टोखामा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाइँदै | Khabarhub Khabarhub

टोखामा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाइँदै


१९ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति’ निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।

उक्त समितिले आज टोखा नगरपालिका–११ स्थित बानियाँटार पुलदेखि मनोरथ तीर्थसम्मका अवैध संरचना हटाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले विष्णुमति करिडोरमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस वरपर सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले नगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिने बताए । नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पालिकाले काम गरिरहेको बताए । टोखामा एक हजारभन्दा बढी रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको भन्दै यसलाई संरक्षणको योजना अनुसार काम थालिएको उनले उल्लेख गरे ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाएको बताए । “टोखाभित्र अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ”, उनले भने ।

नगरपालिकाले आजै टोखा–८ बानियाँटारस्थित फ्लोसेन्ट स्कुल आसपासमा अवैध रुपमा बनाइएका संरचना हटाउने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०८०, शुक्रबार  ३ : ३९ बजे

मानसिक रोगले ग्रसित फुरदिकुलाई उपचार खर्चको अभाव

खोटाङ– खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाकी २९ वर्षीया फुरदिकु

कोदोबाट बिस्कुट उत्पादन

बागलुङ– पुरानो खाद्यान्न बाली कोदोलाई बागलुङमा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर यसको पिठोबाट

विश्वकप लिग–२ : नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ब्याटिङमा

काठमाडौँ– आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम (चौथो)

वन कार्यालय परिसरमै गोलिया काठ सड्दै

ताप्लेजुङ– डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङको कार्यालय परिसरमा एक हजार चार

दूध आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको डेरी सङ्घद्वारा स्वागत

झापा– कोशी प्रदेशको डेरी उद्योग सङ्घले नेपाल सरकारद्वारा दुग्धजन्य पदार्थको