दाङमा एकैपटक नौ वटा पुल बन्ने | Khabarhub Khabarhub

दाङमा एकैपटक नौ वटा पुल बन्ने


१५ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


411
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- विकासका पूर्वाधारबाट पछि परेको दाङ जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा एकै पटक नौ वटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुल निर्माणका लागि रू आठ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालु आवका लागि जिल्लामा नौ वटा पुल निर्माण गर्ने योजनासहित बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार रिम, तिनतले र भाँगाबार खोलामा बेलीबृज निर्माणका लागि रू ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ट्वाङखोलामा डिपिआरसहित पक्की पुल निर्माणका लागि रू एक करोड ५० लाख, पुरन्धारा हुँदै मलै जाने सडकअन्तर्गत बबई नदीमा डिपिआरका लागि रू १५ लाख तथा बखरीया–सरुवाडाँडा–गोल्टाकुरी–कालितारा सडकमा पुल निर्माणका लागि रू एक करोड २५ लाख बजेट छुट्याएको मन्त्री मास्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तुलसीपुर–हापुर जोड्ने सडकअन्तर्गत तुलसीपुर–१ भमके खोलामा पुल निर्माणका लागि रू एक करोड, शान्तिनगर–३ पातेटाकुरा खोलाका लागि रू ७५ लाख, बौलाखोला माथिल्लो बाटोमा पक्कीपुल निर्माणका लागि रू एक करोड र बबई गाउँपालिकाअन्तर्गत राजीखरे खोलाका लागि रू ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

दाङको कर्णालीका रुपमा चिनिने गङ्गटे सडकअन्तर्गत हापुरे–गङ्गटे खण्डका विभिन्न खोलामा तीन पुल निर्माण हुन लागेका छन् । यसअघि यस खण्डमा पुल नहुँदा वर्षात्का समयमा आवतजावत ठप्प हुने गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८०, सोमबार  ३ : ५३ बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन