बिम्स्टेक बडापत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत « Khabarhub

बिम्स्टेक बडापत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बडापत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बिम्स्टेक बडापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो । । नेपालको संविधानमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुने सन्धी सम्झौताको अनुमोदन संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । बडापत्र कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरुले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने र सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदनको दाखिला प्राप्त भएको ३०औँ दिनदेखि सो बडापत्र लागू हुने प्रावधान रहेको छ ।

जसअनुसार बिम्स्टेकका अन्य ६ सदस्य राष्ट्रहरुले बडापत्र अनुमोदन गरिसकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले जानकारी दिनुभयो । उहाले बडापत्रमा अन्तर्निहित उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरु नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप नै रहेकाले उक्त बडापत्र अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

यसअघि भाद्रमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालले सन् २००४ मा बिम्स्टेकको सदस्यता लिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ४३ बजे

बुटवल–नारायणघाट खण्डअन्तर्गत दाउन्ने क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगे भौतिकमन्त्री 

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको बुटवल–नारायणघाट

बालेनको तीन वर्षे रिपोर्ट कार्ड : ६ महानगरबीच कहिल्यै अब्बल बनेन काठमाडौं

काठमाडौं– यतिबेला मुलुक फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर होमिएको

मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए

काठमाडौं ४ का मतदाताको अनुभव : अहिले गगन थापाको लोकप्रियता मदन भण्डारीको जस्तै छ

काठमाडौं- २०६४ सालयताका निर्वाचनमा लगातार विजयी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार

लगानीकर्ता निरुत्साहित भए, आवश्यक परे ७ दिनभित्र अध्यादेश ल्याउछौँ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) र