बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोशी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन

दुर्गा प्रसाईँ भन्छन्– ‘माहोल बनेपछि लिङ्देन र थापा ढोक्सा थाप्न आइपुगे’

काठमाडौं– राजा ल्याउने भनेर एकीकृत भएका समूहमा विभाजन देखिएको छ

गणतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दैन : सिके राउत

महोत्तरी– जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतले राजावादीहरूको सक्रियतालाई

‘जनताले राजासहितको लोकतन्त्र खोजेका छन्’

काठमाडौं– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सच्चा लोकतन्त्रवादीले राजा आउँदा

स्ववियु निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता 

काठमाडौं– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन