तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ । विगतमा भएका दुई वटा लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता, सम्झौता, विकासका पूर्वाधारदेखि रोजगारी सिर्जना विषयमा बहस चलिरहेको छ । देशलाई उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा लैजाने विषय फुर्सदका गफभन्दा माथि उठेका छैनन् । बिजुली बेचेर समृद्ध मुलुक बनाउने सपनाको रटमा एकथरि लागेको दशकौं भयो । तर ट्रान्समिसन लाईनको कामले कछुवा गतिसम्म समातेको छैन । दशकौं देखि फस्टाएको मनगढन्ते शैलीले हाम्रो ऊर्जा सपना पूरा होला ? ऊर्जा सम्भावना र चुनौतीका बारेमा ऊर्जाविद् डा. मुकेश काफ्लेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

लगानी सम्मेलनमा सरकारले धेरै ऊर्जासँग जोडिएका परियोजनाहरू वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सुचीमा राखेको छ  । हिजो पनि यही थियो । यो तेस्रो पटकको एजेण्डाले के फरक पार्ला ?

विकासमा विदेशीलाई पनि साझेदार बनाउने र विश्व मञ्चमा नेपाललाई सँगसँगै लाने उद्देश्यले २०७३ देखि लगानी सम्मेलनको अभ्यास भएको देखिन्छ । त्यसपछि ०७५ मा दोस्रो र ६ वर्षपछि अहिले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

यो ७ देखि ८ वर्षको अवधि हेर्ने हो भने ०७३ मा जस्ता आयोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा विदेशीहरूको साझेदारी आव्हान गर्दै सोकेसमा राखेको थियौँ र आज पनि ती कयौँ आयोजना सोकेसमा रहेको देखिन्छ । यसले लगानी सम्मेलनबाट आशातीत सफलता प्राप्त गर्ने तथ्य उजागर हुन्छ नै ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि विभिन्न ५२ वटा आयोजना प्रस्तावित थिए । यी मध्ये १९ वटा जति हामीले सम्भावित मानेका जलविद्युतका आयोजनाहरू  साझेदारीका निम्ति सोकेसमा राखिएको थियो । तीमध्ये नौमुरेको बहुउद्देश्यीय आयोजना २८१ मेगावाटको बिद्युत् उत्पादन सहितको जस्तो देखिन्थे ।

ठोसे शिवालय, सौर्य प्रोजेक्ट १२१६ मेगावाट, कालीगण्डकी दुई ६५० मेगावाट, कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट ३३६ मेगावाट यी आयोजनासहित अपर सानीभेरी, अपर मर्स्याङ्दी लगायत १९ आयोजना हामीले साझेदारीका निम्ति विदेशीलाई आह्वान गर्दै लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेकोमा दुर्भाग्यवश कुनै पनि एउटा आयोजना लगानी सम्झौता हुन सकेन । यसको कारण खोतल्न आवश्यक छ ।

१९ वटा जलस्रोत वा ऊर्जासँग जोडिएका आयोजनामध्ये कति दोहोरिए, कति नयाँ छन् ?

कुन नयाँ पुरानो भन्दा पनि करिब ५/६ वर्षदेखि यिनै आयोजनाहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ । जुन तामझामसाथ हामी लगानी सम्मेलन गर्छौँ, त्यसमा सबैभन्दा पहिला यसको निम्ति पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको देखिन्छ ।  भन्नका लागि जे जति भने पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने खालको तयारी सम्मेलनमा देखिएन र सम्मेलन पूर्व जसरी प्रचार गरिएको थियो, विदेशी जो मुख्य साझेदार हुन सक्छ भन्ने जुन प्रचार गरियो, उहाँहरूको अनुपस्थितिले झन् खल्लो बनायो ।

जसले पनि लगानी गर्ने भनेको फिर्ता पाउन नै हो । जलविद्युतमा पनि त्यसबाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्‍यो, त्यसलाई बेच्ने बजार हुनुपर्‍यो । त्यो बजार अहिले हामीसँग दुई वटा छन् । एउटा आन्तरिक खपत गर्ने र अर्को बाह्य बजार हो । बाह्य बजारमा विद्युत् पुर्‍याउन पूर्वाधार चाहियो । अहिले विभिन्न परिवेशलाई हेर्दा हामी जुन खालको भूराजनीतिक अवस्थामा छौं, त्यसले हाम्रो बजार भनेको निर्विकल्प रूपमा भारत हो ।

बंगलादेशको पनि कुरा भएको छ, त्यसलाई पनि  भारतीय नजरले नै हेर्नुपर्छ किनभने भारतीय भूमि र भारतीय सहमति बिना  बिजुली बंगलादेशमा पुर्‍याउन सम्भव छैन ।

तर विगत केही महिनाका घटनाक्रम हेर्दा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको समझदारी गर्‍यौँ । तर त्यो सम्झौताले विदेशी लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकिराखेको जस्तो देखिँदैन । त्यस कारण बाह्य बजार हाम्रो निम्ति जोखिम अनि अनिश्चिततामा छन् । यो अवस्थामा लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो ।

दोस्रो आन्तरिक बजार हाम्रो यति सानो छ कि विद्युत् प्राधिकरण बिजुली किन्न सक्ने अवस्थामा छैन । १८/१९ सय मेगावाटको माग छ । यसका अलावा आन्तरिक रूपमा लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउन कानूनी र प्रशासनिक झन्झटिला प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने थप दायित्व छँदै छ ।

विगतका लगानी सम्मेलन भन्दा बाहेकको द्विपक्षीय सम्झौता गरेर जिम्मा लगाएका परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा वा त्यसले दिएका उपलब्धिले केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ ?

हामी धेरै हौसिन्छौँ । विगतदेखि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई राष्ट्र र जनताका हितका निम्ति समुचित प्रयोग गर्ने विषयमा पटक पटक चुकेका छौँ । पछिल्लो पटक २०१४ मा भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट सम्पन्न गर्‍यौँ, त्यही हाम्रो लागि पर्याप्त थियो । विद्युत् आयात निर्यात गर्न त्यसैले ढोका खोलेको थियो । १० हजार मात्रै हैन,  अनगिन्ती मात्रामा आयातको ढोका खोलेको थियो । त्यसमा हामीले धेरै ठूलो प्रचार गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेर अर्को फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गर्‍यौँ । यो अहिले आवश्यकता थिएन । यसले हाम्रो जल सम्पदा र जलविद्युत दबाब र नियन्त्रणको रणनीति भित्र फसेको छ । र यसले भारत बाहेक अन्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न हच्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

हामी दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनका लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्ने अनि तीन न तेर्‍हको साइनो नभएका तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताको फूर्ती लगाउने जुन कर्म भयो, यसबाट हामीले के पायौँ ?

राज्य चलाउने, प्रशासनिक निकायहरूले लामो समय सम्म सोच्न नसकेको भनेकै यही हो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको भनिएको सम्झौता दुई पक्षीय हो जस्तो लाग्दैन । यसमा  १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको जलविद्युत नेपालबाट भारत निर्यात गर्न प्रयत्न गरिनेछ भन्ने शब्द  राखिएको छ । यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा नेपाल र भारतका बीचमा विद्युत् आयात निर्यात गर्दा एउटा सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड आयात निर्यात  गाईडलाइन्स जारी गर्‍यो । २०१६ मा जारी गरेको त्यस एजेण्डामा नेपालले आपत्ति जनायो ।

२०१८मा अर्को गाइडलाइन आयो । त्यसमा कुनै पनि आफ्नो सीमा जोडिएका देशको ऊर्जालाई तीन वटा मोडलमा भारत र छिमेकी मुलुकमा बिद्युत् आयात र व्यापार गर्न सक्ने प्रावधानहरू छन । त्यसमा कुनै मुलुकको लगानीका विषय उल्लेख छैन ।  त्यो सम्झौताले भारतले भोलि जस्तोसुकै गाइडलाइनस् बनाए पनि त्यो हामीलाई मान्य छ भनेर हामीले सम्झौतामा किटानी गरिदियौ । त्यसले गर्दा त हामी एक किसिमले कूटनीतिक हिसाबले त्यो सम्झौतामा गम्भीर रूपले चुकेको देख्छु ।

