राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी बढ्दो भू-राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी रहेको बताएका छन् । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताको आधारभूत हितलाई ध्यानमा राख्दै विकास साझेदारलगायत विश्वसमुदायसँग सम्बन्ध राख्ने तथा विकसित भू-राजनीतिक घटनाक्रमको मापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

नेपालको आर्थिक, प्राविधिक एवं सैन्य क्षमताको सन्दर्भ जोड्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि कूटनीति नै पहिलो र अन्तिम प्रतिरक्षाको माध्यम हो ।’

कूटनीति एवं वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपयुक्त सञ्चालनका कारण नेपाल एशियामा पुरानो देशमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिसँग सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

जलवायु परिवर्तन, साइबर र ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नवीन र विकास हुँदै गरेका चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संवादको दायरा थप फराकिलो भएको उनले उल्लेख गरे । 

    

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ६ : १४ बजे

आज २०८२ साल असोज १ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल असोज १ गते बुधबार। कन्या

पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखहरूले आत्मालोचना गर्दै बिदा लिनुपर्छ : नेता रावल

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का नेता झपट रावलले वर्तमान राजनीतिक दलका

रास्वपाले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रतिवेदन: दक्षिण सुडानमा अर्बौं डलर भ्रष्टाचार

नैरोबी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक रिपोर्टले दक्षिण सुडानका सरकारी अधिकारीहरूले

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना र ४५ सवारीसाधनमा आगजनी

सुर्खेत – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना