कतार विश्वकप सकिएको एक वर्ष भर्खरै भएको छ। एक वर्ष अघि भएको सोही विश्वकप तेस्रो विश्वका आप्रवासी कामदारको लाससँग साटिएको फुटबलको रमिताको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यसरी व्याख्या गरिने आधार पनि थुप्रै थिए।

सबै भन्दा बढी असर परेको नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलको हृदय विदारक दृश्य कुनै पनि मानवीय संवेदना हुनेहरूका लागि पीडाबोध गराउने किसिमको हुने गरेको थियो।

एकातर्फ विश्वकपको नाममा ज्यान गुमाउनेको शव बुझ्न आफन्त रुवाबासी गरिरहेका हुन्थे। अर्कोतर्फ त्यसै देशमा जानका लागि मानिसको लस्कर थियो। निम्न तथा मध्य आय भएका देशका नेपाली वार्षिक रूपमा कतार जाने गरेका छन्।

एक वर्ष अघि भएको सोही विश्वकप तेस्रो विश्वका आप्रवासी कामदारको लाससँग साटिएको फुटबलको रमिताको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

सन् २०२२ को एक रिपोर्ट अनुसार सन् २००८ देखि विश्वकप हुँदासम्म सात हजार ४ ६७ जना विदेशी कामदारले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ।

सन् २०१८ र २०१९ मा मात्र सात सय ५० जनाको ज्यान गएको थियो। उल्लेखित तथ्याङ्कमा कतार विश्वकपको भौतिक संरचना निर्माण मारिनेको संख्या उल्लेख नै छैन। परन्तु नेपालीका लागि विदेश नीति र त्यहाँको अध्यागमन नीतिको प्रस्ट जानकारी अत्यन्त जरुरी छ। त्यहाँ भित्रको आरण्य रोदन पीडाका कथा पनि छन्।

धेरै नेपाली विदेश जान घर या अन्य सम्पत्ति बेच्न घर या खेत नै बन्धक राख्नु पर्ने अवस्था छ। यसबाट पार पाउन कामदारले ‘काफाला’ नियम अङ्गीकार गरेको प्रस्ट देखिन्छ।

यो नीतिले रोजगार दाताको कामदारमाथि पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ। लगभग एक किसिमको बन्दी जीवन नै ‘काफला’ नीतिले गराउने गरेको छ। यो प्रचलन, इराक, जोर्डन र लेबनान बाहेकका अन्य सबै खाडी देशमा रहेको छ।

त्यहाँ कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइन्छ। भिसा सिस्टममा अनुमति दिइँदैन र फोन पनि नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ। कुनै कामदार घर जान चाहेमा एकदमै अप्ठेरो स्थानमा उनीहरूलाई सरुवा समेत गरिन्छ। लैङ्गिक भेदभाव त सामान्य भयो। यौन हिंसाका घटना पनि हुने गरेका छन्।

सन् २०२२ को एक रिपोर्ट अनुसार सन् २००८ देखि विश्वकप हुँदासम्म सात हजार ४ ६७ जना विदेशी कामदारले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ।

सन् २०२३ को सबै तथ्यांकपछि आउने नै छ। सन् २०२२ मा मात्र ६ लाख २० हजार नेपाली खाडीमा गए। यसको एउटै कारण नेपालमा भन्दा खाडीमा धेरै तलब स्केल भएको कारण नै हो। नेपालको आम्दानीको २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले थेगेको छ। रेमिट्यान्सको आधारमा धेरै आम्दानी गर्ने नेपाल संसारको पाँचौँ देश समेत हो।

कतारले विश्वकप फुटबलको आयोजना गरेकै समयमा आप्रवासी कामदारको हक र हितको मुद्दा संसारमा उठेको थियो। विश्वकपकै लागि रङ्गशाला, सडक र होटेल निर्माणको क्रममा धेरै आप्रवासी कामदारको ज्यान तातोको कारण नै गएको थियो।

सन् २०२२ जुलाई मै एक तथ्यांक प्रकाशित भएको थियो। सो तथ्यांक अनुसार खाडी राष्ट्रको कुल जनसङ्ख्यामा चार लाख ३२ हजार नेपाली रहेको जनाइएको छ। कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत नेपालीले ओगटेका छन्। धेरै नेपाली कन्स्ट्रक्सन साइटमै काम गर्छन्। जब उनीहरू घर जाने इच्छा व्यक्त गर्छन्, उनीहरूलाई फकाउन केही समयमा सहज स्थानमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ।

सन् २०२२ जुलाईमा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार खाडी राष्ट्रको कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत नेपालीले ओगटेका छन्। धेरै नेपाली कन्स्ट्रक्सन साइटमै काम गर्छन्।

