सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति « Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


789
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको कांग्रेस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्च्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनेछ’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ३ : १४ बजे

पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान 

चितवन– जिल्लाका ७० हजार २०६ पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ

कालिका नगरपालिकामा भूमि प्रशासन सेवा थालनी

चितवन– कालिका नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन सेवा सुरुआत गरेको छ ।

हिन्दू-मुस्लिम अगुवाको संयुक्त अपिल : धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्‍भाव कायम गरौँ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा आइतबार राति भएको घटनापछि मधेस प्रदेशका

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा गाजा शान्ति सम्झौताको घोषणा

वासिङ्टन– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हमासको निशस्त्रीकरण र गाजा पट्टीबाट

पुँजीगत खर्चबारे अर्थ समितिमा छलफल गराउन सांसद लिमा अधिकारीको प्रस्ताव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिकी सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले पुँजीगत खर्चको कमजोर