बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिनुपर्छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् व्यापारमा अब निजी

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको

भारतमा यूपीआईको प्रयोग बढ्दो

काठमाडौं– भारतमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत हुने कारोबार ह्वात्तै

पूर्वाधारबिनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको बलजफ्ती

काठमाडौँ– आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सवारीसाधनहरुमा उच्च सुरक्षा प्रणालीसहितको