काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने चर्चा सुरु भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तीखो व्यंग्य भरिएको स्टाटस पोस्ट गरे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चियापान गरिरहेको तस्बिरसहितको पोस्टमा लेखिएको छ, ‘यो समय गिरीबन्धु चियाको हो । काले-काले मिलेर खाउँ भाले ।’

शनिबार ओलीनिवास बालकोटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाले घण्टौं कुराकानी गरेपछि राजनीतिमा नयाँ उछाल सुरु भएको हो । त्यसयता ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डवीच पनि घण्टौं वार्ताहरु भइरहेकै छन् । प्रमुख दलका आकस्मिक बैठक पनि बसिरहेका छन् । प्रचण्ड सरकार अहिल्यै ढल्छ कि भरे ढल्छ भनेजस्तो भएको छ ।

सोमबार रातिसम्म आइपुग्दा कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनका लागि सातबुँदे लिखित सहमति भएको, आलोपालो सरकार चलाउने गरी तत्काल ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सहमत भएको, एमालेलाई १० र कांग्रेसलाई ११ मन्त्रालय बाँड्ने सहमसित जुटेको, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनगर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउने तयारी भएको, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत भइरहेको, राष्ट्रपतिसमक्ष कांग्रेस र एमालेले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन लागेका, ओलीले प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भनेको तर प्रचण्डले राजीनामा दिन नमानेको, एमालेले पनि अहिलेसम्म सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको जस्ता चर्चाले राजनीतिक बजार गर्माएको छ ।

यो आलेखमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेवीच सत्ता सहकार्य भयो भने यसले पार्न सक्ने राजनीतिक प्रभाव कस्तो रहला भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, त्यो भन्दा पहिले कांग्रेस–एमालेवीच सत्ता सहकार्य हुन लागेको हो कि होइन ? यसको फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास गरौं ।

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे लिखित सहमति भइसकेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । तर, त्यो सामग्री तयार पार्दासम्म त्यस्तो लिखित सहमतिको सक्कल प्रति बाहिर आइसकेको छैन । सुनिएअनुसार ‘ओली र देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं’ भन्ने व्यहोराको मस्यौदा तयार पारेका छन् ।

बाहिर राष्ट्रिय सहमति भनिए पनि भित्रचाहिँ कांग्रेस र एमालेवीच सत्ता साझेदारीको कागज तयार भएको नेताहरुको तर्क छ । यो मस्यौदा कोर्ने भूमिकामा कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका शंकर पोखरेल, रमेश बडाल लगायतको सहभागिता रहेको भनिए पनि अहिलेसम्म कसैले औपचारिक र पारदर्शी रुपमा यसबारे बताएका छैनन् । ‘स्रोत’ लाई उल्लेख गर्दै मिडियामा चुहिएका समाचारमाथि भर पर्नुपरिरहेको स्थिति छ ।

जबसम्म कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले औपचारिकरुपमै सत्ता साझेदारीको सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दैनन्, त्यसबेलासम्म ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने यी नेताहरुले पटक–पटक जनतालाई ढाँट्दै, रातारात सत्ताको खेल खेल्ने गरेका छन् । यिनीहरु मिल्दा पनि र फुट्दा पनि पत्याउन मुस्किल पर्दै गएको स्थिति छ । प्रमुख दलका नेताहरुमा विश्वासको संकट छ ।

बालुवाटारमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको खबर बाहिर आएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी पदाधिकारीको बैठक राखेर राजीनामा नदिने तर संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका छन् । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर जाहेर गरेका छन् ।

यदि केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्न देउवासँग सहमति जनाइसकेका हुन् भने एमालेका मन्त्रीहरुलाई अहिलेसम्म किन फिर्ता बोलाएका छैनन् ? एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिएको छैन ? अनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग बालुवाटारमा चार घण्टा कुराकानी गर्दा ओलीले किन कांग्रेसको विरोध गर्दै प्रचण्डसँग वाम एकता गर्नुपर्छ भन्ने कार्ड फालिरहेका छन् ?

सोमबार राति केपी ओलीको दूतका रुपमा बालुवाटार पुगेका उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महसेठले प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्क हुनोस्, सरकार ढल्दैन भनेर आश्वस्त पार्नुको कारण के हो ? कतै ओलीले दोहोरो भूमिका त खेलिरहेका छैनन् ? देउवासँग उठबसे गरेर प्रचण्डसँग बार्गेनिङ त भइरहेको छैन ? यी सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ यही हो– ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु ।

अर्थात्, जबसम्म नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदैन, तबसम्म कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन लागेको चर्चाले मूर्तरुप पाउँदैन । यसका लागि एमालेको ‘मुभ’ निर्णायक हुनेछ ।

त्यसर्थ, अहिले नै एमाले–कांग्रेसको सत्ता सहकार्यको चर्चा गरिरहँदा शंकाको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यसको सैद्धान्तिक पक्षको मात्रै विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भोलि, कांग्रेस–एमालेको उधारो सहमति गर्भमै बिलाउन पनि सक्छ ।

एमालेले प्रचण्डको साथ छाड्नैपर्ने कारण के ?

आखिर, केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँगको गठबन्धन तोड्ने पर्ने त्यस्तो के राजनीतिक कारण आइप¥यो ? यो प्रश्नको औचित्यपूर्ण एवं राजनीतिक जवाफ एमाले नेताहरुले दिन सकेका छैनन् । यसमा एमाले उनीहरुले जिब्रो चपाइरहेका छन् । एमाले नेता विष्णु पौडेल त हिजोसम्म यो गठबन्धन फेरिँदैन भनिरहेका थिए ।

एमालेका कुनै पनि नेताले ०८० फागुन २१ बाट सुरु भएको प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्नुपर्ने राजनीतिक कारण यी–यी हुन् भनेर जनतालाई त के, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि भन्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले वाम एकताको कुरा गरिरहेका थिए । एमाले कार्यकर्ता पनि ०८४ सम्म वाम गठबन्धन अगाडि जान्छ र पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्थे ।

तर, ओलीले पार्टीको बैठक पनि नराखी, कमिटीमा कुनै छलफलसम्म नगरी महासचिव र केही सीमित नेतालाई हातमा लिएर माओवादीसँगको सहकार्य तोड्ने र कांग्रेससँग नजिकिने गम्भीर निर्णय लिए । ओलीको यो निर्णयले आगामी चुनावमा माओवादी र एमालेवीच हुने सम्भावित सहकार्यलाई पर धकेलेको छ ।

एमालेले प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्नैपर्ने कारणहरुमा धितोपत्र बोर्डमा ओलीले भनेको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरिनु, बजेटमा जनयुद्ध शब्द समावेश गर्नु, एमालेले भनेअनुसारको बजेट नबन्नु र राजदूत फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु आदि रहेको कतिपय नेताले तर्क गरेका छन् । तर, विगतको फुटबाट पाठ सिक्दै वाम एकतासम्म जाने उद्देश्यले गत फागुन २१ मा बनेको एमाले–माओवादी

सहकार्य धितोपत्र बोर्डमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सामान्य विषयबाटै टुट्न जरुरी थियो त ? यसको जवाफ एमाले नेताहरुसँग खोज्नुपर्ने भएको छ ।

जनस्तरको आशंका

प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई धोका दिएर ओलीले देउवासँग गोप्य एवं अर्धगोप्य साँठगाँठ बढाएसँगै राजनीतिक बजारमा केही ‘भाष्य’ निर्माण भएका छन् ।

जस्तो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा समातिएपछि ओली र देउवा तरंगित बनेको आरोप माओवादी नेताहरुको छ । माओवादीका एक नेताले खबरहबसँगको कुराकानीमा दाबी गरे, ‘बेचनमार्फत शीर्ष नेताहरुसम्म ठूलै रकम पुगेको हुनाले त्यसबाट आत्तिएर देउवा र ओलीले तत्कालै सरकार ढाल्ने र आफू जोगिने प्रयास गरेका हुन् ।’

अर्कोतिर रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार अभियोगमा ठूला नेताका श्रीमतीलाई पक्राऊ गर्न लागेको थाहा पाएपछि देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि रास्वपा नजिकका मानिसहरुले जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन् । केही मिडियामा पनि यससम्बन्धी समाचारहरु आएका छन् । अन्ततः गृहमन्त्री लामिछाने र उनका समर्थकले रास्वपालाई ‘हिरो’ देखाउने गरी यस्तो भाष्य निर्माण गर्न थालेका छन् ।

आखिर किन ढाल्नुपर्ने भयो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ? मुलुकको ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्ष रातारात मिलेर गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? मुलुकमा त्यस्तो के संकट आइलाग्यो, जसले गर्दा ठूला दलले भागवण्डामा सरकार बनाउनै पर्ने स्थिति आयो ? के त्यस्तो भाउँतो आयो, जसले गर्दा प्रतिपक्ष नै नरहने गरी ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउनुपर्ने भयो ? यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको काँधमा आएको छ ।

यही मेसोमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले गिरीबन्धुको प्रशंग कोट्याउँदै ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने व्यंग्य गरेका हुन् ।

बालेन्द्रको मात्र कुरो किन ? जनकवि अर्जुन पराजुलीले लेखेको कविता अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

आम जनसमुदायबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया र आशंकाहरु तत्काल चिर्न सकेनन् भने एमाले–कांग्रेसका नेताहरु थप बदनाम बन्दै जाने जोखिम बढेको छ । अँध्यारो कोठामा बसेर अपारदर्शी ढंगले काम गर्दा जनतामा आशंका उब्जनु स्वाभाविकै हो । यसलाई चिर्ने काम पनि अब कांग्रेस–एमाले नेताहरुकै हो ।

कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने दुईथरी भाष्य

आम निर्वाचन २०७९ पछि तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र गठबन्धन फेरिरहने राजनीतिक अस्थिरता देखा¥यो । संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा समेत यस्तै अस्थिरता उत्पन्न भयो । दुई वर्षसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणका कुनै गेमचेञ्जर कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जनतामा आशा जाग्ने भन्दा पनि निराशा फैलाउने काम बढी भयो । यो स्थितिबाट जनता दिक्क बन्न थाले ।

साना पार्टीको टेको लगाएर सरकार चलाउनुपर्ने र पटक–पटक सत्ता ढल्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने मत एमाले र कांग्रेस दुबै पार्टीभित्र देखाप¥यो । विस्तारै यो लाइनमा दुबै दलका शीर्षनेताहरु आइपुगे । र, यही निष्कर्षका कारण कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्ने ठाउँमा आइपुगेको तर्क सो दलका केही नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।

सरकारलाई स्थिरता दिन मात्र होइन, संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेरौं र एउटा दलको बहुमत आउन सक्ने ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ बनाऔं अनि ०८४ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लडौं भन्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल र एमालेका अग्नि खरेल लगायतले गर्दै आएका थिए । र, यही योजना अनुसार नै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि समेत सहकार्यको हात बढाएको तर्क पनि दुबै दलका नेताहरुले गरेका छन् ।

यो पनि-

कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गरौं

यो त भयो सकारात्मक राजनीतिक उद्देश्य । अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्न नपाएर छटपटाएका, भ्रष्टाचारको कसूरमा जेल जानुपर्ने भएपछि तिल्मिलाएका अनि ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा र अनियमितताका लागि मुख बाएर बसेका बिचौलियाहरुका लागि पनि कांग्रेस र एमाले मिल्नु जरुरी भैसकेको थियो ।

यसर्थ, कांग्रेस र एमालेलाई मिलाउने अभियानमा कतिपय बिचौलियाहरु पनि सक्रिय बनेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्ड त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।

भ्रष्टाचार गर्न नपाएर छटपटाएका, भ्रष्टाचारको कसूरमा जेल जानुपर्ने भएपछि तिल्मिलाएका अनि ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा र अनियमितताका लागि मुख बाएर बसेका बिचौलियाहरुका लागि पनि कांग्रेस र एमाले मिल्नु जरुरी भैसकेको थियो

प्रचण्ड सरकारले धेरै गतिलो काम गर्न नसके पनि करिब दुई वर्षसम्म देउवा र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सफल भयो । प्रचण्ड र नारायणकाजीका हातमा सरकार नभएको भए बालकृष्ण खाणले जेल जानुपर्ने थिएन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पर्दाफास हुने थिएन ।

यस्तै धेरै विषयहरुले गर्दा भ्रष्टाचार गरेका वा नगर्न नपाएर छटपटाएकाहरु आफ्ना लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थे । उनीहरुको त्यो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पनि कांग्रेस एमाले मिल्न जरुरी थियो ।

हामीले विगततिर फर्केर हेर्‍यौं भने कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला भ्रष्टाचारीहरुका लागि देश स्वर्ग थियो । देशमा जति पनि ठूला घोटालाहरु भएका छन्, यिनै ठूला पार्टीले देश चलाएका बेलामा भएका छन् । यती, ओम्नी, लाउडा, बालुवाटार, नक्कली भुटानी शरणार्थी वा ठुल्ठुला सुन काण्डहरु किन नहुन्, यी सबै कुशासनका घटना कांग्रेस, एमालेका पालामा भएका छन् । गिरीबन्धुमात्र होइन, पाथीभराको जंगल यती समूहलाई दिने निर्णय पनि ओली सरकारकै पालामा भएको थियो ।

त्यसर्थ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले लगाएको आरोपझैं ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उद्देश्यले त ओली–देउवा गठबन्धन गर्न खोजिएको होइन ? यो प्रश्न पनि सतहमा उठेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना, सुनकाण्डमा संलग्नता, कमिसनखोरी आदि विषयमा माओवादी पनि चोखो छैन । पछिल्लो समय माओवादी नेता कार्यकर्ता पनि सुनकाण्ड र सहकारी घोटालामा मुछिएकै छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारी ठगीको गम्भीर प्रश्न उठेकै छ ।

तर, सरकारमा साना पार्टीको उपस्थितिले ठूला पार्टीको धन्दा ‘एक्पोज’ हुने डर कांग्रेस–एमालेमा बढेको होइन भन्न सकिने स्थिति छैन । र, यीनै कारणहरुले गर्दा ‘भ्रष्ट’को जोड पुरानै पार्टीका नेताहरु सत्तामा रहुन् भन्ने देखिएकै हो ।

जहाँसम्म रवि लामिछानेले भ्रष्ट नेतालाई कारवाही गर्नै लागेका थिए भन्ने चर्चा छ, त्यो चाहिँ रास्वपा नेताहरुको ‘स्टन्ट’ मात्र हो । किनभने प्रचण्डको सरकार ढलेको छैन, रवि अहिले पनि गृहमन्त्रीकै कुर्सीमा छन् । काम गर्ने मान्छेका लागि केही घण्टा पनि पर्याप्त हुन्छ । तर, रविले कोही पनि भीआइपीलाई समातेर देखाउन सकेका छैनन् । बरु रवि सरकारमा रहँदा थप ‘एक्पोज’ भएका छन् ।

भ्रष्टाचारबाट जोगिन ओली र देउवा मिल्न लागेको जनतामा जुन आशंका छ, यसलाई कांग्रेस र एमालेले व्यवहारबाटै कसरी चिर्छन् ? या उनीहरु दुबै दल मिलेर विगतमा जस्तै भ्रष्टाचारका घटनालाई ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई उम्काउने र मुलुकलाई थप कुशासनतिर लैजाने काम गर्छन् ? टेरामक्समा के हुन्छ ? गिरीबन्धुमा के हुन्छ ? थाती रहेका भ्रष्टाचारका केसहरुमा के हुन्छ ?

