जनकपुरधाम– लागू औषध ओसार पोसारमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन छाड्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल तयार पारेको पाइएको छ ।

धनुषाको जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका १३ बाट गत जेठ १३ गते सुरक्षामा खटेको प्रहरी टोलीले राति पौने ३ बजेको समयमा ढल्केबरबाट जनकपुरधाम आइरहेको सिल्भर कलरको स्कार्पियो गाडी खान तलास गर्दा ४१.५ किलोको ६ वटा पोकामा करिब अढाइ क्विन्टल गाँजा बरामद गरिएको थियो । गाँजा बरामद गरिएपछि बागमती प्र. १–०२७ च १९७७ नम्बरको स्कारर्पियोसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

गाडीमा सवार चारमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा एक जना फरार भएका थिए । ती गाडीबाट ६ पोकामा करिब अढाइ क्विन्टल गाँजा बरामद गरिएको थियो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका– २ बस्ने २३ वर्षीय विशाल ठोकर सहित उनको काकाको छोरा २० वर्षीय अर्पण ठोकर र हरिवन नगरपालिका–८ बस्ने ३० वर्षीय प्रेम श्रेष्ठ भन्ने नेत्र बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् भने एक जना सर्लाहीकै अनिल लामा फरार भएका थिए ।

गाडी र गाँजा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ती सुरक्षाकर्मीले बुझाए । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको मिसिलमा ती सवारी गाँजा ओसारपोसारमा प्रयोग गरिएको पुष्टि हुँदा हुँदै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–१० का रितेश श्रेष्ठको बयानको आधारमा छाडिएको छ ।

श्रेष्ठले आफ्नो बयानमा भनेका छन्–‘आफूले आफ्नो गाडी लागू औषध गाँजासहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको एउटा समाचार पोर्टलमा पढेर थाहा पाएका छौं ।’ तर, त्यो मितिमा ती अनलाइन पोर्टलमा समाचार नै प्रकाशन गरिएको छैन ।

सर्लाहीका लामाले ती पक्राउ परेका ठोकरद्वयलाई ८ हजार र गाडी चालक श्रेष्ठलाई भाडाबापत ५० हजार दिन्छु भनेका थिए । तीनैजनालाई सर्लाहीबाट जनकपुरधाम विमानस्थलसम्म छाड्ने कुरा भएको पक्राउ परेकाले बयानमा भनेका छन् ।

धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीप दंगालले गाडी सञ्चालकले आफ्नो गाडी भाडामा लगाएको र गाँजा ओसारपोसाररे जानकारी नरहेको बताएपछि छाडेको बताए ।

न्यायाधिवक्ता दंगालले भाडा वा अन्य प्रायोजनका लागि प्रयोग गरिएको गाडीमा गाँजा बोकिएको घटनामा धनीको संलग्नता नदेखिएकोले गाडी छाडेको बताए ।

तर, यातायात कार्यालय सर्लाही, मलंगवाका प्रमुख राकेश यादवले कुनै पनि रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधन भाडामा लगाउन नपाउने यातायात विभागको निर्देशिकामा उल्लेख रहेका कारण रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधन भाडामा लगाउन नपाउने बताउँछन् ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९मा गाडी भाडामा लगाउने हो भने कालो नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने व्यवस्था छ’ उनले भने–‘रातो नम्बर प्लेट गाडी भाडामा चलाउनेलाई नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार कारबाहीको भागी बन्नु पर्छ ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको मिसिलमा पटक–पटक ती स्कारर्पियोको संलग्नता ती गाँजा तस्करीमा गरिए पनि गाडीका सञ्चालकको कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख छ । कानुनी प्रावधानले गरेको व्यवस्थालाई समेत सरकारी वकिल कार्यालयले बेवास्ता गरेको ती सवारीसाधनलाई बचाउन लागेको स्पष्ट बुझ्न सकिने कानुन व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

लागू औषध ऐन २०३३ को दफा १४ को १ (घ)को ५मा  दश किलो ग्राम देखि माथि बरामद गरिए दुई वर्ष देखि १० वर्ष सम्मको कारबाही हुने उल्लेख छ । साथै दफा १८ (क)मा बरामद गरिएको सम्पत्ति जफत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

घटना लुकाउन सुरुबाटै प्रपञ्च

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सामान्य भन्दा सामान्य घटनाबारे जानकारी गराउनका लागि पत्रकार सम्मेलन नभए कम्तीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको छ ।

तर यस घटनामा त्यस्तो कुनै काम गरिएको छैन । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जन आवासँग बुझ्न खोज्दा घटना पुष्टि गरे । तर पनि प्रेस विज्ञप्तिबारे बोल्न मानेनन् । उनले भने–‘गाडीमा अढाई क्विन्टल गाँजा बरामद गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्रअनुसार गाडी छाड्यौँ, सबै घटनाबारे जानकारी नै दिनु पर्छ भने छैन ।’

घटनालाई ढाकछोप गर्न प्रहरी शुरुदेखि नै लागिएका कारण घटनामा संलग्न यस विषयमा अरुलाई जानकारी नदिन मातहतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भूवनेश्वर तिवारीले सर्कुलर गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

धनुषा केही दिनयता तस्करी तथा लागू औषध ओसारपोसारका घटना बढे पनि प्रहरी-प्रशासनले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । तस्करबाट अवैध रकम असुल गरेको भन्दै अहिले मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी यज्ञ विनोद पोखरेलमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

डीआईआजी मात्रै नभई धनुषा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डीएसपी,  प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले समेत यहाँ घुमुवा प्रहरी राखेका स्रोतको भनाइ छ ।

अवैध रकम असुलीमा लागे पनि उनीहरूमाथि कसैले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण सरकारले पाउने करोडौँ रुपैयाँको राजस्व चुहावट हुँदै गएको छ ।

नेपाल-भारत खुला सीमा नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले ड्युटी गर्छन् । तर चोरी निकासी हुने बाटोबारे प्रहरी प्रशासनले नजरअन्दाज गरेर बसेको गुनासो बढिरहेको छ ।