सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


297
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गोर्खा पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरूसँग आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुनेगरि उक्त विधेयक पारित गरिने बताए। साथै उनले लागूपदार्थ दुर्व्यसनको समस्या समाधान गर्न पालिकास्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् ।

सञ्चारक्षेत्रले युवावर्गमा बढ्दो लागूपदार्थ सेवनप्रतिको कुलत अन्त्य गर्न पालिकास्तरबाटै चेतना अभिवृद्धिका गतिविधिमा सघाउनुपर्ने बताए। उनले बेरोजगारीका कारण युवावर्ग कुलतमा फसेका भन्दै उनीहरूलाई रचनात्मक काममा लाग्न सञ्चारकर्मीले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका सन्तान युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा उच्च शिक्षाका निम्ति जाने गरेका तथा विपन्न वर्गका छोराछोरी आर्थिक उपार्जनका निम्ति खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका भन्दै देशको शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन सकेमा शिक्षाका निम्ति बाहिरिने क्रम कम हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  १ : ४६ बजे

म्यान्मामा भीषण बर्षा र विनासकारी बाढीपछि जनजीवन प्रभावित

याङ्गुन- म्यान्माको पश्चिमी राखाइन र चिन राज्यमा व्यापक वर्षापछि बाढी

डुबान प्रभावित सुकुम्वासीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर गएका माजिद अन्सारीको टिम प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं- सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेन-जी अगुवा माजिद

बझाङमा जीप दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं- बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ स्थित सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा

विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न उद्योगीको आग्रह

विराटनगर- सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले विराटनगर महानगरपालिका–३ मा

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट २१ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

धरान– सुनसरीमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।