काठमाडौं– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा ६ वर्षदेखि थन्किएको ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको छ । बुधबार मन्त्री अधिकारीले विभाग परिसरमा राखिएका मोबाइल भ्यान सञ्चालनको थालनी गरेका हुन् ।

विगतमा पटक पटक मन्त्री अधिकारीले मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न विभाग नेतृत्वलाई निर्देशन दिए पछि मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठुलो लगानीसहित सरकारले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरेको अधिकारीले बताए।

मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएकोमा मन्त्री अधिकारीले खुसी व्यक्त गरे । 

 ‘स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने,‘परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरेको हो। आज देखि यो सञ्चालनमा आएको छ। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य खेलबाड गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ । यसमा तर वा पनि केही हुँदैन ।’ जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही नहुने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘समस्याहरू थिए तर जुन उद्देश्यका लागि राज्यले लगानी गरेको छ त्यसलाई अलपत्र बनाउन हुँदैन थियो, यो भ्यान सञ्चालनमा आयो म खुसी छु।’

मन्त्री अधिकारीले सुरुमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रीत रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकारण परियोजनाले २०७५ सालमा तीन वटा वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। तर विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो।

उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिना भित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर उक्त भ्यान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।