काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले त्यस्तो सरकार ‘सबैले मान्ने मान्छे’ को नेतृत्वमा बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सोमबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगाडि उभिएर भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । १० पार्टीको सरकार चलाउनुहुन्छ, एउटालाई चलाइदियो भने भ्यागुताको धार्नी यता–उता उफ्रन्छ । सरकार कुनबेला जाने भन्ने समस्या छ । अनि कसरी सुशासन, कसरी समृद्धि ल्याउने ? त्यसैले यसको समग्रतामा हल खोजौँ ।’

भट्टराईको प्रस्ताव छ, ‘सबै प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ । किन भागबण्डा गर्नुपरेको छ ? एउटा सबैले मान्ने मान्छेको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ । नीति कार्यक्रम बनाऔँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ ।’

बाबुरामले भनेको ‘सबैले मान्ने मान्छे’ को हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले त्यस्तो व्यक्ति आफू भएको दाबी गर्दै आएका छन् । आफ्नो सरकारलाई कांग्रेस र एमाले दुबै दलले विश्वासको मत दिएको हुनाले आफू राष्ट्रिय सहमतिको ‘नेता’ भएको प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । तथापि बाबुरामले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भनिरहँदा प्रष्टरुपमा प्रचण्डकै नेतृत्व मानौँ भनेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी बनेको कार्यक्रममा डा. भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘पुराना पार्टी, पुराना नेताहरुबाट भएन, नयाँ चाहियो भन्ने आवाज उठेको छ । म त ०७२ सालदेखि सत्तामा छैन । तर, साथीहरु त हुनुहुन्छ त पटक–पटक । खासै १९ को २० बाहेक केही पनि हुन किन सकेको छैन ?’

डा. भट्टराईले अहिलेको संरचनामा परिवर्तन नगरी व्यक्तिले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताउँदै त्यसका लागि केही विकल्पसमेत प्रस्तुत गरे ।
डा. भट्टराईको प्रस्ताव उनकै शब्दमा–

लोकतन्त्रको डम्फू बजाएर नबसौँ, विकल्प खोजौं

समृद्धिको फलको त फूलै लाग्दैन । यसले गर्दा हाम्रा युवा आक्रोशित भइराखेका छन् । पुराना पार्टी, पुराना नेताहरुबाट भएन, नयाँ चाहियो भन्ने आवाज उठेको छ । म पनि संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ संविधानको समाजवादोन्मुख चरित्र अनुरुपको एउटा पार्टी बनाऔँ भन्ने मान्छे मध्येको हुँ ।

फेरि पनि यो संविधानले फल दिन सकिराखेको छैन । यसले गर्दा यो संविधानप्रति, व्यवस्थाप्रति, नेताप्रति जुन आक्रोश बढिराखेको छ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर यो विषयमा हामीले सहमति गर्नैपर्छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तँ तँ र म म भन्ने बेला छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

केही संरचनागत कारणले गर्दाखेरि नै काम भएको छैन । म त ०७२ सालदेखि सत्तामा छैन । तर, साथीहरु त हुनुहुन्छ त पटक–पटक । खासै १९ को २० बाहेक केही पनि हुन किन सकेको छैन ? किनभने, यसमा केही गम्भीर त्रुटिहरु छन् । जुन हामीले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र यसले फल नदिनुमा केही कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई हामीले सच्याउने र राष्ट्रिय सहमति गर्नेतिर हामी जानुपर्छ ।

यसको अर्थ पछाडि फर्कने त कुरै आउँदैन । राजतन्त्र आदि त राँके भुत हो । फस्फोरस अलिकति बल्दाखेरि मान्छेहरु राँकेभुत भनेर चिच्याउँछन् । त्यस्तै मात्रै हो, त्योसँग डराउनुपर्ने कुरा छैन । तर, जनतामा के परिराखेको छ भने हामी पटक–पटक ६/६ महिनामा, वर्ष दिनमा सरकार फेर्छौं । १०, वटा १५ वटा पार्टीको सरकार बनाउँछौं । सप्पैलाई मन्त्री चाहिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि हामी मन्त्रीहरु ६/६ महिनामा हेरफेर गर्छौं । अनि कहाँबाट सुशासन हुन्छ ? त्यसोभएको हुनाले यो जुन राजनीतिक अस्थिरता आइराखेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै यसको समाधान खोजौं ।

त्यसका निम्ति हाम्रो मुद्दा के हुनुपर्छ भने यो शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा केही त्रुटि त देखियो । दुई–दुईचोटि हाम्रो निर्वाचन भइसक्यो, बहुुमतको सरकार बन्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । १० पार्टीको सरकार चलाउनुहुन्छ, एउटालाई चलाइदियो भने भ्यागुताको धार्नी उता–उता उफ्रन्छ । सरकार कुन बेला जाने भन्ने समस्या छ । अनि कसरी सुशासन, कसरी समृद्धि ल्याउने ? त्यसैले यसको समग्रतामा हल खोजौं ।

त्यसैले मेरो यसमा प्रस्ताव के हो भने जर्मनीमा एञ्जेला मार्केलले त्यहाँको सोसल डेमोक्रेट र क्रिश्चियन डेमोक्रेट, जो त्यहाँका कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेजस्तै अपोजिसन हुन्, तिनीहरु मिलेर ५ वर्ष मजाले चलाए त । ठूलो संकट पार गरे । कि त सबै प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔं । पाँचै वर्ष चल्ने गरौं । किन भागबण्डा गर्नुपरेको छ ? एउटा, सबैले मान्ने मान्छेको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔं । नीति कार्यक्रम बनाऔं, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं । यो जर्मनीजस्तो एउटा मोडेल हुन सक्छ ।

अथवा, स्वीटजरल्याण्डको जस्तो पूर्णःसमानुपातिक गरौं । अनि जसले जति प्रतिशत मत ल्याउँछ, सबै सरकारमा बसौं । कि त्यो मोडेल गरौं ।
त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔं । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ । त्यसो नगरेसम्म यही प्रणाली अपनाइराख्ने हो भने बन्दै बन्दैन । युवाहरु आक्रोशमा आउने, देश छोडेर हिँड्ने, तपाई हाम्रै छोराछोरीहरु देशमा नबस्ने अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फू बजाएर हुन्छ ? त्यसैले यसमा ध्यान दिऔं । मेरो आग्रह यो हो ।

अर्को, शान्ति प्रक्रियाको जुन विषय छ । शान्ति, संविधान र सेना समायोजनका जुन तीनवटा महत्वपूर्ण पाटा थिए, हामी त्यसका हस्ताक्षरकर्ता हौं । दुईवटा पाटो, सेना समायोजन र संविधान बनायौं तर त्यो टीआरसी र बेपत्ता आयोग लगायतको काम अहिले पनि बाँकी छ । यो कुनै दलविशेषको कुरा होइन । यो त संविधानमै व्यवस्था गरिएको सात दल र माओवादीले हस्ताक्षर गरेको र राष्ट्रको विषय हो यो । ५० औं हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई अब हामीले सहमतिबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔं ।