पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन भयो : बर्तौला | Khabarhub Khabarhub

पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन भयो : बर्तौला


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन संशोधन भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।

आज बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बर्तौलाले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पास भएको बताएका हुन्  ।

नेपाल सरकारले लगानीको वातावरणलाई अनुकूल बनाई उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, व्यापार व्यवसाय वृद्धि मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा संवृद्धि हासिल गर्न वाधकका रूपमा रहेको केही मौजुदा कानुनहरूलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

बर्तौलाले भने, ‘यो विधेयक पारित भए सँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन भएको छ । संशोधन भएको व्यवस्थाले निकुञ्ज क्षेत्रमा गौरवका कुनै आयोजना सञ्चालन हुन अवरोध हुने छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यसले मकवानपुर लगायत देशमा ३४ जिल्लाका स्थानी नागरिकहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण भोगिरहेका समस्याहरू हल हुने र थप सहज हुनेछन् । अव मयूर धाप औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढ्छ  र मध्यवर्ती क्षेत्र कायम भएका इलाकाहरू मनहरी, हेटौँडा १२, १३, १४, १५ नं. वडाहरूमा विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सहज वातावरण बन्छ । ‘

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, २०८१को दफा ३ को उपदफा २ मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उपदफा (१क) मा ‘दफा (५क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ भन्ने थियो ।

प्रतिनिधि सभामा मकवानपुर लगायत अन्य सांसदहरूको प्रस्ताव पछि उपदफा (१क)को अन्त्यमा देहायको वाक्यांश थप्ने भनेर ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायतको अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ०६ बजे

संस्थान सुधार : सधैँको एजेण्डा, तर बढ्दो अलमल

सार्वजनिक संस्थानहरू घुमाउरो जवाफदेहिताका कारण उद्देश्यमुखी हुन नसकेको विषयमा भारतीय

ईयूको सहयोगमा ग्रीन सिफ्ट परियोजनालाई १ करोड २० लाख अनुदान 

काठमाडौं– युरोपियन युनियन (ईयू) ले क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गरिरहेको ग्रीन

खानेकुरा खेर जानबाट यसरी बचाउनुहोस्  

काठमाडौं– हाम्रो भान्सामा दैनिक धेरै खानेकुरा खेर गइरहेको हुन्छन् । सागसब्जी,

जंगली च्याउ खाँदा एकै परिवारका सातजना बिरामी

बागमती– जंगली विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिकामा एकै परिवारका

प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन गगन थापाको सुझाव

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई राजीनामा