जलवायु परिवर्तन सहयोग कोष वृद्धि गरिने « Khabarhub

जलवायु परिवर्तन सहयोग कोष वृद्धि गरिने


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । 

 सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको प्राथमिकता र त्यसपक्षमा राष्ट्रसङ्घको भूमिकाबारे खुलेर छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो पर्वतीय देशलाई बढी जोखिममा पारिरहेको र त्यसको नियन्त्रणमा राष्ट्रसङ्घले चालेका कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा महासचिव गुटेरेसले ‘राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सहयोग कोष’ को पुनःसंरचना गरी प्रभावित मुलुकका लागि कोषको वृद्धि गरिने बताए । त्यस्तै उनले जलवायु परिवर्तन बहुप्रकोपीय जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनामा सहयोग गरिने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल राजनीतिक परिवर्तनपछि गुणात्मक आर्थिक–सामाजिक न्यायसहित विकासको मार्गमा अघि बढ्न खोजिरहेको र वर्तमान सरकारका प्राथमिकता त्यसमै केन्द्रित रहेको बताए । महासचिव गुटेरेसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास एवं अभियान परिपुरक भएको र नेपालले दिगो विकास, शान्ति स्थापना र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षका लागि उदाहरणीय अभ्यास गरिरहेकोमा प्रशंसा गरे ।

नेपालले ध्यानलाई अभियानका रुपमा राष्ट्रसंघसम्मै पुर्‍याएर शान्ति तथा बुद्धको सन्देश स्थापित गर्न खोजेको र यहाँका सबै राजनीतिक पक्षको सहमतिसहित एकदिने ध्यान शिविर तय गरिने जानकारीसमेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दिए।  

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ६ : १६ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो एजेन्डामा