ओली–देउवा गठजोडले उब्जाएका केही प्रश्नहरु–

अब यति चर्चा गरिसकेपछि कांग्रेस र एमालेको साझेदारीमा सरकार बनिहाल्यो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा उब्जाउन सक्ने केही प्रश्नहरुको चर्चा गरौं–

१. भ्रष्टाचारबाट जोगिन ओली र देउवा मिल्न लागेको जनतामा जुन आशंका छ, यसलाई कांग्रेस र एमालेले व्यवहारबाटै कसरी चिर्छन् ? या उनीहरु दुबै दल मिलेर विगतमा जस्तै भ्रष्टाचारका घटनालाई ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई उम्काउने र मुलुकलाई थप कुशासनतिर लैजाने काम गर्छन् ? टेरामक्समा के हुन्छ ? गिरीबन्धुमा के हुन्छ ? थाती रहेका भ्रष्टाचारका केसहरुमा के हुन्छ ?

२. सरकार चलाउनुपर्ने ठूलो दल ०७९ यता एकचोटि पनि सरकारको नेतृत्वमा छैन । सरकारको खबरदारी गर्दै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दोस्रो दल एमाले पनि सरकारमा जाँदा यसले कस्तो संसदीय राजनीतिक संस्कार स्थापित होला ? देशमा अहिले संक्रमणकाल छैन । अल्पमत–बहुमतको संवैधानिक प्रावधानलाई मेटेर प्रतिपक्षविहीन राष्ट्रिय सरकार किन बनाउनुपर्‍ यो ? के यो ठूला दलबीच मिलिजुली खाने नियत त होइन ? अनि कांग्रेस र एमाले कहिलेसम्म यसैगरी सत्तामा बस्ने ?

३. सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर खाएपछि आगामी ०८४ को चुनावमा जनतासँग के भनेर भोट माग्ने ? आलोपालो सरकार चलाउने भने पनि वीचमा ओलीले देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गरेनन् र फेरि प्रचण्ड, रवि लामिछानेहरुसित मिलेर अघि बढे भने त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले के गर्छ ?

४. विगतमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग सहकार्य गरेको कांग्रेसले अब केपी शर्मा ओलीलाई विगतको जस्तो ‘संविधानविरोधी’ देख्न छाडेको हो ? कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले आफैं सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने आँट नगरी किन प्रतिपक्षलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन लागेको हो ? के कांग्रेससँग देशको नेतृत्व गर्ने साहस छैन ?

५. नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्दै आएको छ । प्रचण्डसँगको सहकार्यमा सरकारमा रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्ता गठबन्धनवीच सहमति भएको थियो । तर, ओलीले प्रचण्ड, रवि लगायतसँग सहकार्य गरिरहेकै बेला हठात् कांग्रेससँग नमिली नहुने के भाउँतो आइलाग्यो ?

जनस्तरबाटै उठेका यी प्रश्नको जवाफ यतिबेला एमाले र कांग्रेसका नेताहरुसँग खोज्नुपर्ने भएको छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । ०७९ को चुनावमा जनताले माओवादी र रास्वपालाई सरकारमा बस भनेर जनादेश दिएका होइनन् । ३२ सिट र २० सिट भएका यी पार्टीले हामी सरकारमा जाँदैनौं, संसदले सरकार नै बनाउन सकेन भने कसैलाई समर्थनसम्म गर्न सकिन्छ, तर सरकार बाहिरै बसेर खबरदारी गर्छौं भनेको भए मतदातामाथि न्याय हुन्थ्यो कि ?

तर, यसवीचमा प्रचण्ड र रविमा सत्तालोलुपता प्रखर रुपमा देखियो । अहिले ठूला हात्ती आपसमा मिल्न खोज्दा पक्कै पनि प्रचण्ड र रवि लामिछानेको चेत खुल्यो कि ?