इजरायल-हमास सम्झौताका लागि वातावरण बनाउन अमेरिका कटिबद्ध : ब्लिन्केन « Khabarhub

इजरायल-हमास सम्झौताका लागि वातावरण बनाउन अमेरिका कटिबद्ध : ब्लिन्केन


१९ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


735
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तेल अभिभ– अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले इजरायली नेतृत्वसँग वार्ता सुरु गर्दै बुधबार हमासलाई युद्धविराम सम्झौता स्वीकार गर्न पुनः आह्वान गरेका छन् । 

‘यो कठिन समयमा पनि हामी युद्धविराम गर्न कटिबद्ध छौँ । युद्धविरामले बन्धकहरूलाई घर ल्याउन वातावरण बनाउनेछ । यो हासिल हुन नसक्नुको एक मात्र कारण हमास हो,’ ब्लिन्केनले इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसँगको भेटमा भने । 

इजरायलले गाजामा आफ्नो आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने र अक्टोबर ७ मा कब्जामा लिएका बन्धकहरूको बदलामा प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रस्तावको हमासले जवाफ दिने तयारी गरेको छ ।

भ्रमणका क्रममा ब्लिन्केनले गाजा पट्टीमा सहायता बढाउन प्रयास गरिरहेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खाद्यान्नको चरम अभावका कारण आसन्न अनिकालको चेतावनी दिएको छ ।

उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । इजरायलले हालै सहायताका लागि खुला गरेको गाजा नजिकैको बन्दरगाह अशदोदलगायत बन्दरगाहलाई बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । 

मंगलबार ब्लिन्केनले इजरायल र गाजाको बीचमा भर्खरै खोलिएको एरेज सीमातर्फ खाद्यान्नलगायत अन्य आधारभूत सहायता सामग्री बोकेका जार्डनी गाडी ९ट्रक० र सहायताकर्मीलाई बिदाइ गरे । 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८१, बुधबार  ३ : १० बजे

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव

काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता,

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेता चितवन पुग्ने क्रम जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका

रास्वपाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

चितवन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका

वैज्ञानिकले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रणको नयाँ विधि विकास गरे

सिड्नी– अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रण गर्ने नयाँ तरिका

तीन सहकारीलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

तनहु– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले