पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन भयो : बर्तौला « Khabarhub

पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन भयो : बर्तौला


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन संशोधन भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।

आज बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बर्तौलाले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पास भएको बताएका हुन्  ।

नेपाल सरकारले लगानीको वातावरणलाई अनुकूल बनाई उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, व्यापार व्यवसाय वृद्धि मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा संवृद्धि हासिल गर्न वाधकका रूपमा रहेको केही मौजुदा कानुनहरूलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

बर्तौलाले भने, ‘यो विधेयक पारित भए सँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन भएको छ । संशोधन भएको व्यवस्थाले निकुञ्ज क्षेत्रमा गौरवका कुनै आयोजना सञ्चालन हुन अवरोध हुने छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यसले मकवानपुर लगायत देशमा ३४ जिल्लाका स्थानी नागरिकहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण भोगिरहेका समस्याहरू हल हुने र थप सहज हुनेछन् । अव मयूर धाप औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढ्छ  र मध्यवर्ती क्षेत्र कायम भएका इलाकाहरू मनहरी, हेटौँडा १२, १३, १४, १५ नं. वडाहरूमा विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सहज वातावरण बन्छ । ‘

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, २०८१को दफा ३ को उपदफा २ मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उपदफा (१क) मा ‘दफा (५क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ भन्ने थियो ।

प्रतिनिधि सभामा मकवानपुर लगायत अन्य सांसदहरूको प्रस्ताव पछि उपदफा (१क)को अन्त्यमा देहायको वाक्यांश थप्ने भनेर ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायतको अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  १२ : ०६ बजे

विभिन्न अस्पताल र बोर्डका लागि अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएकाको सूची सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये