस्तो शान्ति सुरक्षा अथवा राजनीतिक सुराकी वा यस्तै भूमिकामा सीमित राखिदिएको भए यो हदसम्मको निर्लज्ज घटनाहरू हुँदैन थियो होला नि ?

४७ सालअगाडि पनि दरबारका केही फटाहाहरूले यो राष्ट्रलाई दोहन गरेकै हुन् । ४७ सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि र मौलिक हक अधिकार भएको कारणले आम मानिसले आफ्ना आवाजहरू उठाउन पाउने भएका छन् । त्यसले गर्दा यो व्यापक भएको मात्र हो ।

तपाइकै सन्दर्भमा पनि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले जुन खालको लाञ्छना लगाउनुभयो, त्यो पनि तस्करीसँग जोडिएको वाकयुद्ध हो त ?

रमेश खरेलले सही कुरा बोलेको छ । उहाँको दिमागले काम गर्न छोडेको छ । मेरो कार्यकालमा अहिलेसम्म रिभल्बर बोकेको छैन । मैले पेस्तोलमात्र बोकेको छु । मैले जब पेस्तोल निकाल्छु तब एउटा फ्लाइरिङरेन्ज र अर्को अपराधीहरुलाई पड्काउने गर्छु ।

तपाई अहिलेको घटनाक्रममा कमजोरी कुन पक्षको देख्नुहुन्छ, सबै संयन्त्र पार भएर सडकमा ट्याक्सीभित्र राखिएको अवस्थामा पक्राउ पर्छ ? राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिन्छ, कुन परिस्थितिमा यो संयन्त्रले काम गर्याे ?

एउटा इन्ट्रापार्टीबिच कुरा नमिलेको कारण हुनसक्छ । अर्को इन्डियाको एजेन्सीले सीधै राजस्वलाई सूचना दियो । उसले यो सरकारलाई सूचना दिँदैन, किनभने सबैलाई थाह भएको कुरा नै हो, सरकार स्वयम् सेटिङमा छ भन्ने कुरा । त्यसैले, मेरो व्यक्तिगत अनुसन्धानबाट यो दुई कुरा हुन सक्छ ।

यो सूचना आएर पक्राउ परेको भएपनि अहिलेको यो घटनाले जरोसम्म पुग्नसक्ने हैसियत राख्ला ?

जरोसम्म जान सक्दैन । किनभने जो प्रत्यक्ष संलग्न छन् । नेपाल आमालाई गद्दारी गर्छन् । उनीहरूको चेकजाँच गर्नेहरूको पनि भित्री परीक्षा हुँदैछ । उनीहरूले नै बचाउँछन्, किन बचाउँछन् भने भन्सार कार्यालयसँग त्यो नैतिक बल नै छैन । किनभने त्यहाँबाट उठेको पैसा, भन्सार कार्यालयबाट उठेको पैसा, भन्सार कार्यलयका हाकिमदेखि लिएर, अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर, बालुवाटारसम्म बाँडेर खान्छन् । अहिले उठिरहेको यो नैतिकताको प्रश्न सदनमा उठ्छ, त्यसै समाप्त हुन्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने आयोग बनाउनु पर्‍याे र ४७ सालदेखिका कुरा छानबिन गरियो भने त्यो ठाउँसम्म पुग्छ ।

सबैभन्दा पहिला राजनीतिक शुद्धीकरण गर्नुपर्ने हो कि ?

हो, ४६ साल पछि सबै जुन ठाउँमा ओहदामा पुगेका मान्छेको अनुसन्धान गरेर कानूनको दायरामा ल्याएर राजनीतिक शुद्धीकरण नगरीकन यो सम्भव नै छैन । त्यसैले राजनीतिगत शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भनेर नयाँ पार्टीहरूको उदय भएको छ ।

अवसर नपाउँदासम्मका लागि मात्र हो कि यो भरोसा ?

हामीले मान्छे छान्दा पनि मौका पाएर वा नपाएर इमानदार भएका मान्छेहरू छानेर, अनि मौका नपाएर इमानदार भएका ठूला ठूला गफ गर्ने मान्छेहरूलाई पनि चिरफार गर्नुपर्छ । आम नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।

क्षेत्रगत रूपमा शुद्धीकरण यथास्थितिमा सम्भव छैन ?

सबैभन्दा ठूलो मुहान राजनीति नै हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक शुद्धीकरण भयो भने तलका सबै निकायहरूलाई सुकिलो बनाउन सक्छौँ । त्यो मुहान भनेको बालुवाटार हो । एक्लै अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन ।

यो भन्सारमा प्रहरी हुनु पर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यहाँ प्रहरी गएर त्यो मुहान बन्छ त ?

प्रहरीहरूले हिजोको दिनमा मोतीलालको कुरामा ४ वर्ष सेटिङ भयो, वामदेवजीले ३५ दिन जति अच्युत खरेललाई हटाएर ध्रुव बहादुर प्रधानलाई ल्याए, एअरपोर्ट बेचियो भोलि त्यो पनि हुन सक्छ, तर हिजोकोजस्तो खुलेआम पुलिसको भ्यानमा सुन पास गर्न पुलिस आफैँ डबल पास गर्ने हुँदैन । नागरिक बाठो भइसकेका छन् । विभिन्न प्रकारले प्रश्न उठाउँछन् ।

नेपालमा अहिले आइरहेको घटनाको अवतरण अर्को कुनै एक जस्तो जलहरी काण्ड, बालुवाटार काण्ड,भुटानी शरणार्थी काण्ड र अहिले सुन काण्ड आयो अब अर्को केही काण्ड आउँछ र यसलाई पनि ढाकछोप गरिन्छ त ?

उहाँहरूले आफ्नो पद जोगाउनको लागि वा बार्गेनिङ गर्न पनि अरु काण्ड आउँछन् । नत्र अहिले सयौँ कार्यलयहरु छन्, एकै पटक किन अनुसन्धान हुन सक्दैन ? किन त्यो फाइलहरू थन्किएर आएको छ ? खोल्नु पर्‍याे। प्रचण्डलाई ठिक पार्नुपर्‍याे भने क्यान्टोन्मेन्टका कुरा गर्ने, ओलीलाई ठिक पार्नुपर्‍याे भने ओम्नी काण्डहरू ल्याउने, देउवालाई ठिक पार्नुपर्‍याे भने चमेलिया काण्डलाई उठाउने, यसरी हुँदैन । एकमुष्ट रूपमा सबै ल्याउनुपर्‍याे ।