अर्थमन्त्रीलाई सत्तारुढ सांसदकै सुझाव : बजेट आएको महसुस गरिबलाई पनि गराउनुस्‌ | Khabarhub Khabarhub

अर्थमन्त्रीलाई सत्तारुढ सांसदकै सुझाव : बजेट आएको महसुस गरिबलाई पनि गराउनुस्‌

‘खरको छानो हटाउन ७ अर्ब चाहिन्छ, ८० करोडले केही हुँदैन’


२० जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद् एवम् पूर्व सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले बजेट आएको महसुस गरिबलाई पनि गराउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वमन्त्री चौधरीले अत्यावश्यक कार्यक्रममा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै घुमाउरो ढंगले अर्थमन्त्रीको आलोचना पनि गरे ।

‘म केही विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, आज हामीसँग राम्रा योजनाहरू छन्, जसले नेपाली जनताको मनमुटु छोएको छ, तर पैसा छैन,’ चौधरीले भने, ‘ खरको छाना विस्थापन योजना एउटा उदाहरण हो । देशभरबाट खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ, हामीले ८० करोड रुपैयाँ ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यौं ।’

फाइल फोटो

गरिबका लागि, कमजोर वर्गका लागि, दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेटमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको चौधरीको टिप्पणी छ । अर्थमन्त्री स्वयम् रोल्पाजस्तो दुर्गम जिल्लाको प्रतिनिधि भएकाले हरेक गरिबलाई बजेट आएको महसुस गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘खरको छानो विस्थापन गर्न जुन ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखिएको (अर्थ मन्त्रालय) बजेटबाट भए पनि यो परियोजना सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाउनुहोला,’ चौधरीले थपे, ‘यसै वर्षभित्र देशभरका घरबाट खरको छानो विस्थापन गर्नुपर्छ ।’

बजेट भन्नासाथ आम्दानी खर्चको विवरण भनेर बुझ्ने गरिएको, तर आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले बजेटलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा लिने गरेका चौधरीले बताए । त्यसैले आम जनताका रुचिका विषय र सरकारका नीतिबीच संयोजन पनि बजेटले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उदाहरण दिँदै पूर्वमन्त्री चौधरीले खरको छाना विस्थापन योजना अन्तर्गत स्थानीय पालिकाहरुले ६ हजार ३३६ घरधुरीसँग सम्झौता गरेका जानकारी दिए । एउटा घरधुरीलाई ७५ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको र समग्रमा ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको चौधरीले बताए ।

देशैभर २ लाख १४ हजार २२३ वटा घरधुरी सूचीकृत भएको र स्थानीय पालिकाले सम्झौता गरेकाले ८० करोड रुपैयाँ अपर्याप्त रहेको भन्दै उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री पुनलाई भनेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०८१, आइतबार  ३ : ३७ बजे

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आजपनि सुनुवाइ

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा

मुखमा कालो टेप टाँसेर रास्वपा महामन्त्री केन्द्रीय समिति बैठकमा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी

युरोकप : क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा

काठमाडौं– जर्मनीमा जारी १७औँ संस्करणको क्वार्टरफाइनल (अन्तिम ८) समीकरण पूरा

कोपा अमेरिका : कोलम्बिया र ब्राजिल क्वार्टरफाइनलमा

काठमाडौं– कोपा अमेरिका फुटबलमा कोलम्बिया र ब्राजिल क्वार्टरफाइनलमा पुगेका छन्

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक जारी, महामन्त्रीको प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको