काठमाडौं – सरकारले विद्युत उत्पादनमा महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य राखे पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कम बजेट छुट्याइएको निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेट घटाएको र महत्वपूर्ण सुझावहरू समेट्न नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
दीर्घकालीन सोच २१०० मा आर्थिक वर्ष २१००/२१०१ सम्म विद्युत जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ गत वर्ष सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ ल्याएको थियो ।
सो लक्ष्य हासिल गर्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आंकलन छ । जलविद्युत विकास निम्ति लिइएको आवधिक लक्ष्यको वरपर पुग्न नै कम्तिमा आधा नील (५० खर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।
दीर्घकालीन सोच र ऊर्जा विकास कार्ययोजना अघि बढाएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखीय बजेट विनियोजन गर्ने तथा सोहीअनुसार नीति ल्याउने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको थियो ।
तर, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट छुट्याएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि अनुमान गरिएको आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको भन्दा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ कम हो । यो वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ५७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले कम बजेट छुट्याए पनि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा आकर्षित गर्न खोजेको देखिएको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तर, विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई भने बेवास्ता गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् ।
प्रसारणलाइन र वितरणलाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय सकारात्मक भए पनि विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलिदिने कुरा बजेटमा नआएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् प्राधिकरण बिजुली बेच्न नसकेर बसिरहेको छ, हामीले ३२०० मेगावाटको एमओयू गरिसकेको छौं’, उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएको खण्डमा ५०० मेगावाट बिजुली बेच्छ सक्छौं, तर, विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने विषय सरकारले बजेटमा ल्याएन ।’
सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्नेगरी बजेट नल्याएको डाँगीले बताए । ‘सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १३ हजार ७०० मेगावाट स्वदेशमै विद्युत खपत गर्ने, १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने तथा ५ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो काम हुनेगरी बजेट ल्याइएन ।’
लाइसेन्स म्याद र थपिएको करमा चासो
निजी क्षेत्रले निकै अघिदेखि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेपछि प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थप बढेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक ऐनले जलविद्युतका पार्टपूर्जा तथा मेसिनरी वस्तु आयातमा १ भन्सार महसुल लगाएको थियो । चालु आवमा पनि सरकारले ‘स्पेयर पार्टस’ आयातमा १ प्रतिशत नै आयातमा कर लगाएको छ ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक ऐनमा १ प्रतिशतबाट बढाएर स्पेयर पार्टस् वा सो सरहका वस्तुमा १५ प्रतिशत कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी कुल २८ प्रतिशत कर लगाएको छ । उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित कतिपय आयोजनाहरू बनाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको डाँगीले दाबी गरे ।
हरेक जलविद्युत आयोजनाहरूले भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण निम्ति बीमा गरेका हुन्छन् । उपकरण, मेसिन वा पार्टस्को खरिद बिलका आधारमा बीमा दाबी गरिन्छ । तर, बढाइएकोे करका आधारमा बीमा कम्पनीले दाबी रकम नदिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
सरकारले करको दरमा गरेको हेरफेरले कुनै पनि विद्युतीय मेसिन वा पार्टपुर्जा मर्मत गर्नुपर्ने र बिग्रेको अवस्थामा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दा आयोजनाको उत्पादन लागत थप बढ्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने विषयलाई पनि बजेटले उपेक्षा गरेको ऊर्जा प्रवर्द्धकको दाबी छ । विगतमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा पनि वार्षिक रूपमा २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको थियो । तर, त्यस विषयलाई सरकारले नसमेटेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
बजेटमा ऊर्जा उत्पादकका माग – बैंकबाट २० प्रतिशत ऋण, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अधिकार
किनकी, १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । आवश्यक लगानीमध्ये केही खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी वर्ष र अन्य वर्षहरूमा के-कति लगानी गर्ने, कुन स्रोतबाट पुँजी जुटाउने र कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आउन नसकेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका हुन् ।
निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले प्रसारणलाइन, सबस्टेशन र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छ । तर, सो लगानी आवश्यकता तुलनामा बजेट भने कम विनियोजन भएको छ ।
‘ठूला क्षमताका एक दर्जनजति प्रसारणलाइन १० वर्षमा बनाउने लक्ष्य लिइएको छ, त्यसका लागि प्रसारणलाइनमा खर्बौं लगानी गर्नुपर्छ’, डाँगीले भने, ‘तर, ऊर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम नआएको ऊर्जाविज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन् । पुरानै कर्मकाण्डी खालको बजेट आएको उनको दाबी छ ।
‘विगतमा दिँइदै आएको सेवा-सुविधामा कटौती गरिएको छ । जलविद्युतमा कर नलगाउने कुरा थियो । तर, उल्टै करमात्र थोपरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले बजेटमा लेख्न चाहेन ।’
बजेटले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरेको सरकारको दाबी छ । ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा सरकारले अघि बढाएको छ’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले भने, ‘छुट्टै कार्यविधि र ऐन बनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ ।
सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारणलाइन, सबस्टेशन निर्माण र वितरण प्रणालीमा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया