काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ । न्याय परिषद्को नियमावलीमा भएको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्ने भन्दै विरोध गरिएको हो ।
एसोसियसनले आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको परिषद्को बैठकअगाडि विरोधको कार्यक्रम गरेको हो । नेपाल बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पहिलो संशोधन खारेजको विरोध भइरहेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाए ।
सर्वोच्च अदालतका चारसहित देशभर ५० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भनिरहेका बेला अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले नेपालमा हाल लागू नियमअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिरहेको छ ।
बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यसविपरीत आइतबार दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक डाकिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ। बारका अध्यक्ष घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ ९३० विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन्।
सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको लागि भनेको र त्यसका आधारमा सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएको बताए।
आफूहरूका माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक हुन नदिने गरी घेराउमा वकिलहरू उत्रिएका हुन् ।
न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ ९३० मा भएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले जिकिर गर्दै आएको छ ।
बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको छ।
न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ। न्याय परिषद् ५ सदस्यीय हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य हुन्छन् ।
तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी