काठमाडौं- सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय तरिकाले संशोधन गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अर्बौं करबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले आय कर ऐनमा संशोधन गरिएको हुन सक्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको आशंका छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् सरकारले आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेको हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको हो ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा विद्यमान अवस्थासम्म ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ’, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो प्रावधानले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा सो भन्दा बढी स्वामित्व खरिद गर्दा सो कम्पनीको दायित्व पनि नयाँ शेयर लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेर पुरानो शेयर संख्या र शेयरवालाको पुँजी यथावत रहेर नयाँ शेयरवाला र साझेदार थप भएर पुँजी वृद्धि गर्दा सो उपदफा लागू नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘दफा ५७ को उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ,  ‘तर, साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’

यो संशोधित व्यवस्थाले लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको झण्डै खर्ब नजिकको एनसेलको राज्यप्रतिको दायित्वलाई पन्छाउन खोजेको आर्थिक मामिलाका जानकारहरुको आशंका छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बोल्दै आर्थिक विधेयकमार्फत् सरकारले आयकरको दफा ५७ गरेको संशोधन गम्भीर रहेको बताएका थिए । उनले सो संशोधन नियोजितरुपमा प्रस्ताव गरिएको समेत बताएका छन् ।

‘यो आर्थिक ऐनको दफा ५७ मा गम्भीर हेरफेर गरिएको छ, यो व्यवस्थाले शेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएर नै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले संसदमा भने, ‘सबैखाले कम्पनीमा यो लागू हुने भयोे ।’

एनसेललाई जोगाउन खोजेको आशंका

एनसेल १० करोड चुक्तापुँजी भएको विदेशी लगानीको कम्पनी हो । जसमा ८० प्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्नुपूर्व मलेसियन कम्पनी आजियाटाको रहेको थियो । त्यस्तै एनसेलमा बाँकी २० प्रतिशत शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको नाममा रहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा भएको अनुमतिपत्रको अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार एनसेलको २५ वर्षको अवधि २०८६ भदौ सम्म कायम रहेको छ । सो कम्पनीमा ५० प्रतिशत विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व भएकाले सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार ०८६ भदौ पश्चात सो कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा ऐनसेलको शेयरधनी संख्या र तीनको चुक्तापुँजी परिमाण परिवर्तन नगरी नयाँ शेयरधनी सो कम्पनीमा प्रवेश गरेर पुँजीवृद्धि भएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको कर दायित्व भुक्तानी गर्न नपर्ने आर्थिक मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ ।

ऐनसेलको खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सारांशमा उक्त कम्पनीले ‘एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको’, उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको नयाँ संशोधनले एनसेलमा आउन सक्ने नयाँ शेयर लगानीकर्तालाई एनसेलको राज्यप्रतिको पुरानो दायित्व बहन गर्न नपर्ने बनाएको विपक्षी नेताहरुको दाबी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एनसेलप्रति लक्षित गर्दै आयकरको यो संशोधन नियोजित रुपमा ल्याइएको तर्क गरेका छन् । ‘हामीले एनसेलसँग त्यसबेला यो टेलिसोनेरा र आजियाटाबीच किनबेच गर्दा १४४ अर्बमा बेच्दा पुँजीगत लाभकर, ब्याज र जरिवानासहित ४५ अर्ब हामीले प्राप्त गरेका थियौं, अब यो किनबेचको झमेला नै नपर्ने भो, १० करोडको जुन चुक्ता पुँजी छ त्यो कायम गर्दिनुस र बाँकी तपाईंले जति किनबेच गर्नुहुन्छ, त्यसमा बहुमत शेयर त्यसै हुने भो, त्यसो गर्दा अब कुनै पनि कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था यसले गर्यो’, पूर्वमन्त्री डा. महतले भने, ‘यो भनेको गम्भीर खेलवाड यहाँ भएको छ, यसले करको आधारलाई हटाएको गरेको छ, यो नियोजित किसिमबाट प्रस्तावित गरिएको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।’

डा. महतले अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार शेयर खरिद बिक्री गर्दा सरकारलाई कर समेत बुझाउन नपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आइतबार संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै स्टार्टअप कम्पनीहरुका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । उनले आयकर ऐनको दफा ५७ ले लगानीलाई संकुचन गरेकाले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

‘शेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन, यति मात्रै गरिएको हो’, पुनले संसदमा भने ।

मन्त्री पुनले स्पष्टीकरणमा यस्तो बताए पनि कर क्षेत्रका जानकार तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले कम्पनीको साबिकको करको दायित्व कम्पनीकै हुने र दायित्व छल्नका लागि संरचनामा हेरफेर गरे पनि सञ्चालकहरुको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

अर्याल भन्छन्, ‘करको दायित्व विशेष हुन्छ, दायित्व कम्पनीकै हुन्छ, कम्पनीमा को आउँछ को जान्छ भन्ने विषय गौण हो । यदि कम्पनी नै रहँदाखेरी कम्पनीले साबिकको कर दायित्व बहन गर्न नसक्ने भयो भने त्यसलाई डाइलुट गर्नलाई कम्पनीको संरचनामा हेरफेर गरिन्छ भने कर्पोरेट ल मा ‘घुम्टो उठाउने सिद्धान्त’ भनिन्छ । तर, कम्पनीका साझेदारको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन ।’

कम्पनीको दायित्वलाई मेट्ने गर्नेगरी कानून बनाउने काम सान्दर्भिक नहुने उनले बताए । साथै उनले नयाँ शेयर शेयर होल्डर थपिँदैमा संस्थागत दायित्व बहन गर्न नपर्ने भन्ने नहुने तर्क गरे ।