काठमाडौं-  प्रचण्ड सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्यमा ‘डिस्टर्ब’ नगर्न भनिसके । योसँगै सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला र कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्नेबारे सरोकारवालाहरुले पनि चासो दिन थालेका छन् ।

समीक्षा अवधिमा हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तन भएपछि फेरिएका मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति बाहेक तथ्याङ्क र आँकडाले अर्थतन्त्रमा सुधारिएको अवस्था देखाउँदैनन् । विज्ञको दाबी छ– समग्र अर्थतन्त्र यतिबेला सुधारिएको मात्र हो, यो बेलुनजस्तै फुट्न सक्छ ।

अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था कस्तो छ । हामी आर्थिक संकटको जोखिममा छौं कि सन्तोष मान्ने ठाउँ छ ? नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सक्रियता त देखाइरहेका छन्, तर उनले गर्नुपर्ने खास कामहरु के–के हुन् ?
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले रेडियो क्यानडिडका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ कि छैन ? मन्त्री परिवर्तन हुनु अर्थतन्त्र सुधारको मानक हो कि ?

राजनीतिज्ञहरूको भाषामा सत्ताभन्दा बाहिर हुनासाथ सबै बिग्रियो भन्ने र सत्ताभित्र फर्किएपछि सबै सुध्रियो भन्ने हुने रहेछ । तर, यो क्षेत्रमा लागेका विद्यार्थीहरुले अर्थतन्त्रमा त्यसको पक्ष हेर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिसँग जोड्दा नेतृत्व र नीति के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै ठिक हुने हैन । अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गर्ने हैन 

हाम्रो बाह्य क्षेत्र हेर्दा अर्थतन्त्र मोटाएको जस्तो देखिन्छ, त्यो भनेको बेलुनमा हावा भरेजस्तै हो । जुन ठूलो त देखिन्छ तर सानो सिन्कोले छोयो मात्रै भने पनि फुट्छ । त्यस कारण जुन अहिले मोटाएको देखिँदैछ, यसको दिगो पन छैन ।
अर्को, बाह्य पक्ष मात्रै अर्थतन्त्र हैन । बाह्य पक्ष भनेको त्यसको सपोर्टिङ कुरा मात्रै हो ।

हामीलाई सामग्री खरिद, कच्चा पदार्थ खरिदलगायतमा वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ । त्यो मुद्रा छ । साढे १२ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने भनेको पर्याप्त नै हो । यसरी हेर्दा बलियो त देखियो तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्यो त ? आन्तरिक लगानी भयो त ? राजस्व बढ्यो त ? बाहिरिने संख्या घट्यो त ? अझै पनि पैठारीबाट प्राप्त हुने राजस्व नै बढेको छ । यो सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले अर्थतन्त्र अलिकति सुन्निएको हो ।

अहिलेको अर्थतन्त्र ५४ खर्बको हो । ६० खर्ब बैंकसँग छ, ५० खर्ब लगानी गरेका छन् । तर उत्पादन र वृद्धिमा त्यसको नतिजा देखिएन । मुद्रा स्फीतिले वृद्धिलाई उछिनेको छ । त्यस कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार छैन ।

अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै ठिक हुने हैन । अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गर्ने हैन । नेपाल सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ ? त्यो नीतिलाई कति कार्यान्वयन गर्छ ? त्यो कार्यान्वयनमा विकासका साझेदार तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रको एकीकृत प्रयास हुन्छ कि हुँदैन ? यी खालका संरचना निर्माण गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा अर्थतन्त्र निर्भर हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हिजो पनि र आज पनि सरकारमा हो । अब नेपाल सरकारको नीति त फेरिएको हैन होला ? त्यसैले अर्थमन्त्री फेरिँदैमा ठूलो परिवर्तन भइहाल्ने हैन । त्यो परिवर्तनका लागि नीतिगत, संरचनागत, कार्यक्रमगत परिवर्तनको खाँचो पर्छ ।

बैंकहरुमा तरलता बढिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । कर्जा प्रवाह निराशाजनक छ । यो परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेका छन् त ?

अहिले सबै पक्ष सशङ्कित छ । मतदातालाई निर्वाचनमा उठ्ने कुनै पनि उम्मेदवारमाथि भरोसा र विश्वास छैन । मत त दिने नै हो तर गर्ने केही हैन भन्ने छ । दलभित्र अन्तर दलमा एकले अर्कोलाई विश्वास गर्दैनन् । एउटा गुटले अर्को उपगुटलाई विश्वास गर्दैन । पार्लियामेन्टले सरकारलाई विश्वास गर्दैन । सरकार पार्लियामेन्टसँग सशङ्कित छ । न्याय प्रशासन सरकारसँग सशङ्कित छ । कसैसँग विश्वास छैन । यो कुरा सबैमा लागु हुन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्त संस्था र कर्जा लिनु पर्ने व्यवसायीको बीचमा विश्वास नै छैन । बैङ्कहरूलाई लगानी गरेपछि त्यो समयमा उठ्छ भन्ने विश्वास छैन । लगानी कर्तालाई बैङ्कले हामीलाई सहजीकरण गर्छन्, ब्याजदर र अन्य सेवा सुविधा लिँदा कर्जा र ब्याजदरमा सहजता प्रदान गर्छन् भन्नेमा विश्वास छैन ।

युवालाई अहिले व्यवसाय गरौँ व्यवसाय डुब्यो भने कसले जोगाउँछ भन्ने विश्वास छैन । त्यसैले बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा लिन कोही जाँदैनन् ।

त्यस कारण अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले एउटै तहमा, एउटै उद्देश्य र लक्ष्यका साथ काम गर्नु पर्छ । विश्वास नभएको क्षेत्रमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंङ्कले मौद्रिक नीतिमा, कर्जा नीतिमा बैंकिङ व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्थामा कहाँ नीतिगत परिवर्तन गर्नु पर्नेछ त्यो खोजेर हेर्नु पर्‍यो । त्यसलाई नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने छ कि ? वा राजनीतिक सपोर्ट दिनुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ ।

योबेलामा उपयुक्त ढंगले यो काम गर्नुपर्छ, उपाय यो हो भनेर उपयुक्त बाटो सुझाउने काम राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूको पनि हो । यो संस्थाले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन । काम गरेको छैन भन्न सकिँदैन, काममा लागेको छ तर व्यस्त हो कि अस्तव्यस्त भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रोे भएको अवस्था छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सबैतिरबाट संकुचित हुँदै आएको हो त ?

अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै आएको देखिन्छ । वृद्धि नै कम छ । पैठारी घटेको छ । बैंकर कर्जा गएको छैन, गएको कर्जा समयमा उठेको छैन । राजस्व घटेको छ । यो सबैले अर्थतन्त्र खुम्चेको नै सङ्केत गर्छ ।

यसको निराकरणका लागि गर्नुपर्ने काम के हो ?

अर्थमन्त्रीले नै हेर्नुपर्ने कुरा नै यही हो । सबै मन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार भएको छ यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर बोलीले आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको छ । तर, सबैजना त्यो बाटोमा लागेर विश्वास गर्दैनन् । ४० अर्ब भन्दा बढी पुरानो भुक्तानी दिन बाँकी छ । नयाँ १८ खर्बको बजेट निर्माण हुँदैछ । राजस्व अघिल्लो साल भन्दा पनि कम प्रतिशत उठेको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । अब साढे तीन महिना बाँकी छ ।

हामीले चाहेको २०३० मा मध्यम आय भएको राष्ट्र हुने, २०२६ मा एलडीसीमा ग्राजुएसन भएर विकसित देशमा आयको दृष्टिकोणले जाने हो भने ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर त नितान्त चाहिन्थ्यो । तर, हामी ४.३ प्रतिशत विगत ३ दशकदेखि लिएर हिँडेको छौं । ६.२ प्रतिशतको मुद्रास्फीति खेपेर हिँडेका छौँ ।

भुक्तानीको श्रृंखला टुटेको हुनाले अहिले सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द हुन थाले । साना व्यवसायहरू त धेरै बन्द भइसके । यो सबैलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेर आउँदो दिनमा यी पक्षबाट काम प्रारम्भ गर्नुपर्‍यो ।

हिजो केही पक्षले काम गर्थे । एउटा पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेटिङ गर्ने खालका बैंक तथा वित्त संस्थाहरू थिए । त्यसैमध्ये अर्को लघुवित्त संस्था थियो । अर्को सहकारीमा बचत तथा ऋण भनेर सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू थिए । चौथो, सरसापट गर्थे । यी संरचनाभित्र अर्थतन्त्रमा लेनदेन चलिरहेको थियो । बैंकबाट पैसा लियो, समयमा तिर्न सकेन भने सहकारीबाट पैसा लिएर बैंकलाई तिर्थ्यो र सहकारीलाई तिर्नु पर्दा लघुवित्तमा जान्थ्यो । कहिलेकाहीँ पुगेन भने साहुकहाँबाट लिएर ब्याज तिर्थे । कहलेकाहीँ साथीभाइसँग सापटी लिएर पनि चलाउँथे । अहिले त बैंक तथा लघुवित्त संस्थासँग भोलि मुनाफा आएन भने घरजग्गा लिलामी होला भनेर लिन छोड्छन् । सहकारीमा पनि सुनामी नै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरू व्यापारिक ढंगले चले । साहुकारहरूसँग पनि पैसा छैन ।

त्यस कारण भुक्तानीको एउटा श्रृंखला टुटेको हुनाले अहिले सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द हुन थाले । साना व्यवसायहरू त धेरै बन्द भइसके । यो सबैलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेर आउँदो दिनमा यी पक्षबाट काम प्रारम्भ गर्नुपर्‍यो ।
निजी क्षेत्रमा जस्तो– सानो गाउँको जुत्ता पसल, ५ किलो काउली बेच्ने पसल, साना उद्योग सम्पूर्ण नै निजी क्षेत्र हो हाम्रो । तर निजी क्षेत्र भनेर त्यसको फाइदा ठूला र मेघा कम्पनीहरूले लिएको अवस्था छ । त्यसमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यो सबै पक्षमा हेर्न संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ । नत्र हामी यो बेलुन फुलेको जस्तो जुन अर्थतन्त्र छ, कुन दिन सियोले घोचेको जस्तो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ । त्यसैले मौलिक कुराबाट नै सोच्नु पर्छ ।

सरकार बजेट बनाउने प्रक्रियामा लागेको छ, अबको आउने बजेटका चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

प्रधानमन्त्रीले परम्परागत ढंगले अब जानुहुँदैन भन्नुभएको छ त्यो ठीक हो । हिजोको अर्थमन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको थियो । उहाँले यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेदेखि लिएर बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउने भन्नुभएको छ । मितव्ययिता गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रको लगानीलाई गुणस्तरीय बनाउने, कानुनी र नीतिगत अड्चन हटाउने र वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानीका अवरोध हटाउने भनिएको छ । तर, ती कुराहरू भए त ?

विदेश भ्रमणमा अति आवश्यक भएमात्रै जाने भनिएको थियो, त्यो पूरा भयो त ? लर्को लागेको लाग्यै छन् । किनकि वैदेशिक मुद्रा त्यहाँ छँदैछ भनिएको छ । तर, राजस्व कम भएको छ र बजेटको अधिकांश खर्च चालु खर्चमा गएको छ । चालु खर्च पनि आन्तरिक ऋण लिएर पूर्ति गरिराखेका छौँ ।

त्यसैले, अहिले संविधानले जुनखालको अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको बाटोमा अहिलेको अर्थतन्त्र छैन ।

प्रथम क्षेत्र कृषि र दोस्रो औद्योगिक क्षेत्रको लगानी बढाउने किसिमले संरचना बनाउँदा त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा वृद्धि गराउँछ र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जाने हुनाले दीर्घकालीन सोच त्यसमा ल्याउनुपर्छ ।