बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश « Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

कोप–३१ मा शून्य फोहोर र दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल

अन्ताल्या – जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा शून्य फोहोर (जिरो

नवलपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते

नवलपुर- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त

लामिछाने दम्पतीले दिए उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उहाँकी

पूर्वसूचनालाई विपद् पूर्वतयारीसँग जोड्न महासचिव चापागाईंको आह्वान

काठमाडौँ- रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव जगन चापागाईंले प्राकृतिक