काठमाडौं– संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सत्ता गठजोड कसरत सुरु भएको छ । पछिल्लो संसदीय जोडघटाउमा प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा परिसकेको बताइए पनि अहिलेसम्म उनले न राजीनामा दिएका छन्, न त सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता नै लिएको छ ।

यसबीच नेपालको त्रिशंकु संसद (हङ पार्लियामेन्ट) मा अहिलेकै नियमित आकस्मिकताजस्तो अर्को स्थिति नबने अबको एक महिनापछि सत्ताको लगाम काँग्रेस र एमालेका नेताहरूको हातमा हुनेछ । अल्पमतमा पर्ने पक्कापक्की भएका प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिनमै प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न सपथ लिनेछन् ।

पछिल्ला चार दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ सत्ता गठजोडबारे यतिखेर विभिन्न कोणबाट अड्कल/अनुमान भइरहेका छन् । साविक सत्ता साझेदार दलका दोस्रा तहका नेताहरू सहकार्य टुट्नुको कारण दिन र टिप्पणी गर्न व्यस्त छन् ।

नेपाली राजनीतिका परम्परागत प्रमुख दुई ठूला शक्ति काँग्रेस र एमालेबीच पछिल्लो गठजोड वि.सं. २०५३ असोज ४ का दिन संसदको संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भएयताकै ठूलो स्तरको हो । भारतसँग भएको महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन एमालेका तत्कालीन नेता केपी शर्मा ओली जोडतोडले लागेका थिए ।

नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमतिलाई अन्तिम रुप लिँदै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

ओली लगायत नेताका जोडबलमा एमालेका अधिकांश नेताले मत दिएपछि सो सन्धि दुई तिहाईभन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको थियो । ओलीकै साथले अनुमोदन भएको महाकाली सन्धिमा २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

देउवाको भारत भ्रमणः कांग्रेसको घोषणापत्र र महाकाली सन्धि

पछिल्लो सत्ता गठजोडमा महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग जोडिनुको कारण हो– नेपालको आन्तरिक सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट)मा भारतले देखाउने गरेको प्रत्यक्ष र खुफिया सङ्लग्नता । नेपाल मामिलामा मौन कूटनीति अपनाउने गरेको चीन पनि पछिल्ला वर्ष भारतकै सिको गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हावी हुन थालिसकेको छ ।

सरकार परिवर्तनमात्रै होइन, नेपालमा केही रणनीतिक विकास परियोजना र नीति अघि बढाउँदा समेत दिल्लीदेखि बेइजिङ हुँदै वासिङ्टनसम्म जोड्ने र जोडिने प्रवृत्तिबीच काठमाडौंमा घटेको सरकार परिवर्तनको ‘आकस्मिक नाटकीय घटना’मा दुई ठूला छिमेकीको चासो स्वाभाविक छ । यो परिघटनामा दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनले के कति भूमिका खेले या कुन पक्ष हावी भयो भन्ने समय क्रममा थाहा हुँदै जानेछ ।

बेपर्बाह र अस्थिर दाहाल
हालका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सिंहदरबारभित्रको सत्ता राजनीतिमा बेतनधारी स्थायी कर्मचारीजस्तै बनिरहेका छन् ।

सरकारमा निरन्तर रहनैपर्ने, डेलिभरी दिन नसक्ने र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई क्रमशः छाड्दै जाने लतमा फसेका दाहाल शासकका रूपमा सिंहदरबारभित्र निरन्तरजसो रहे पनि सत्ता राजनीतिको खेलमा चाहिँ निकै अस्थिर देखिए ।

तेस्रो शक्ति हुँदा पनि त्रिशंकु संसदको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री बनिरहेका दाहालले संसदका ठूला शक्ति काँग्रेस र एमालेलाई आफूले मदारी बनेर नचाइरहेको ठानिरहेका थिए । यी र अनेक कारण दिनानुदिन शक्ति क्षयीकरण ब्यहोरिरहेका दाहाललाई सत्ताको दालमा के पर्दैछ भन्ने चाहिँ थाहा नभएजस्तो देखिन्थ्यो ।

३२ सिटे माओवादीको सत्तामा रजगज, काँध हाल्न कांग्रेस–एमालेको होड

त्यसैले १० दिनअघि असार ७ गते पार्टीनिकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै दाहालले आफूसँग रहेको ३२ सिट संख्या नम्बर जादुयी रहेको, आफूलाई हटाउने हल्ला गरे पनि डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रहिरहन सकेको, आफूलाई हटाउन सजिलो नभएको र तरिका मिले पूरै अवधि आफैं प्रधानमन्त्री हुने दाहाल बताउँदै थिए । तर, आफ्ना लागि आन्तरिक र वाह्य परिस्थिति कस्तो बन्दैछ भन्नेबारे उनी पूरापूर बेपर्बाह थिए भन्ने देखिएको छ ।

दाहालमा यतिधेरै सत्तालिप्सा बढाउन ओलीको भूमिका पनि सहयोगी बन्यो । ओलीले २०८० फागुन २१ मा काँग्रेससँग माओवादीको सत्ता गठजोड भत्काइदिएका थिए । एकाएक प्रतिपक्षी बनेको काँग्रेसका नेताहरूले वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई जोडेर सरकार गठनमा वाह्य शक्तिको संलग्नता रहेको टिप्पणी गर्न थाले ।

१० दिनसम्म यस्ता टिप्पणी सुनेपछि ३० फागुनमा ओलीले भनिदिए, ‘सरकार परिवर्तन कहाँबाट को आएर गरिदियो भन्ने हल्ला हुँदैछ । हामीले, प्रचण्डजी र मैले गरेको हो । त्यसको जस हामी दुई भाइलाई दिए हुन्छ, कहाँ अरुलाई नै दिइरहेको ?’ नयाँ सत्ता साझेदार प्रमुख दलका अध्यक्ष ओलीले नै यसरी प्रतिरक्षा गरेपछि दाहाल हाइसञ्चोमा रहे ।

गोदावरी दुईः अघिल्लो गठबन्धन ‘काँक्राचोर’

दाहालले वाह्य शक्ति, मुख्यतः दुई छिमेकी भारत र चीन मामिलामा संसदीय सत्ता अभ्यासको शुरुदेखि नै संशयपूर्ण व्यवहार देखाएका थिए । सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री भैकन छिमेकी मुलुकको भ्रमण मामिलामै दाहालको दोहोरो चरित्र छरपष्ट भएको थियो ।

दाहाल देशभित्रै आम नागरिकमाझ विश्वासको संकटका कारण शक्ति क्षयीकरण त भोग्दै थिए, सँगै दक्षिण एसियामा नेपाल मामिलाका प्रमुख शक्ति भारत र चीन लगायत वाह्य शक्तिलाई पनि आफ्नो सत्ता निरन्तरताको अनुकूलतामा उपयोग गर्दैै थिए । कहिले भारत त कहिले चीनतिरको ढल्काइले दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पेन्डुलम बन्दै थिए ।

काँग्रेस–एमालेबीच भित्रभित्रै सत्ता गठजोड बन्दै गर्दा दाहाल वाह्य र आन्तरिक सम्बन्ध सन्तुलनमा यति कमजोर भइसकेका देखिए कि काठमाडौंमै देउवा र ओलीबीच भेट हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन गृह मन्त्रालयको गुप्तचरी टिपोटमा भर पर्नुपर्‍यो । देउवा र ओलीबीच सत्ता समीकरण नै फेरबदल गर्ने स्तरको कुराकानी भएको सूचना गृह मन्त्रालयमार्फत दाहालले पाएको खबर बाहिरिइसकेको छ ।

कुटिल ओली
नेपालमा मुख्यतः वाह्य स्वार्थ व्यवस्थापनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि उल्लेख गरिएझैं महाकाली सन्धि हुँदाताका देखि नै खुलमखुला कुटिल रहीआएका छन् । आफ्नो अनुकूलतामा मिलेर/मिलाएर शक्ति केन्द्र रिझाउन यसबीच ओलीले चालेका केही कदम सन्देहास्पद समेत देखिए ।

वि.सं. २०७२ असोज १ गते संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुँदै गर्दा भारतीय संस्थापनले नेपालको तराई मधेश लगायत अनेक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै नाकाबन्दी लगायो । महाकाली सन्धिमा आलोचित ओलीले २०७२ मा चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी करार गराउन दिल्लीको कटु आलोचना गर्न थाले । भारतविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रवादी कहलिने अभियानले ओलीलाई वि.सं.२०७४ फागुन ३ गते जङ्गबहादुर राणापछिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो ।

ओलीको त्यस्तो राष्ट्रवादी ट्याग वि.सं. २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झन् जब्बर देखियो । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख समन्त गोयलसँग २०७७ कात्तिक पाँच गते मध्यराति सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर गुपचुप भेट गर्दासम्म पनि !

जसै त्यो खबर बाहिरियो– नेपालको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतलाई ठाउँ दिएर राष्ट्रवादको आवरणमा ‘डबल क्रस’ गरिरहेका छन् भनी ओली आलोच्य भए । ओलीले दुई वर्षपछि २०७९ कात्तिक १८ मा मात्रै रअ प्रमुख गोयलसँग आफूले गोप्य भेट गरेको स्वीकारेका थिए । त्यो पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदा ।

भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ को तरङ्ग

वाह्य शक्ति व्यवस्थापनमा त्यो हदसम्म कुटिलता अपनाएका ओलीले यसपटक काँग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा कुन शक्तिसँग के कति सहयोग मागे या काँग्रेस नेताहरूलाई माग्न लगाए भन्ने खुलिसकेको छैन ।

तर, आफ्नै पहलमा बनेको साविक सत्ता गठजोड भत्काएका ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई मार्गप्रशस्त गराउन र दुई छिमेकीको सदाशयता प्राप्त गर्न सहयोग मागेका वा जानकारी दिएका थिएनन् भन्ने आधार छैन ।

काँग्रेसको रुझान
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ असारका दिन ओली निवास बालकोट पुगेर सत्ता गठबन्धन भत्काउनेगरी कुराकानी गरेको चर्चा भयो । त्यसको दुई दिनपछि असार १७ गते देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) प्रवेश गराइयो ।

नेपाल–चीन सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा सहभागी हुन चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङ असार १० मा काठमाडौं आएका थिए । उनले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षरबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग लबिइङ गर्दै थिए ।

संसदमा समेत बीआरआईबारे सवाल उठेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म अनुदानमै, नसके १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज तिर्नेगरी बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न सकिने बताएका थिए । तर, काँग्रेसले पदाधिकारी बैठकमार्फत बीआरआइ परियोजना चीनले अनुदान दिएमात्रै अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनामा अनुदानमात्रै अघि बढाउनुपर्छः कांग्रेस

‘बीआरआईको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो ऋणको बोझ भइसक्यो, ऋणको आकार बढाउँदै लैजान हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘धेरै अनुदान सहयोगसमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अनुदान लिने गरेरमात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ, अहिले ऋण लिने अवस्था छैन । एडीबी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लामो समयमा तिर्ने सुविधाको अवस्थासमेत हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ भने थप ऋण लिएर विकास निर्माण अघि बढाउन सकिन्न भन्ने छलफलको निष्कर्ष रह्यो । अनुदान सहयोग लिने गरेर मात्रै बीआईआई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकाले पार्टीको नीति पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छ ।’

उत्तरी छिमेकीले समर्थन खोजेको एउटा परियोजनामा पार्टीको बैठक नै राखेर निर्णय गराएको काँग्रेसले त्यही रात चीनप्रति नरम रुझान देखाइरहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेगरी सहमति जनाएको खबर बाहिरियो ।

को हावी ?
नेताहरूले सरकार परिवर्तनको विषय आन्तरिक मामिला भएको भनी जत्ति नै जिकिर गरे पनि उनीहरूले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा रुचि देखाउने दिल्ली र बेइजिङलाई आश्वस्त नपारी पछिल्लो कदम चाले भनी विश्वास गर्न मुस्किल छ ।

त्यसैले पछिल्लो सत्ता गठजोड बनाउन परम्परागत रूपमै आफ्नो भूमिका राख्ने गरेको भारत या पछिल्लो केही वर्ष यता भारतलाई पनि माथ गर्नेगरी नेपालको सुझ्म व्यवस्थापनमा हात हाल्न खोजिरहेको चीन को हावी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्ला वर्ष नेपालका पार्टी एकता र विभाजनसम्म रुचि देखाउने गरेको छ । त्यसको सुरुवात चीनले २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता घोषणा हुनु अघि नै देखाएको थियो ।

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँड विषयमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निर्णायक वार्ताअघि चिनियाँ राजदूत यु होङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन् ।

पार्टी एकतामा चीनको सदाशयता रहेको भनी साविक नेकपाका नेताहरूले खुला रूपमै स्वीकारेका थिए । भारतले चाहिँ नेकपा गठनलाई नेपाल मामिलामा आफ्नो कूटनीतिक मिसनको असफलताका रूपमा अर्थ्याएको थियो ।

यतिखेर सोही रफ्तारमा नयाँ सत्ता गठजोड बनाउँदा ओलीले चीन र भारतलाई कसरी कन्भिन्स गरे या काँग्रेसले कसको सदाशयता पायो भनी जिज्ञासा राख्दा दुबै दलनिकट कूटनीतिज्ञहरू जवाफ दिन अन्कनाइरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसनिकट एक कूटनीतिज्ञले पछिल्लो गठजोडबारे ओलीकै शैलीका तर्क राखे । उनले भने, ‘देशभित्र सत्ता साझेदारी फेरबदल हुँदा दक्षिण र उत्तरतिर हेर्नैपर्दैन । पछिल्लो कदम देउवा र ओलीले सुझबुझपूर्ण ढँगले चाल्नुभएको हो । कन्भिन्स गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिएकै छ, त्यो अतिरञ्जित गर्नुपर्ने मामिला होइन ।’

एमालेका केही नेताहरूले चाहिँ अनौपचारिक कुराकानीमा ओलीले दिल्ली र बेइजिङलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी कन्भिन्स गराएरै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कदम चालेको तर्क गरे ।

तर, कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सरकार बनिहाल्यो भने ओली र देउवाले दक्षिण र उत्तरको छिमेकीका स्वार्थहरुको सन्तुलन कसरी मिलाउलान्, यो भने हेर्न बाँकी छ ।