यसै वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को आयोजना भयो। कोप–२८ जारी भइरहेको समयमा युएईमा धेरै मानव अधिकारको मुद्दा उठेका थिए। खासमा बोल्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्घ संस्था सम्बन्धी अधिकार कटौती भएको कुरामा मानव अधिकारवादीको चासो रहेको थियो।

तेलको भण्डार नै आम्दानीको मुख्य श्रोत भएको युएईमा तेलकै कारण जीवाश्म इन्धनको समस्या बढी रहेको थियो। कार्बन उत्सर्जन बढी रहेको थियो। युएइमा रहेका ८८ प्रतिशत कामदारलाई अझै जीवाश्म इन्धनको उत्पादन हुने तथा शारिरिक रूपमा हानी हुने  स्थानमै काममा प्राथमिकता दिइन्छ। त्यहाँका कुनै निकायका लागि आप्रवासी कामदारको समस्या गौण बनेको छ।

वातावरणीय समस्याका बारे शरीरमा रोग बोकेर नै धेरै आप्रवासी कामदार आफ्नो देशमा फर्कने गरेका छन्। केही मानव अधिकारवादी सङ्गठनले आप्रवासी कामदार माथिको ज्यादती शृङ्खला नै तयार पारेका छन्। सुरुमा तोकेको पारिश्रमिक नपाउने, तलब नदिने, पासपोर्ट जफत गर्ने र भेदभाव गर्ने खालका ज्यादती हुने गरेका छन्। अत्यधिक गर्मी स्थानमा प्राय आप्रवासी कामदारलाई नै खटाउने गरिन्छ। कोप-२८ र एक्सपो २०२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको समयमा समेत उनीहरूलाई हेला र अपेक्षा गरिएको थियो।

युएइमा रहेका ८८ प्रतिशत कामदारलाई अझै जीवाश्म इन्धनको उत्पादन हुने तथा शारिरिक रूपमा हानी हुने  स्थानमै काममा प्राथमिकता दिइन्छ।

आप्रवासी कामदारको मुख्य थलो कन्स्ट्रक्सन साइट हो भने त्यसपछि सफाइको क्षेत्र हो। यसपछि कृषि, गोठाला र सुरक्षा गार्ड हो। गृष्म महिनामा दिनमा काम नलगाउने भन्ने निर्णय त भएको छ। त्यसका बाबजुद बिमारीको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। युएईको जस्तै तापक्रम रहेको कुवेतमा पनि त्यस्तै समस्या छ।

साउदी अरेबीयमा प्रतिबन्धित समय भन्दा बाहेक बिहानको नौ बजेदेखि मध्यान्हको १२ बजेसम्म पनि त्यस्तै समस्या हुने गरेको छ।

चिसो पानी र सुरक्षित स्थानको अभावमा कामदारलाई बिदाको समयमा पनि गर्मीको प्रकोपबाट बच्न कठिन भइराखेको हुन्छ। राम्रो वासस्थानको अभाव हुँदा एकदमै भीडमा समेत राख्ने गरिएको छ। त्यहाँ हावाको बहाव कम हुने गरेकाले तातोपनको असरबाट मुक्ति पाउन कठिन हुने जनाइएको छ।

यी समस्याका बाबजुद संसारको ध्यान ती त्यता कमै गएको छ। अबुधावी राष्ट्रिय तेल कम्पनीले मात्र हालै आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्दै प्रतिदिन ४० लाख ब्यारेलको साटो ५० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

आप्रवासी कामदारको मुख्य थलो कन्स्ट्रक्सन साइट हो भने त्यसपछि सफाइको क्षेत्र हो। यसपछि कृषि, गोठाला र सुरक्षा गार्ड हो।

धेरै कामदार क्रोनिक इन्जुरीको सिकार भइरहेको समयमा पनि युएईको सरकारले कुनै भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र र थप क्षतिपूर्ति दिने कुरामा आफूलाई पछाडि नै राखेको छ। धेरै जना मिर्गौला पीडित भएका र धेरै जना बिना उपचार घर फर्किएका छन्। घर फर्किदा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नहुने र पैसा पनि नरहने समेत भएको छ। घरको प्रमुख मान्छे परदेशबाट फर्किदा मिर्गौला पीडित भएपछि परिवारको आर्थिक संकट थप चुलिँदै गएको छ।

धेरै आप्रवासीले विदेशमा गएर कमाएको पैसाको कारण उनीहरूको घर चलेको मात्र होइन, आर्थिक स्तर पनि बढेको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि सबैको समस्या ठिक भएको छ। तर ५० प्रतिशत ब्याजसम्ममा ऋण लिएर विदेश गएको देखिन्छ। प्रदूषित ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका कम छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका लाखौं युवा अर्थात् हाम्रा नागरिक योसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुनु दुःखद् हो।

स्रोत : त वाइर, एचआरडब्लु र द गार्जीयन