म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन | Khabarhub Khabarhub

म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तरगत जिल्लाका १४ स्थानका दुई हजार एक सय ८३ घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार गर्न लागिएको हो ।

 यो योजनामार्फत म्याग्दीको भौगोलिक र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा बाहेक सबै बस्तीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधा पुग्ने भएको छ । प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका इञ्जिनीयर शिवराज शर्माले विद्युत् विस्तार गर्न ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको जानकारी दिए। ‘पोल गाड्न, तार तान्न र ढुवानीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीको प्राविधिक टोलीले फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने प्राविधिक रिपोर्टको आधारमा कम्पनीले पोल, तारलगायत लाइन विस्तारको सामग्री माग्ने र प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।’

चार सय सात दशमलव छ किलोमिटर मुख्य र एक सय २६ किलोमिटर शाखा लाइन विस्तार र २० वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागिएको इञ्जिनीयर शर्माले जानकारी दिए। पोल गाड्ने र तार तान्ने काम गर्न गत असोज तेस्रो हप्ता रवीन्द्र-ढुङ्गाना जेभीसँग रु तीन करोड ५४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सामग्री, उपकरण खरिद, ढुवानीसहित सबै काम गर्न कूल रु बीस करोड ५३ लाख ३६ हजार दुई सय ७८ लागत अनुमान गरिएको छ । एक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटकीयस्थल मोहरेडाँडा फूलबारीका २०, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्लेखर्कका ५५, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कवाङ, मराङ, बुलका चार सय, लुलाङका चार सय २५, खिवाङ नाउराको दुई सय घरधुरीमा लाइन विस्तार गर्न लागिएको प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताए। 

यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको छिस, घोर्सी, कोदालीवाङका ९५, घयाङलेपानीका ८०, बेम, बेली, दिलिवाङका दुई सय ३०, लुक्सिपार, पात्लेका एक सय ४५, ओखरबोटका ९०, महभिर चिउरीबोटका एक सय ८८, छापका ६०, सिस्नेरीका ६५ र जुग्जाका एक सय ३० घरमा पनि आयोजनामार्फत विद्युत् विस्तार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । मालिकाको घङ्लेपानी बाहेक बस्तीमा लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रयोग भएको छ । विद्युत्को कुनै स्रोत नभएको घङ्लेपानीका बासिन्दाले सोलार र टुकी प्रयोग गर्छन् । 

यो आयोजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जा बाहेक सबै बस्तीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधा पुग्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । ‘उज्यालो म्याग्दी बनाउने अभियानअन्तरगत हामीले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेर र विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर सुरु गरिएको आयोजना हो,’ उनले भने ‘विद्युत् सुविधा विस्तारसँगै जनजीवनका साथै पर्यटकीक्षेत्रमा पनि सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले म्याग्दीमा विद्युतीकरणका लागि हालसम्मकै ठूलो बजेटको आयोजना भित्रिएको बताए । 

निर्माण कम्पनी रवीन्द्र-ढुङ्गाना जेभीका सञ्चालक दिनेश ढुङ्गानाले प्राधिकरणले उपकरण र सामग्री भनेको समयमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा निर्धारित समयमै विद्युतीकरणको काम सक्ने बताए । ‘मैले ठेक्का लिएको सबै योजना अहिलेसम्म लक्ष्य अघिनै सम्पन्न गरेको छु,’ उनले भने ‘प्राधिकरणले पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायत सामान मागेको समयमा दियो भने यो योजना पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्छौ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तरगत २२ हजार विद्युत्का ग्राहक छन् ।

 गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा एक हजार दुई सय ३८ उपभोक्ता थपिएका थिए । साउनयता करिब दुई सय घरधुरीमा नयाँ लाइन विस्तार भएको छ । 

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ५ : ३० बजे

पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै नेपाल, सुपर आठमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सुधार आएको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको

सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – सिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति टुंगाउने तयारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि

गण्डकीमा बाँदर प्रकोप नियन्त्रण गर्न कृषि हेरालो

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि