काठमाडौं– भारतीय ब्यान्डविथ सप्लायर्स कम्पनी टाटाले एनसेललाई उपलब्ध गराउँदै आएको ब्यान्डविथ रोकिदिएको छ । एनसेलले लामो समयदेखि उक्त कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाएको भन्दै ब्यान्डविथ अवरुद्ध गरिदिएको हो ।

एनसेलले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत एक अर्ब बढी रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको छैन । जसले गर्दा ब्यान्डवीथ सप्लाई गर्ने भारतीय कम्पनीलाई शुल्क बुझाउन नपाउँदा ब्यान्डविथ आपूर्तिमा समस्या आएको एनसेलका अधिकारीले खबरहबलाई बताएका छन् ।

‘हामीले यससम्बन्धी समस्या गतहप्ता नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने जुन १७ देखि नै टाटा कम्पनीमार्फत भारत हुँदै आउने ब्यान्डविथ उसले रोकिदिएको छ ।’

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले एनसेलले फ्रिक्वेन्सीबापत बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको र सोही कारणले प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष मुद्रा सटहीको सिफारिस नगरेको बताए । उनले फ्रिक्वेन्सी बापत एनसेलले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएमा मुद्रा सटहीको सुविधा दिन समस्या नहुने बताए ।

एनसेलसँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरू अहिलेपनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । तर, एनसेल अधिकारीकका अनुसार अहिले देखिएको फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी बक्यौताको विषय भने अदालतसँग जोडिएको छैन ।

एनसेलले नै लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत कायम गरेको फ्रिक्वेन्सीको मूल्यअनुसार उसले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको कारण प्राधिकरणले मुद्रा सटही रोकिदिएको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले २०७६ पुस २ गते पहिलोपटक १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमार्फत् बिक्री गरेको थियो । २०७८ बैशाख ५ मा एनसेलले वार्ताको माध्यमबाट ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन मूल्यमा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रक्रियामा लागू भएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रयोग भएको समयदेखिको बक्यौता रहेपछि १ अर्ब माथि पुगेको हो ।

एनसेलका अधिकारीका अनुसार एनसेलले अहिले अन्य ब्यान्डविथ प्रयोग गरेर सेवाग्राहीहरूलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, अन्य कम्पनीलाई पनि ब्यान्डविथ बापत बुझाउनुपर्ने रकम थप हुँदै गएकाले मुद्रा सटहीको समस्या अझै कायम रहेमा कम्पनीको इन्टरनेट सेवामा समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।

‘अर्को व्यवस्था भएकाले अहिले प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो सेवामा असर त परेको छैन’, उनले भने, ‘तर, ब्यान्डविथ कस्ट अरुको पनि बढ्दै गएको छ, किनभने एनटिएले छ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिदिएको छ ।’

एनसेलसँग विभिन्न विषयमा राज्यसँग जोडिएका मुद्दाहरू अहिलेपनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धी अध्ययन गरेको समितिले सार्वजनिक गरेको सारांश प्रतिवेदनअनुसार ‘एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको’, छ ।

साथै एनसेलले २० वर्षमा नवीकरण गर्दा जेठ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाउँदा सो कम्पनीलाई ३ खर्ब बढी जरिबाना लागिसकेको छ । जरिबानासहित आगामी भदौ १५ गतेभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र समेत खारेज हुनसक्ने देखिएको छ ।