राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी बढ्दो भू-राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी रहेको बताएका छन् । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताको आधारभूत हितलाई ध्यानमा राख्दै विकास साझेदारलगायत विश्वसमुदायसँग सम्बन्ध राख्ने तथा विकसित भू-राजनीतिक घटनाक्रमको मापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

नेपालको आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षमताको सन्दर्भ जोड्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि कूटनीति नै पहिलो र अन्तिम प्रतिरक्षाको माध्यम हो ।’

कूटनीति एवं वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपयुक्त सञ्चालनका कारण नेपाल एशियामा पुरानो देशमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

जलवायु परिवर्तन, साइबर र ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नवीन र विकास हुँदै गरेका चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संवादको दायरा थप फराकिलो भएको उनले उल्लेख गरे । 

    

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ६ : १४ बजे

‘सत्तापक्षले आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिपक्षले गर्छ भन्ने हेक्का राखोस्’

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

एकैदिन विपद्का ४४ घटना, ३ जनाको मृत्यु, ११ घाइते 

काठमाडौं– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विभिन्न प्रकारका ४४ वटा विपद्का

‘३० दिन भयो अझै घर छैन’ भन्दै सुकुम्वासीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुकुम्वासीहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

सरकारले नेपाललाई किन गरिबकै सूचीमा राख्न चाहेको हो ?

काठमाडौं- सरकारले नेपाललाई कम विकसित मुलुक (एलडीसी)कै सूचीमा राखिरहने व्यवस्था

क्वाडद्वारा इन्डो–प्यासिफिकमा नयाँ सहकार्य घोषणा

नयाँ दिल्ली- अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूले