वर्ष २०२३ विश्वका लागि खासै उत्साहजनक बनेन । यो वर्ष प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार भए । गत वर्ष लगातार सातौँ वर्ष प्रजातन्त्रका मापक ओरालो यात्रामा देखियो । तर यो वर्ष चाहिँ संसारभरि नै लोकतन्त्रका लागि परीक्षाको वर्ष बन्ने देखिएको छ ।

सन् २०२४ मा ६० भन्दा धेरै मुलुकमा निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ । गाजा, युक्रेन र विश्वका अन्य कुनामा युद्ध जारी रहँदा यो वर्ष विश्वका ४ अर्ब अर्थात् आधा जनसङ्ख्याले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनेछन् । यस वर्ष अमेरिका र रुसजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरुसँगै सबैभन्दा कमजोर र राजनीतिक रुपमा अस्थीर दक्षिण सुडानमा पनि निर्वाचन हुँदैछ ।

दुई वर्षदेखि रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनले पनि यही वर्ष निर्वाचनको आयोजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, ताइवान र मेक्सिकोमा पनि पनि यही वर्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । भेनेजुएला र पाकिस्तानजस्ता आर्थिक समस्यामा परेका देशले पनि यसै वर्ष निर्वाचन गर्दैछन् ।

फिलिपिन्सकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रेस्साको भनाइ सापटी लिने हो भने वर्ष २०२४ को अन्त्यसम्म लोकतन्त्र जीवित नै रहन्छ कि मर्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

भुटानले जनवरी ९ मा आम निर्वाचनको दोस्रो चरणको मतदान गर्दैछ । पाकिस्तान र भुटानसहित दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमा पनि यसै वर्ष निर्वाचन हुनेछ ।

जानकारहरु यस वर्ष हुने निर्वाचनको परिणामले २१ औँ शताब्दी कुन दिशामा जान्छ भनेर निर्धारण गर्नेसमेत दाबी गर्छन् । फिलिपिन्सकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रेस्साको भनाइ सापटी लिने हो भने वर्ष २०२४ को अन्त्यसम्म लोकतन्त्र जीवित नै रहन्छ कि मर्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

ताइवान

भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिएको ताइवानमा जनवरी १३ मा राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । चिनियाँ आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ताइवानमा हुन लागेको यो निर्वाचनको परिणामले वर्षौँसम्म चीन र ताइवान एवम् अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

बढ्दो महङ्गी, आवासको समस्या, श्रम अधिकार, ऊर्जा, शिक्षाजस्ता विषय त्यहाँको चुनावका मुख्य मुद्दा हुन् । त्यसबाहेक चिनियाँ आक्रमणको जोखिम पनि ताइवानी चुनावको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।

चिनियाँ आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ताइवानमा हुन लागेको निर्वाचनको परिणामले वर्षौँसम्म चीन र ताइवान एवम् अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने जानकार बताउँछन् ।

नयाँ राष्ट्रपति बन्न चुनावी मैदानमा सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) का तर्फबाट वर्तमान उपराष्ट्रपतिलाई चिङ ते, प्रमुख विपक्षी कोमिन्ताङ पार्टीका तर्फबाट न्यू ताइपेई सिटीका पूर्वमेयर होउ युईह र ताइवान पिपुल्स पार्टीका तर्फबाट ताइपेई सहरका पूर्वमेयरको वेनजे छन् ।

चीनले ताइवानमा डीपीपीको शासन नरुचाउने बताइन्छ । तर यस चुनावको सर्वेक्षणमा भने डीपीपीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका लाई नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने देखिएको छ ।

भारत

दक्षिणी छिमेकी भारतमा यही वर्ष आम निर्वाचन हुँदैछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा १ अर्ब ४० करोड मतदाता मतदानका लागि योग्य छन् । यो निर्वाचनले १० वर्षदेखि सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता परीक्षण गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तीव्र फड्को मारेको छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरुले मोदीको लोकप्रियता अझै उच्च रहेको देखाउँछन् ।

यो निर्वाचनले १० वर्षदेखि सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता परीक्षण गर्नेछ ।

मोदी र भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई चुनावी चुनौती दिन त्यहाँका २६ विपक्षी पार्टीहरु मिलेर ‘इण्डिया’ नामक गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । यद्यपि ती पार्टीभित्रको मतभेद र बेमेलका कारण मोदी र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई नै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसबाहेक यस वर्षको अन्त्यतिर ५ राज्यमा भएको निर्वाचनमध्ये ३ मा जित निकालेको भाजपाले आम निर्वाचनमा भने कस्तो प्रदर्शन गर्ने हो, त्यसप्रति सबैको चासो छ ।

पाकिस्तान

यसै वर्ष पाकिस्तानमा पनि आम निर्वाचन हुँदैछ । यसै वर्षको फेब्रुअरी ८ मा हुन लागेको निर्वाचन निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा कायम आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, महङ्गीजस्ता दैनिक जनजीविकाका विषयहरु चुनावको मुख्य मुद्दा रहे पनि यो चुनावलाई भ्रष्टाचार प्रकरणमा हाल जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् तहरिक ए इन्साफ पार्टीका प्रमुख इमरान खान र पाकिस्तानी संस्थापन पक्षको लडाइँका रुपमा हेरिएको छ ।

पाकिस्तानमा फेब्रुअरी ८ मा हुने निर्वाचन निकै रोचक बन्ने देखिन्छ । यो निर्वाचनलाई इमरान खान र पाकिस्तानी संस्थापन पक्षको लडाइँका रुपमा हेरिएको छ ।

इमरान खानसँगै तहरिक ए इन्साफका धेरै सदस्यहरु जेलमा छन् । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषित गरिसकेको छ ।

पूर्वक्रिकेट खेलाडीसमेत रहेका इमरान खान पाकिस्तानमा निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । उनका समर्थकहरुले पाकिस्तानको सर्वशक्तिशाली सेनाले परम्परागत संस्थापन पक्षधर पार्टीहरुसँग मिलेर आफ्नो राजनीतिक जीवन र पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

श्रीलंका

यसै वर्ष अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा पनि निर्वाचन हुँदैछ । गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरेको श्रीलंकामा राजनीतिक नेतृत्व र खासगरी राजनीतिकरुपमा निकै प्रभावशाली मानिएका राजपाक्षे परिवारविरुद्ध व्यापक जनप्रदर्शन भएपछि पहिलो पटक श्रीलंकामा चुनाव हुन लागेको हो ।

प्रदर्शनकारीले नेताहरुको घरभित्रै पसेर तोडफोड र आक्रमण गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षे देश छाडेर भागेका थिए भने राजपाक्षे परिवारका प्रभावशाली सदस्यहरु पनि जनआन्दोलनको निशानामा परेका थिए ।

गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरेको श्रीलंकामा  राजनीतिकरुपमा प्रभावशाली मानिएका राजपाक्षे परिवारविरुद्ध व्यापक जनप्रदर्शन भएपछि पहिलो पटक चुनाव हुन लागेको हो ।

अघिल्लो वर्ष नै चुनाव हुनुपर्ने भए पनि आर्थिक समस्याकै कारण त्यहाँ चुनाव हुन सकेको थिएन । अहिले राजपाक्षे परिवारको निकट मानिने रणिल विक्रमासिङ्घेले त्यहाँको सरकार चलाइरहेका छन् ।

हाल सरकार चलाइरहेको श्रीलंकाली राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा तीव्र वितृष्णा र कुण्ठा रहेको बताइन्छ । आगामी निर्वाचनले श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवार र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

बंगलादेश

बंगलादेशमा आगामी जनवरी ७ मा आम निर्वाचन हुँदैछ । विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा अवामी लिग पार्टीकी नेतृ शेख हसिना लगातार चार पटक निर्वाचित हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ सन् २००९ देखि शेख हसिनाले सरकार चलाइरहेकी छिन् ।

बंगलादेशको मुख्य विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बीएनपी लगायतका दलले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा आफूहरु विश्वस्त नभएको भन्दै वहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् ।

विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा अवामी लिग पार्टीकी नेतृ शेख हसिना लगातार चार पटक निर्वाचित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता अधिनायकवादी शासन चलाइरहेको आरोप खेप्दै आएकी हसिनाविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन र आन्दोलन पनि हुन थालेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२३ मा बंगलादेशको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई बढेर १२ वर्षयताकै उच्च ९ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतर्फ, कुनै समय चरम गरिबी व्याप्त रहेको बंगलादेशले अहिले हसिनाको नेतृत्वमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार २० वर्षको अवधिमा बंगलादेशका २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै जनता गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । यही भएर पनि शेख हसिना बंगलादेशी जनतामाझ लोकप्रिय रहेको हसिनाका समर्थक बताउँछन् ।

अमेरिका

यस वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रोचक चुनाव भने विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकामा हुनेछ । अमेरिकामा यो वर्षको नोभेम्बर ५ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ ।

हमास इजरायल युद्ध, रुस युक्रेन युद्ध, पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावजस्ता भूराजनीतिक घटनाक्रमका साथै गर्भपतनको अधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआईको विकास, दक्षिणी सीमाबाट ठूलो सङ्ख्यामा अमेरिका भित्रिने अवैध आप्रवासीको मुद्दा, सर्वोच्च अदालतप्रति मतदाताको धारणा, अमेरिकी क्यापिटोलमा भएको दंगाबारे मतदाताको बुझाइजस्ता विषय यस निर्वाचनका प्रमुख एजेण्डाहरु हुन् ।

चुनावमा ८१ वर्षीय राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन लड्न लागेका छन् । उनलाई रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विभिन्न कानुनी झमेलाका कारण डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियान प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ ।

रोचक चुनाव भने अमेरिकामा हुनेछ । ८१ वर्षीय राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन लड्न लागेका छन् । उनलाई रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

रिपब्लिकन पार्टीभित्र ट्रम्पलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वअमेरिकी प्रतिनिधि एवम् साउथ क्यारोलाइना राज्यकी पूर्वगभर्नर निक्की हेली र व्यवसायी विवेक रामास्वामीले चुनौति दिनेछन् ।

त्यसबाहेक फ्लोरिडा राज्यका गभर्नर रोन डेसान्टिस पनि रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाउने दौडमा छन् । यद्यपि रिपब्लिकन समर्थकमाझ ट्रम्पको व्यापक प्रभाव छ । अर्कोतर्फ अर्का लिबरल नेता रोबर्ट एफ केनेडीले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यसबाहेक आम मतदाता माझ गरिएको सर्वेक्षणले पनि बाइडेनभन्दा ट्रम्प निकै अघि रहेको देखिन्छ । डिसिजन डेस्क एचक्यू द हिलले गत डिसेम्बर २० मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत सर्वेक्षणमा बाइडेनभन्दा ट्रम्प २ प्रतिशतले अघि छन् ।

त्यसबाहेक अन्य सर्वेक्षणहरुले पनि ट्रम्प बाइडेनभन्दा निकै अघि रहेको देखाएका छन् । तर, चुनाव आउन अझै ११ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा अमेरिकी राजनीतिक दिशाले कुन मोड लिन्छ, त्यो विश्वकै लागि रोचक हुनेछ ।

रुस

सन् २०२२ यता पश्चिमी छिमेकी युक्रेनविरुद्ध युद्ध छेडेको रुसले पनि यही वर्षको मार्च महिनामा निर्वाचनको आयोजना गर्दैछ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका भ्लादिमिर पुटिनले पनि यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

रुसमा हुने निर्वाचनमा धाँधली र हेराफेरि गरेर पुटिनले आफ्नो सत्ता टिकाइरहेको स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । उनले सन् २०२० मा संविधान नै संशोधन गराएर आफ्नो कार्यकाल सन् २०३६ सम्म पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका भ्लादिमिर पुटिनले पनि यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम एवम् स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु रुसमा हुने चुनाव पुटिनलाई पुनः शासनाधिकार दिने औपचारिकता मात्रै हुने बताउँछन् ।

युक्रेन

रुसजस्तै रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनमा पनि यही वर्ष चुनाव हुने अपेक्षा छ ।

रुसी आक्रमणका कारण सैन्य कानून (मार्शल ल) लागू रहेको अवस्थामा चुनाव हुन असम्भव रहेपनि यदी यसअघि लागू गरिएको सैन्य कानून खारेज भएको अवस्थामा यही वर्ष युक्रेनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको आयोजना गर्नेछ ।

रुसी आक्रमणविरुद्ध युक्रेनी प्रत्याक्रमणको असफलता, भ्रष्टाचारका प्रकरण र युद्धकालीन राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आलोचकको बुझाइले यो चुनावले जेलेन्स्कीको नेतृत्वको परीक्षण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

बेलायत

युरोपेली युनियनबाट बहिर्गमनसँगै अनेक राजनीतिक अस्थीरता भोग्दै आएको बेलायतले पनि यसै वर्ष आम निर्वाचन गर्ने अपेक्षा छ । बेलायत सरकारलाई सन् २०२५ को जनवरी २८ सम्म निर्वाचन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता भएपनि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सन् २०२३ को अन्त्यतिर नै २०२४ मा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्री सुनकप्रति तीव्र असन्तोष रहेको विश्वास गरिन्छ । सोही कारण पार्टीभित्र आफ्नो पकडलाई कायमै राख्नपनि सुनकले यही वर्ष चुनाव गराउने अपेक्षा गरिएको छ । फ्रान्सबाट साना डुङ्गा चढेर बेलायत आउने अवैध आप्रवासीलाई रोक्न नसकेको भन्दै दक्षिणपन्थी कोणबाट सुनकले तीव्र आलोचना खेप्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक पिपुल पोलिङको सर्वेक्षणअनुसार ४५ प्रतिशत मतदाताले  लेबर पार्टीलाई मत दिने बताएका छन् भने केबल २३ प्रतिशत मतदाताले मात्रै कन्जरभेटिभलाई मत दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ बेलायतमा रहेका अवैध आप्रवासीलाई रुवाण्डा पठाउने प्रधानमन्त्री सुनकको योजना पनि असफल भएपछि उनी झन् अफ्ठेरोमा परेका छन् । त्यसबाहेक सर्वेक्षणहरुले आम मतदातामाझ कन्जरभेटिभ पार्टीको लोकप्रियता पनि लगातार खस्किँदै गएको देखिन्छ ।

हालै सार्वजनिक पिपुल पोलिङको सर्वेक्षणअनुसार ४५ प्रतिशत मतदाताले आगामी निर्वाचनमा लेबर पार्टीलाई मत दिने बताएका छन् भने केबल २३ प्रतिशत मतदाताले मात्रै कन्जरभेटिभ पार्टीलाई मत दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यही अवस्थामा बेलायतमा आम निर्वाचन भए पुनः लेबर सरकार आउने अड्कलबाजी पनि हुँदै आएका छन् ।

इण्डोनेशिया

त्यसैगरी आगामी भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् फेब्रुअरी १४ मा इण्डोनेशियामा पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । २० करोड मतदाता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको यस निर्वाचनमा मुख्यगरी तीनजना उम्मेदवार मैदानमा छन् । वर्तमान रक्षामन्त्री प्रोबोवो सुबियन्तो, मध्य जाभाका पूर्वगभर्नर गन्जार प्रनोवो र राजधानी जकार्ताका पूर्वगभर्नर एनिस बासवेदानले यस चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

चुनावी सर्वेक्षणले रक्षामन्त्री प्रोबोवा सुबियन्तो नै विजयी हुने देखाएको छ । लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका जोको विदोदोले आफ्ना छोरा जिब्रान राकाबुमिङलाई सुबियन्तोको अभियानमा उपराष्ट्रपतिको टिकट दिएका छन् ।

फेब्रुअरी १४ मा इण्डोनेशियामा पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । २० करोड मतदाता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको यस निर्वाचनमा मुख्यगरी तीनजना उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

वैधानिक रुपमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन ४० वर्षे उमेरहद रहे पनि त्यहाँको अदालतले विवादास्पद फैसला गरेपछि ३६ वर्षीय राकाबुमिङले सुबियन्तोको अभियानमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएका हुन् ।

पूर्वसैनिक अधिकारीसमेत रहेका सुबियन्तोमाथि अधिनायकवादी शासक सुहार्तोको कार्यकालमा व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही आरोपमा अमेरिकाले सुबियन्तोलाई भिसा दिनसमेत अस्वीकार गरेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिका

अर्कोतर्फ, दक्षिण अफ्रिकामा पनि यही वर्ष आम चुनाव हुँदैछ । यस चुनावमा सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा गोरा शासन अन्त्य भएयता सत्तामा रहँदै आएको अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेस एएनसीले एकल बहुमत गुमाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले हाल उच्च बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण, बढ्दो अपराध र ऊर्जा संकटजस्ता समस्या झेलिरहको छ । एएनसीले यस्ता समस्याको समाधान गर्न असफल भएको आरोप खेपिरहेको छ ।

त्यसबाहेक दक्षिण अफ्रिकाको जनसङ्ख्याको बनोट परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा मतदाताले परिवर्तन चाहिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका २ करोड ७० लाख मतदातामध्ये १ करोड मतदाता १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

चुनावमा सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा गोरा शासन अन्त्य भएयता सत्तामा रहँदै आएको अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेस एएनसीले एकल बहुमत गुमाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो उमेर समूहका मतदाताले महान् राजनेता नेल्सन मण्डेलाको विरासतलाई हेरेर मात्रै एएनसीलाई मत नदिने कतिपयको बुझाइ छ । यसपालिको चुनावमा एएनसीले बहुमत गुमाए पहिलो पटक सरकार बनाउन साना पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।