सुनसरी– जनसहभागितामा धरानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासत भवन निर्माण कार्य सुरु हुँदै गर्दा पूर्वउपमेयर मीन सुब्बाले ख्यालठट्टा गर्दै भनेका थिए-

‘कुन बेला के हुन्छ ! आफू त राजनीतिक प्राणी परियो, विद्रोह गरिन्छ, आन्दोलन गरिन्छ । त्यसबेला सुविधायुक्त हिरासतमा बस्न पाइन्छ कि भनेर हिरासत भवन निर्माण गर्न आफैँ लागेको नि !’

सुब्बाले नै चाहेजस्तो हिरासत भवन तयार गरेर त्यसको तालाचाबी शनिबार औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरे । उनले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रकाश जबेगुलाई नवनिर्मित हिरासत भवनको जिम्मेवारी र दायित्व हस्तान्तरण गर्दै भने, ‘धरान पहिले पनि जनसहभागितामा बनेको थियो । अहिले पनि हामीले त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिँदै हिरासत भवन बनाएर जिम्मा दिएका छौं ।’

सुरुमा सुविधायुक्त हिरासत भवन निर्माण गर्ने योजना सार्दा कतिपयले प्रश्न पनि नउठाएका होइनन् । प्रश्न गर्नेहरूले भनेका थिए– ‘अपराधी, बलात्कारी, चोर, लुटेरा, फटाहा, हत्यारा, तस्कर थुन्ने भवन पनि भव्य सुविधायुक्त किन हुनुपर्‍यो ?’

इप्रका धरानले कुनै न कुनै उजुरीको आधारमा दैनिक दुई/चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइरहेको हुन्छ । पुरानो हिरासत भवनको कोठा साना र साँघुरा छन् । हावा छिर्दैन । खुट्टा पसार्ने ठाउँ समेत नहुँदा थुनुवाहरूले निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था भएपछि धरानका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रामेश्वर पौडेलले साँघुरो कोठामा क्षमताभन्दा दोब्बर थुनुवा राख्नु नपर्नेगरी केही फराकिलो हिरासत भवन बनाउन पूर्वउपमेयर मीन सुब्बासँग सल्लाह गरेका थिए ।

पौडेलकै सल्लाह र सुझावअनुसार सुब्बाले एउटा समिति बनाएर २०७५ सालमा जनस्तरबाट बजेट जुटाउन र निर्माणकार्य थालेका थिए ।

‘दुई/तीन करोड रुपैयाँ लागतको यो हिरासत भवन कसो नबन्ला भनेर आँटैले सुरु गरियो । मेरा टीम र मलाई विदेशबाट सहयोग गर्नेहरूले पनि मन खोलेर सहयोग गरेकाले आज हिरासत भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भएको छ,’ सुब्बाले भने ।

धरानमा ध्यानबहादुर राई र मनोजकुमार मेन्याङ्बोको पालादेखि जनसहभागिताबाटै सयौं किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको पनि सुब्बाले उल्लेख गरे । घण्टाघर, विद्यालय भवन, अन्य प्रहरी चौकीका भवनहरू, वडा समितिका कार्यालयहरू पनि जनसहभागितामै बनाइएको पनि उनले स्मरण गरे । स्थानीय धरानेहरूले धरान बनाउनका लागि दिएको नगद र जिन्सी मात्र गणना गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ पुग्ने उनले जनाए ।

जनसहभागितामा निर्मित दुई तल्ले आठ कोठे हिरासत भवनमा २०० भन्दा बढी थुनुवा राख्न सकिन्छ । हिरासत भवन प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न एवम् नमूना बनेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

भविष्यमा ५ तलासम्मको भवन बनाउन सकिनेगरी डिजाइन भएको र जग पनि सोही डिजाइनअनुसार खनिएको संयोजक सुब्बाले खबरहबलाई बताए । उनका अनुसार हिरासत भवन निर्माणमा कुल २ करोड ९ लाख २६ हजार १२ रुपैयाँखर्च भएको छ ।

कुल लागतमध्ये प्रदेश सरकारले ५० लाख, धरान उमपहानगरपालिकाबाट २३ लाख र प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद् जयकुमार राईको संसद् विकास कोषबाट १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको सुब्बाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हिरासत भवन निर्माणका लागि थप रकममध्ये धरान हङकङ मञ्चका अध्यक्ष नानीचन्द्र सिँगक र अरू दाताहरूबाट करिब ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । धरान युके समाजले १० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर निर्मल गुरुङमार्फत रकम उपलब्ध गराएका थिए भने अरू रकम स्थानीय दाताहरूबाटै संकलन गरिएको थियो ।’

प्रहरीले कतिपय अवस्थामा कुनै आरोप लागेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिन्छ । अपराध पुष्टि नभएसम्म उनीहरू निर्दोष नै ठहरिने भएकाले विषेशगरी राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त हिरासतमा बस्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले धरानमा सुविधासम्पन्न हिरासत निर्माण गरिएको हो ।

नवनिर्मित हिरासत भवनको उद्घाटन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका थिए । कार्कीले नै ०७५ सालमा तत्कालीन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा भवने शिलान्यास गरेका थिए । अहिले मुख्यमन्त्री भएपछि भवनको उद्घाटनसँगै औपचारिक हस्तान्तरण पनि उनैले गरे ।

भवन उद्घाटनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हिरासत भवनहरू मानवअधिकारको दृष्टिकोणले मात्र होइन, न्यायिक हिरासत भएकोले सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ ।’ उनले धरानबासीले जनसहभागिताको मोडलमा आफ्नो शहर आफैँ बनाएर अरूलाई चिनाएको, तर पछिल्लो समयमा जनसहभागिता सुस्ताएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

हिरासत भवन उद्घाटन समारोहलाई प्रदेश सांसद् विजयकुमार राई, प्रदेशका पूर्वसभामुख प्रदीप भण्डारी, उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीम दाहालले जनसहभागिताको नमूना शहर बनेर तीन दशकदेखि चिनिएको धरानले हिरासत भवन निर्माण गरेर थप विकासप्रेमी भएको प्रमाण पेश गरेको बताए ।