काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले राजदूत सिफारिस गर्दा समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभापति राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको गत भदौ २ गतेदेखि भएको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको थियो ।
यस्तै, राजदूत नियुक्तिमा समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराउने निर्णय भएको छ’, समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।
यस विषयमा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले समावेशी र समानुपातिक नभएको स्वीकारेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा उनले राजदूत सिफारिस गर्दा अबका दिनमा ख्याल गर्ने बताउँदै माफी मागिन् ।
सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकोमा प्रश्न उठाएपछि राणाले जवाफ दिएकी हुन् । ‘अर्को पटक नियुक्तिमा दलित र मुस्लिमलाई ल्याउने छौँ। यसपटक समावेशी भएन, आई एम सरी’, उनले भनिन् ।
सरकारले १६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ ।