क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा « Khabarhub

क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा


१९ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजभोलि सानोदेखि ठुलो भुक्तानी वा विज्ञापनमा लगायतका कामहरू गर्नका लागि धेरैजसो ठाउँमा क्युआर कोडहरू राखिएका हुन्छन् । साइकल पसल होस् वा ठूला व्यापारिक स्टोर, जताततै क्युआर कोडको प्रयोग बढेको छ ।  विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुने भएकाले यो निकै सहज, छरितो र विश्वसनीय माध्यम बनेको छ। पछिल्लो समय नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशमा पनि कारोबारको भुक्तानी क्युआर कोडबाट नै हुन थालेको छ ।

स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेले वाईफाई कनेक्ट गर्नकै लागि भए पनि क्युआर कोड स्क्यान गर्ने गरिन्छ ।

क्युआर कोडको पुरा रूप क्विक रेस्पोन्स कोड हो । जापानको अटोमोबाइल उद्योगमा पहिलो पटक यसको प्रयोग गरेको मानिन्छ ।

सेतो र कालो पिक्स प्याटर्नको सानो क्रसवर्ड पजल जस्तो देखिने क्युआर कोडमा ब्राण्ड तथा कम्पनीको कोड हुन्छ ।  जसलाई स्क्यान गर्दा ठूलो डेटा क्षमता भएको प्रविधिले पहिचान गर्छ ।

क्युआर कोडका फाइदा

–  बैंकिङ कारोबारमा क्युआर काेर्डकाे प्रयोग गर्दा अकाउण्ट नम्बर वा कुनै डिटेल बिग्रिन पाउँदैन । अर्थात् स्वचालित स्क्यानिङले मानवीय त्रुटि कम गर्छ ।

–  क्युआर कोडका माध्यमबाट अहिले अर्बौँ, खर्बौँसम्मको रकम क्युआर कोडबाट हुँदा कागजी नोटको प्रयोगमा राज्यको खर्च कम हुन्छ ।

–  उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको समय बचत हुन्छ ।

–  क्युआर कोड प्रणालीमार्फत गरिने कारोबार अत्यन्तै पारदर्शी हुन्छ ।

–  पैसा हराउने समस्याबाट मुक्त भइन्छ ।

–  द्रुत स्क्यानिङले भुक्तानी प्रक्रियालाई गति दिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८०, सोमबार  ३ : ५७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को