बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाविरुद्ध व्यवसायी अरुण चौधरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारबिरुद्ध अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अब सरकारलाई आफ्नो प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सहज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय फाइल झिकाउने मात्र आदेश दिएकाले सरकारले अब उक्त जग्गा सरकारी नाममा ल्याउनसक्ने भएको छ । यता सीआईबीले उक्त जग्गाको किर्ते मुद्दामा अरुण चौधरी, विनोद चौधरी लगायतमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ३ : ५७ बजे

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्गको सिन्धुली खण्ड अवरुद्ध

सिन्धुली– मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सिन्धुली खण्ड अवरुद्ध भएको छ । सडकमा

जिग्री र पाँडेको जाेडी छुट्टियो, अभिनेता महेश चर्चामा

हेडलाइन…दीपा र केदारले भटाभट फिल्म साइन गर्दै छक्का पञ्जा टिमका

यी भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

भोजपुरको खोक्सिकमा केन्द्रीय विद्युतको पहुँच

भोजपुर– भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित रामप्रसादराई गाउँपालिका–८ खोक्सिकका ९५ प्रतिशत

गोप्य विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै ट्रम्प

वाशिङ्टन – अमेरिकाको तथ्यांक विभागका अधिकारी बर्खास्तमा पर्ने भएका छन्