अहिले गएको अप्रिलबाट भारतले जुन बहाना देखाए पनि सम्झौतामा परिमार्जन गरेर आयातमा कटौती गर्‍यो । त्यस कारण भारतले चाहँदा सम्म मात्र त्यो सम्झौता हुने र नचाहँदा सम्झौता लागु नहुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो जोखिमका बीचमा हाम्रो लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ ।

लगानीकर्ताले त बजारको सुनिश्चितता खोज्छ । कानूनी सवालमा पनि आजका मितिमा पनि बिद्युत् विधेयक २०८० संसद्मा विचाराधीन छ । र अहिले पनि निजी क्षेत्रले नेपालको बिजुली भारतमा लगेर बेच्ने अनुमति प्राप्त गरेको छैन ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका तीन वटा ठूला योजनाहरू जस्तै नौमुरे जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी दुई जलाशययुक्त आयोजना र खिम्ति ठोसे जलाशययुक्त आयोजना त आन्तरिक लगानीमा सम्भव छैन । यी मेघा आयोजना पूरा गर्न हाम्रो तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?

पहिलो त झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कानूनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्‍यो । अहिले हाम्रो विद्यमान कानूनी संरचना अनुसार एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ६ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानून पालना गर्नुपर्छ ।
अर्को,  बिजुली बेच्न बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

उद्योगहरू १६ घण्टाको लोडसेडिङमा राखिएको छ । घरमा मात्र बिजुली बालेर पर्याप्त खपत हुँदैन । बाह्य बजार १० हजार मेगावाटको सम्झौतामा भारतले घटाउन सक्ने अवस्था छ । भारतसँग एक किसिमको असमझदारी बढ्दै गएको बुझिन्छ ।  यही ६९० मेगावाटमा पनि आशंका छ ।

यो सम्झौता गर्ने हो भने निस्वार्थ रूपमा नेपालको बिजुलीले भारतीय बजारमा खुल्ला प्रवेश पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ भन्दा हाम्रो कुरा कसैले सुनेन । अन्ततः भारतले चाहे अनुसार मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भए पनि पटक पटक रूपमा अनुमति लिनुपर्ने कुरा किन राखियो त ? यसलाई खारेज गर्न हामीले सकेनौँ ।

१६ घण्टे लोडसेडिङको बीचबाट गुज्रेको उद्योग वा निजी क्षेत्रको अनुहार देखेका लगानीकर्ता कस्तो सन्देश लिएर फर्के होलान् ? 
देशको इज्जतको कुरा भएकोले सबैले राम्रो नै भन्लान् । तर अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले आफ्ना संयन्त्रहरूबाट सूचनाहरू लिइराखेकै छन् । लगानी गर्छु भनेर आउने लगानीकर्ताले त यो सबै कुरा थाहा पाएर नै आउने हुन् । मुख्य कुरा भनेको नेपालमा औद्योगिक लगानीको वातावरण नै छैन । हाम्रो ध्यान त्यता छैन । पब्लिक ध्यानाकर्षणको निम्ति यो सम्मेलन गर्‍यौँ भन्न मात्रै यो सम्मेलन सीमित भयो ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला सहज लगानी गर्न योग्य वातावरण बनाउनु पर्‍यो । अब भविष्यका निम्ति लगानका लागि सम्मेलनै गर्नुपर्छ भन्ने हैन अन्य माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । यो बाट पाठ सिकेर कमी कमजोरीलाई हटाएर वैदेशिक लगानी ल्याएर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।

सम्झौता भएको क्षेत्र हेर्दा होटल पर्यटनमा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्ने देखिन्छ । तर यिनै विषय राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु पछाडिको कारण के हो ?

यस्ता सम्मेलनले प्रसार प्रसार गर्न, नेपाललाई विश्व मञ्चमा चिनाउन मद्दत गर्‍यो होला तर हामीले सम्मेलनबाट जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो भएन । तर यो अन्तिम हैन यो बाट सिकेर अगाडि जानु पर्छ ।